Logo

लोकतन्त्रको उल्टो लहरलाई कसरी रोक्ने ?



विश्व राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै चर्चा गरिएको र लेखिएको शब्द हो– लोकतन्त्र । लोकतन्त्र २१औँ शताब्दीको निर्विकल्प शासनशैली पनि हो । समानता र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका केन्द्रीय सिद्धान्त हुन् ।

यसका अलावा समानता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्त्तरदायित्व, सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकारजस्ता आधारभूत मानकहरूले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने काम गर्दछन् ।

लोकतन्त्र जनताको हितप्रिय शासन शैली हो । यस स्तम्भमा के नेपालमा लोकतन्त्रको उल्टो चरण सुरू भएको हो ? भन्नेबारे केही मन्थन गरौँ ।

लोकतन्त्रको जरा अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिले गाढेका हुन् । त्यसयता राष्ट्रसंघको स्थापना, संयुक्त राष्ट्रको स्थापना, त्यस अवधिसम्मका विश्व युद्धहरू, प्रतियुद्धहरू हुँदै आज हामी लोकतन्त्रको तेस्रो लहरसम्म आइपुगेका छौँ ।

सन् १८२८ देखि १९२६ सम्म पहिलो लहर, १९४३ देखि १९६२ सम्म दोस्रो लहर र १९७४ यताको अवधिलाई तेस्रो लहर मानिन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९० को दशकदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरू भएको थियो ।

२०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनसम्मको अवधिलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा पटक–पटक लोकतन्त्र खोसिएको छ । खोसिएको लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति ठूलो बलिदानी भएको छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको संश्लेषण गरेर कम्युनिष्ट पार्टीहरु समाजवादको नारा लगाइरहेका छन् । तर, समाजवादको नारा लगाउँदै गर्दा लोकतन्त्रको उल्टो लहर चल्न सक्ने केही प्रवृत्ति देखापरिरहेका छन् । जुन कुरा समाजवादीहरुले नजरअन्दाज गर्नु महाभूल हुनेछ ।

सन् १९२२ देखि १९४२ सम्म पहिलो, १९५८ देखि १९७५ सम्म दोस्रो उल्टो लहर भोगेको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेर सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन प्रकारले समाजवादी संसद् दुई–दुई पटक भंग गरे यो नै लोकतन्त्रमाथि संगीन प्रहार थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, उनले आजका दिनसम्म पनि विगतमा भए गरेका गल्तीहरुलाई सच्याउनुभन्दा उल्टै पुनः सत्तामा पुगेका बेला ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

लोकतन्त्र क–कसले मासेका थिए ?
सन् १९२२ पछि उदाएका मुसोलोनी र हिटलरहरुले इटाली र जर्मनको लोकतन्त्र कोल्याप्स गरेका थिए । १९५८ मा पाकिस्तानमा सेनाले मार्सल ल र १९७५ मा भारतमा इन्दिरा गान्धीले लोकतान्त्रीकरणको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरेकी थिइन् । त्यही झल्को दिने गरी यहाँ केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेर हद प्रयास नगरेका होइनन् ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, देउवाजस्ता नेताहरुको सचेतता र एकताका कारण सम्मुखमा आइपुगेको खतरा टरेको थियो । त्यो सरेको मात्र हो भन्न सकिने स्थिति छ ।

शासकहरुमा सर्वसत्ता हाबी हुँदा लोकतन्त्रको उल्टो लहर सुरु हुन्छ । जनताको आन्दोलनबाट परास्त बनेको शक्तिले पराजय भुलेको हुँदैन । पुनः शक्तिमा आउने बाटो खोजिरहेको हुन्छ । सोही बेलामा जनताको मतलाई खण्डित गरेर बादशाह बन्ने सपना देख्ने शासकको हातमा सत्ता परेको खण्डमा लोकतन्त्रको उल्टो लहर चल्छ ।

लोकतान्त्रिकरणको उल्टो चरण दुई कदम अघि र एक कदम पछि भएर चल्छ । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिकारी शक्तिको एकता जरुरी छ ।

माओले भनेझैं वर्ग संघर्षको इतिहासलाई भुल्ने होइन, बरु थप संघर्षका कार्यक्रमहरु तय गर्ने हो । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई निर्णायक विन्दुमा लैजानका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरुको ध्रुवीकरण अपिरिहार्य हो । आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपाली लोकतन्त्र कुन शक्तिबाट खतरामा छ ?
दुई पटक संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको एमालेले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो जनताले परास्त गरेको राजावादी प्रतिगामी शक्तिलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाएर आफू दक्षिणपन्थी अवसवादी बनेको कुरा भुल्नु हुँदैन ।

त्यतिमात्रै होइन, नयाँ भनिएका दर्शनविनाका दलहरूले पनि लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने देखिन्छ । उनीहरूको भनाइ र गराइबीच तादात्म्यता देखिँदैन । एउटा खुट्टा डुङ्गामा, अर्को खुट्टा ढुङ्गामा टेकेको देखिन्छ ।

अरुलाई लोकतन्त्र, नैतिकता, सुशासन र जवाफदेहिताको प्रश्न गर्नेहरुले सत्ताको खेलमा देखाएको ताण्डवलाई जति खेद प्रकट गरे पनि कम हुन्छ । भ्रष्ट भन्ने शब्द आर्थिक अनियमिततामात्रै होइन ।

जनताको मताधिकार बाहिर जानु पनि भ्रष्टीकरणको द्योतक हो । राजनीतिक आचरण गुमाउनु पनि भ्रष्टीकरण हो । स्टन्ट गरेर जनतालाई झुक्याउनु पनि भ्रष्टीकरण हो ।

समावेशीता दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टीकरण हो । अवसको दुरुपयोग गर्नु पनि भ्रष्टीकरण हो । लोकतन्त्रको प्रमुख अभ्यासको तत्व भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो । यही निर्वाचनलाई बुर्जवावादी फण्डाका रूपमा प्रचार गरेर चुनाव जित्नु पनि भ्रष्टीकरण हो । यस्ता कार्यहरुले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैनन् ।

अन्त्यमा, सय दिन सरकारको हनिमुन पिरियड हो भन्ने भाष्यलाई हेरौं । ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’ भन्ने अर्को भाष्यले पहिलो भाष्यलाई पूरै खारेज गरिदिन्छ । पहिलो भाष्य अनुकूलतामा ब्याख्या गरिन्छ । तर, पछिल्लो भाष्य मौसम विज्ञानसँग सम्बन्धित छ ।

विज्ञान मान्ने या मनोगत ब्याख्या ? हामी विज्ञानका समर्थक हौँ भने प्रश्न गरौँ– प्रतिगामी, पश्चगामी, परिवर्तन विरोधीलाई बोकेर हिँडेका प्रचण्डले कसरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँलान् ? कसरी सुशासन कायम गर्लान् ? नागरिकता र पासपोर्टजस्तो विषय दुरुपयोगको आरोप लागेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको कुर्चीमा कहिलेसम्म राख्ने ?

अर्को कुरा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्ने भन्ने प्रचण्डले केन्द्रमा चार जना उपप्रधानमन्त्री राखेर जग हसाएका छन् । त्यसैले विगतका केही वर्षदेखि जुन क्रियाकलाप भइरहेका छन्, यी सुखद् छैनन् ।

देश र जनता बाँच्नका लागि लोकतन्त्र चाहिन्छ । त्यो पनि समावेशी लोकतन्त्र । अर्कोतर्फ जनताले व्यवस्था बदल्नेहरुलाई नै अवस्था बदल नभन्नु पनि लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन्छ ।

जनता इतिहासका निर्माता हुन् । यसमा दुईमत छैन । तर, कसैलाई हतारमा अनुमोदन गरिहाल्नु पनि कमजोरी हुन जान्छ । स्यालहुइँयाको पछि दौडेर गरिने विश्वासले धोका दिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने हो भने जनता र राजनीतिक दलहरूले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । जनताको पूर्वाग्रह के सँग हो ? को सँग हो ? त्यसको समयमै छिनोफानो गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्रको उल्टो लहरलाई रोक्न सकिन्छ । प्रतिगामीहरूको पुनर्रोदयलाई रोक्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्