जनताले संविधान निर्माणपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अपेक्षाविपरीत देशले पुनः राजनीतिक अस्थिरताको बाटो समातेको छ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थयुक्त अतृप्त चाहना अस्थिरताको कारण बन्यो ।
संविधान कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै केपी शर्मा ओलीबाट सुरु भएको संविधानमाथि हमला रोकिएको छैन । पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि संविधान विरोधी शक्तिको ल्याकत बढेको छ । योजनावद्ध रुपमा संविधानविरोधी शक्तिहरू बलियो बन्दै गएका छन् ।
आमनिर्वाचनपछि सरकार गठनको सन्दर्भमा अनपेक्षित र अनैतिक रुपमा गठबन्धन बन्यो । सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ व्यवस्था विरोधीहरूको कठपुतली बनेका छन् । प्रचण्डले मन्त्रीलाई व्यवस्थाको विरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिए पनि मन्त्रीले टेरेका छैनन् । संगठित र योजनावद्ध रुपमा तयार पारिएको गिरोहहरूको खालबाट प्रचण्डले चाल्ने कदम अधिक खतरायुक्त हुनेछ ।
व्यवस्था मास्न लागिपरेका ओलीको नेतृत्वमा व्यवस्था विरोधी शक्तिहरू एक भएका छन् । ओली सारथीका रुपमा राजावादी राजेन्द्र लिङ्देन र संघीयता विरोधी रवि लामिछानेहरू उभिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको अधीनमा मन्त्री बनेकाहरूले गणतन्त्र विरोधी नारा लगाउन थालिसकेका छन् । कठपुतली भूमिकामा रहेका प्रचण्ड निरीह भइसके ।
एमालेले संवैधानिक अंग सबै कब्जा गर्न लागेको माओवादी र अन्य दलले राम्ररी बुझेका छन् । आफ्नो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको योजना हो । यस्तो अवस्थामा एमालेकै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने भूमिकामा माओवादी प्रस्तुत भए ओली सफल हुनेछन् ।
सत्ताको साँचो केपी ओलीको हातमा छ । प्रचण्ड सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । संसद्मा प्रचण्ड विश्वास पाएका प्रचण्डले कुनै पनि बेला विश्वास गुमाउने छन् । राजेन्द्र र रविलाई हातमा लिएर ओलीले निकट भविष्यमै फायर खोल्नेछन् । जुन फायरले देश झनै अस्थिरतातर्फ लैजान्छ । केही महिनामै प्रचण्ड सत्ताविमुख हुने सम्भावना नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
फागुनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । राष्ट्रपति निर्वाचनको आसपासमा धेरै राजनीतिक घटनाहरू देखिनेछन् । जुन घटनाहरू ओली सिर्जित हुनेछन् । राष्ट्रपति निर्वाचन जित्दै केही महिनामै प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई थप अस्थिर बनाउने योजना बालकोटमा बनिसकेको छ । जुन योजना सफल भए देश प्रतिगमनकारी शक्तिको हातमा सहजै पुग्नेछ ।
माओवादी ‘एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति’ बटमलाइनमा छ । माओवादीले त्यसै यो लाइन लिएको होइन । एमालेले संवैधानिक अंग सबै कब्जा गर्न लागेको माओवादी र अन्य दलले राम्ररी बुझेका छन् । तर, एमाले कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति लिएर सत्ताकब्जा गर्ने पक्षमा छ । आफ्नो मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको योजना हो । यस्तो अवस्थामा एमालेकै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने भूमिकामा माओवादी प्रस्तुत भए ओली सफल हुनेछन् । देश संकटतर्फ जाने छ ।
ओलीले प्रचण्डसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका हुन् । तर ओली, केही महिनामै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गर्न चाहन्छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले योजना बनाइसकेका छन् । केही महिनामै केही दल विभाजित हुनेछन् । विभाजनपछि बन्ने दलहरू एमालेमा गाभिने छन् । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
साना दलहरू विभाजित भएपछि एमालेसहित बाँकी रहेका दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साथ नदिएकै कारण कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड सरकार ढल्नुको विकल्प हुँदैन, ढल्छ । र, प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रकृया संविधानको धारा ७६ को (३)मा पुग्ने छ ।
केही दल विभाजन गर्दै आफूतिर गाभेर ओली ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री त बन्न सक्लान् । ओलीले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीलाई विश्वासको मत मिल्ने छैन । त्यसपछि धारा ७६ को (७)बाट काम हुने छ । जुन व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछन् । र, ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा हुनेछ । र, ओलीको योजना सफल हुनेछ ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले मिलिजुली सरकारको म्यान्डेट दिएको छ । तर, सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै राजनीति गिजोलियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा झनै गिजोलिने छ । र, दलहरू एकअर्काबीच मिलेर सरकार बनाउन र चलाउन सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् । त्यसको परिणाम संविधानको मर्मविपरीत संसद्ले सरकार दिनसक्ने अवस्था रहँदारहँदै संसद् विघटन हुने छ । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनबाट अवस्था सम्हालिन सक्छ ।
सरकार गठनका क्रममा गिजोलिएको राजनीति राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट सम्हाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि माओवादीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । अर्थात, माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ । सत्तासाझेदार एमालेलाई धोका दिएर प्रतिपक्षी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई जिताउनु माओवादीबाट हुने नैतिक काम त मानिन्न । तर, राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा माओवादीले यो कदम चाल्नै पर्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीबाट धोका पाएसँगै सरकारमा रहिरहन एमालेलाई नैतिक आधार हुँदैन । र, एमाले सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । सँगै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन ब्युँतिनुपर्छ । पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँतने हो भने सरकार गठन गर्न र चलाउन अन्य कुनै दलको खाँचो पर्दैन । कांग्रेसको ८९, माओवादीको ३२, जसपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ गरी यो गठबन्धनसँग १४४ मत हुनेछ । र, आरामले पाँच वर्ष संसद र सरकार चल्ने छ ।
खास समयमा खास निर्णय गर्न सके क्षति बेहोर्नु पर्दैन । परिस्थितिले माओवादीलाई खास निर्णय गर्नुपर्ने समयमा पु¥याएको छ । अर्थात, राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले खास निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, माओवादी मात्र तयार भएर हुँदैन । माओवादीभन्दा धेरै जिम्मेवार र प्रतिवद्ध भएर कांग्रेस उभिनु पर्छ । किनकी, निर्वाचन अगाडिको गठबन्धन भत्काउने र राजनीति गिजोल्ने सन्दर्भमा कांग्रेसको अपरिपक्व खेलको भूमिका छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन कांग्रेस र माओवादीलाई गल्ती सच्याउने अवसर हो । त्यो भन्दा ठूलो अस्थिरताको बाटो समातेको राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने मौका हो ।
