Logo

नेताभन्दा व्युरोक्रेसी बढी स्वार्थी भए : हिमालय शमशेर जबरा


Published On : 22 October, 2019

 

हिमालय शमशेर जबरा

राजा महेन्द्रले सेनासँग सम्बन्ध बढाएर त्यसबेला पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिबक्सेको थियो । तर, भौगोलिक अनुकुलता नहुँदा त्यो त्यति सम्भव भएन । लामो समयसम्म दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा ब्यालेन्स हुन सकेको थिएन, अहिले त्यो ब्यालेन्स कायम भएको छ ।

नेपालको ब्युरोक्रेसी अक्षम छ त म भन्दिनँ, तर सकारात्मक र प्रोएक्टिभ हुन भने सकेन । जसले गर्दा अरु–अरु मुलुकले दिन्छु भनेका सहायता पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । चीनसँगको कुरा पनि त्यही होजस्तो लाग्छ ।

साँच्चिकै दिलैदेखि कुरा गर्ने हो भने हाम्रा नेताभन्दा हाम्रो ब्युरोक्रेसी बढी स्वार्थी भयो । देश र जनताको सेवा गर्नेभन्दा आफ्नो पद जोगाउने, आफ्नो स्वार्थअनुकुल खुसी पार्नुपर्ने मान्छेका काम गर्दिने, अरुका काम अल्मल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । फेरि, जनताको हित हुने कुरा त परै जाओस् राष्ट्रलाई नै धक्का पुग्ने, हानी पु¥याउने नीति ल्याएर त्यसबाट फाइदा उठाउनेमा ऊर्जा खर्च गरिरहेको देख्छु ।

हिमालय शमशेर जंगबहादुर राणा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गर्भनर । १४ वैशाख २०१३ देखि २५ माघ २०१७ सम्म उनले पहिलो गभर्नरका रूपमा कार्यकाल बिताए । यति मात्र होइन, उनी नेपालकै इतिहासका पहिलो अर्थसचिव पनि भए । अर्थसचिवको जिम्मेवारीपछि उनी गभर्नर बनेका थिए । बम्बईमा बसेर अर्थशास्त्र विषयमा एमए गरेका उनको जन्म राणापरिवारमा भएको थियो । तर, भारत बसाइका अनेक सन्दर्भले उनलाई जीवनलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए । राजनीतिज्ञ सूवर्ण शमशेर, महावीर शमशेरहरूसँगका संगत र भारतमा जारी स्वतन्त्रता आन्दोलनको माहोलले उनलाई पनि राजनीतिमा तान्यो र अन्ततः उनी नेपालबाट जहानियाँ राणाशासक ढाल्ने अभियानमा नै लागे । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने उनले आफूलाई निजामति सेवामा समर्पित गराए । हाल ९२ वर्षमा हिडिरहेका राणासँग थापाथलीस्थित उनकै निवासमा हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण, मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक अवस्था, विकास र समृद्धिको सपनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, छविरमण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

लामो समयपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

म बहुतै हर्षित छु । यतिका वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भयो । यसको महत्व धेरै छ । भौगोलिक हिसावले हामी भारतसँग बहुतै निर्भर छौँ । तर, त्यसले गर्दा विदेश मामिलामा सन्तुलन आउन सकेको थिएन । भारतसँग मात्र बढी केन्द्रितजस्तो देखिन्थ्यो । राजा महेन्द्रले सेनासँग सम्बन्ध बढाएर त्यसबेला पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिबक्सेको थियो । तर, भौगोलिक अनुकुलता नहुँदा त्यो त्यति सम्भव भएन । अर्कोतिर, त्यसबेला चीन आफैँ पनि आफ्नो विकासमा बढी केन्द्रित थियो । अहिले चीन विश्वको दोस्रो महाशक्ति भइसकेको छ । त्यसैले अहिले उसले विश्वभर नै आफ्नो प्रणालीको प्रचारप्रसार गर्न, बजारको विस्तार गर्न पनि सक्रियता देखाइरहेको छ । त्यसकारण पनि उसले नेपालमा पनि अलि बढी चासो बढाएको देखिन्छ । नेपालमा उसले पहिलेको भन्दा बढी सक्रियता देखाएको छ, आउजाउ बढाएको छ । नेपालका थुप्रै परियोजनामा उसले लगानी पनि बढाएको छ । लामो समयसम्म दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा ब्यालेन्स हुन सकेको थिएन, अहिले त्यो ब्यालेन्स कायम भएको छ । म ज्यादै हर्षित छु ।

सम्बन्धको टुटेको कडी त जोडियो होला । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट हाम्रो मुलुकले लिनसक्ने जति लाभ लिन सक्ला कि नसक्ला ?

यो चैँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र व्युरोक्रेसीमा निर्भर गर्छ । भारतसँगकै सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि सद्भावपूर्ण नै छ । २०७२ को भूकम्पपछि उसले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋण गरी एक खर्बको सहायता घोषणा गरेको थियो । तर, निकै थोरै अंश मात्र हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ । यस्तै, चीनले ४८ अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब, विश्व बैंकले ५० अर्ब, जापानले २६ अर्ब अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहयोगको घोषणा गरेका थिए । तर, ती पनि समुचित उपयोग हुन सकेनन् । यसले कार्यान्वयन तहमा हाम्रो अक्षमता देखाउँछ । नेपालको ब्युरोक्रेसी अक्षम छ त म भन्दिनँ, तर सकारात्मक र प्रोएक्टिभ हुन भने सकेन । जसले गर्दा अरु–अरु मुलुकले दिन्छु भनेका सहायता पनि उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । चीनसँगको कुरा पनि त्यही होजस्तो लाग्छ ।

कार्यान्वयन तहको अक्षमताका यी दृष्टान्तबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगका पछिल्ला सहमति पनि हामीले उपयोग गर्न सक्दैनौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?

पृष्ठभूमिमा चीनले सहयोग गर्छु भनेको छ र हामी सहयोग लिन तयार छौँ । त्यसकारणले फाइदा हुनैपर्छ । तर, के–के मा फाइदा लिने भन्ने कुरा मुख्य हुन्छन् । यसपटक १५, २० वटा परियोजनाको नामै किटान गरिएकाले कमसेकम ती परियोजना सफल पार्न सरकारले पहल गर्नैपर्छ । राष्ट्रपति सीले पनि आफूले थालेका काम पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता त्यसै व्यक्त गरेका होइनन् । त्यो भनेको सहमति भएका कुरा कार्यान्वयन गर्न हामीलाई घच्घच्याएका हुन् ।

निजामति सेवाको यहाँको अनुभवले के भन्छ, हाम्रा सपना पूरा हुनेतर्फ हामी उन्मुख छौँ ?

साँच्चिकै दिलैदेखि कुरा गर्ने हो भने हाम्रा नेताभन्दा हाम्रो ब्युरोक्रेसी बढी स्वार्थी भयो । देश र जनताको सेवा गर्नेभन्दा आफ्नो पद जोगाउने, आफ्नो स्वार्थअनुकुल खुसी पार्नुपर्ने मान्छेका काम गर्दिने, अरुका काम अल्मल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । म पनि पहिले निजामति कर्मचारी भएकाले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता देशका निजमति कर्मचारीको तुलनामा हाम्रो क्षमता माथि नै छ । अध्ययन गरेका छन् । अनुभवी छन् । विदेश अध्ययन गर्न जान पाएका छन् । सिक्न पाएका छन् । एक्सपोजर पाएका छन् । तर, साना साना कुरामा पनि स्वार्थ जोडिएको छ । कामै अघि बढ्दैन । त्यसमाथि फेरि, जनताको हित हुने कुरा त परै जाओस् राष्ट्रलाई नै धक्का पुग्ने, हानी पु¥याउने नीति ल्याएर त्यसबाट फाइदा उठाउनेमा ऊर्जा खर्च गरिरहेको देख्छु । यो ज्यादै दुःखलाग्दो कुरा छ ।

भनेपछि करेक्सनतिर हामी छैनौँ ?

सबै काम कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्नुभएको छ, त्यो चैँ कहाँसम्म ठीक हो भन्ने मलाई लागेको छ । ‘रेस्पोन्सिबिलिटी’ सबै उहाँकै काँधमा आयो ।

धन नभएकाले अब निर्वाचन लड्नै नसक्ने भए । त्यसैले ‘इनोभेटिभ न्यु मोडल’नै ल्याउनुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । आयकर लगाएर मात्रै धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुन सक्ने रहेनछ । त्यहाँ पनि एउटा इनोभेटिभ प्रोग्रामको खाँचो देखेको छु ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको छु भनेर दावी गरे पनि नेपालको निजी क्षेत्र खुसी छैन । नयाँ–नयाँ उद्योग खोल्ने आँट कसैसँग छैन ।

विश्वको त्यस्तो सभ्यता भएको मुलुकको नेताले त्यत्रो ठूलो जनसंख्यालाई उत्साहित बनाएर राख्न सक्नु, अनुशासनमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुको मूल मन्त्र पनि त्यही हो ।

करेक्सन राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त लिडर र कर्मचारी दुवैथरि मिलेमतो भएर दुवैथरिलाई फाइदा हुने काम मात्र भइरहेको छ । अनि हामी कसरी करेक्सनतिर छौँ भन्न सक्छौँ र ? तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुधारका काम अगाडि बढाएका छन् । परिणाम आउन समय लाग्छ ।

हालै सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको चियापान कार्यक्रम थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चिम्लिएकाहरूले मात्रै केही भएन भनेका हुन्, आँखा खोलेर हेर्ने हो भने सबैतिर सकारात्मक काम भएको छ भन्नुभयो नि ?

केही केही त भएको छ । केही पनि हुँदै नभएको होइन । पहिले पहिले नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो । अहिले त्यसमा स्थिरता आएको छ । तर, हालैका दिनका अखबारहरू प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट मलाई चिन्तित तुल्याएको छ । फेरि ‘टप लिडर’हरूका बीचमा घोचपेच सुरु भएको हो कि, फेरि पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ । त्यस्तो नहोस् । चाहविल चोकदेखि गोकर्ण जाने बाटो श्रापै परेजस्तो भयो, कहिल्यै बनेन । ठूलठूला परियोजनाहरूका विषयमा पनि छलफल चलेको देख्छु । यी सकारात्मक नै छन् । अलिकति बढी चैँ, सबै काम कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्नुभएको छ, त्यो चैँ कहाँसम्म ठीक हो भन्ने मलाई लागेको छ । ‘रेस्पोन्सिबिलिटी’ सबै उहाँकै काँधमा आयो । सफल भए त राम्रै हो । भएन भने त्यसको सम्पूर्ण अक्षेप उहाँमै आउनेछ । यसबाहेक मलाई दुईवटा कुरामा चिन्ता छ । दीर्घकालीन कुरा गर्ने हो भने राजनीति त चाहियो चाहियो । दलहीन प्रजातन्त्र महेन्द्रले प्रयोग गरिबक्स्यो । त्यो ‘फेलियर’ भयो । दल त चाहिएकै छ । तर, गणतन्त्र आएको हो कि धनतन्त्र आएको हो भन्ने लागिरहेको छ । हाम्रो एउटा संस्था छ, जियोक भन्ने, त्यसमार्फत् मैले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका सबै आमनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको छु । अहिले हेर्दा चुनाव अति नै खर्चिलो भएको देख्छु । निर्वाचन आयोगमा अहिले नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आउनु भएको छ । मैले उहाँलाई भेटेर भनेँ । उहाँले हामीले भनेका केही कुरा राखेर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने केही घोषणा गर्नुभयो । तर, त्यसले हुँदैन । गणतन्त्र होइन कि धनतन्त्र हुन लाग्यो । धन नभएकाले अब निर्वाचन लड्नै नसक्ने भए । त्यसैले ‘इनोभेटिभ न्यु मोडल’नै ल्याउनुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको नयाँ मोडल नै ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको कुरालाई ‘फ्रन्टल अट्याक’ गरेर जानुपर्छजस्तो लाग्छ । त्यस्तो एउटा विकल्पका रूपमा एउटा विकल्प निर्वाचनका दौरान पार्टीलाई भोट हाल्ने हुन सक्छ । पार्टीले पहिले नै यो प्रधानमन्त्री, यी मन्त्री हुने, यी सांसद हुने भनेर जनतासमक्ष लिष्ट सार्वजनिक गर्ने, आफ्ना नीतिगत कार्यक्रम, कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने र निर्वाचनमा जाने अनि जनताले पार्टीका आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम हेरेर सम्भावित प्रधानमन्त्री, मन्त्री हेरेर भोट हाल्ने व्यवस्थामा जाँदा उपयुक्त हुन्छ होला । त्यसो हुन सक्यो भने टिकटको लागि हुने झगडा, पैसाको चलखेल, कार्यकर्ता, मतदातालाई भोजभतेर, पैसा वितरणजस्ता विकृति रोकिनेछ । अर्को कुरा, नेपाली कांग्रेसले वीरगन्ज महाधिवेशनबाट समाजवादमा जाने निर्णय गरेको थियो । भलै अहिले सिद्धान्तमा मात्र सीमित होला । म अहिले पनि आफूलाई डेमोक्रेटिक सोसलिष्ट नै हुँ भन्छु । त्यसको माने धनी र गरिबबीचको खाडल त कम हुनुप¥यो नि । नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै अहिले यो समस्या देखिएको छ । आयकर लगाएर मात्रै धनी र गरिबबीचको खाडल कम हुन सक्ने रहेनछ । त्यहाँ पनि एउटा इनोभेटिभ प्रोग्रामको खाँचो देखेको छु । मैले मेरा अनुभवका आधारमा एउटा किताव लेखेको छु । ‘सम्झना र चिन्तन’ त्यसको नाम छ । त्यसमा मैले आयकर बढाउनतिर लाग्नु हुँदैन किनभने त्यसो गरियो भने मुलुकबाट पुँजी भाग्छ भनेर लेखेको छु । अहिले विश्वव्यापी रूपमै कर्पोरेट कर घटाउने ट्रेन्ड चलिरहेको छ । अमेरिकामा घटायो, भारतमा घटायो । तर, उसले कमाएको पैसा र छाडेर गएको अकुत सम्पत्ति उसका लाउके छोराछोरीलाई किन जाने ? त्यसमा ‘अपुताली कर’ लगाउनुपर्छ । मैले आठ वर्षदेखि यो विषयमा वकालत गरिराखेको छु । मेरो कितावमा उल्लेख गरेको छु ।

सरकारले केही अघि त्यस्तो ऐनको तयारी पनि गरेका समाचार पनि आएको थियो नि ?

हो । मैले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै यो विषयमा कुराकानी गरेँ । उहाँले मेरो कुरामा समर्थन जनाउनुभएको र कोशिश गर्छु भन्नुभयो । सुरुमा अलोकप्रिय नहुने गरेर न्युन सीमा राखेर कर लगाउन सुरु गर्नुपर्छ । तर, लगाउनुपर्छ भन्छु । किन पनि भने, हाम्रो संविधानको मूल मर्म के हो त ? एउटा त गणतन्त्र हो । अर्को समतामूलक समावेशी हो । समावेशीका कुरा अलिअली भइरहेको छ । तर, समतामूलक भइरहेको छैन । दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँ पुग्ने हो भने पनि यो कानुन ल्याउनुपर्छ र अपुताली कर लगाउनुपर्छ ।

समाजवादउन्मुख संविधान मुलुकमा छ । वर्तमान सरकारले पनि समाजवादकै कुरा गरिरहेको छ । यो सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट समाजवादउन्मुख देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?

देखिएन । नेपाली कांग्रेसको नीति र अहिलेको सरकारको नीतिमा केही फरक देखिएन । हुन पनि कम्युनिष्ट सिद्धान्तको एउटा कमजोर पक्ष बजारलाई इग्नोर गर्नु थियो । तर, मार्केट चाहिँदोरहेछ, निजी क्षेत्रलाई पनि भूमिका दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भयो । रामशरण महत, महेश आचार्यहरूले सुरु गरे । त्यही आधारमा मुलुकमा नयाँ कम्पनीहरू खडा भए । नयाँ बैंकहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आए । त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ । अहिलेको सरकार पनि पुँजीपतिहरूको प्रभावमा छ भन्नेजस्तो नै देखिन्छ । आम जनतालाई सुविधा हुने, फाइदा हुने कुरा खै ? ठूलठूला परियोजना, राष्ट्रिय गौरबका आयोजना चाहिन्छ । तर, हरेक दिन मान्छेलाई जीवनयापन गर्नलाई महंगी बढेको बढ्यै छ । तरकारीको मूल्य बढेको बढ्यै छ, खाद्यान्न बढेको बढ्यै छ । त्यसको सम्बोधन खै गरेको ? अलिअलि फरक अवश्य छ । वृद्धभत्ता बढेको छ । सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रम आएका छन् । तर, जति अपेक्षा हो, त्यति हुन सकेको छैन ।

रोजगारी सिर्जनामा सरकारको ध्यान कतिको देख्नुहुन्छ ?

रोजगारीको लागि नयाँ नयाँ उद्योगहरू, नयाँ नयाँ सेवाप्रदायक संस्थाहरू खोल्नुपर्दछ । सेवाप्रदायक संस्थाहरू जस्तै मेडिकल कलेजहरू, अस्पतालहरू त बरु खुलेकै छन् । तर, उद्योग खुल्न सकेनन् । पहिला माओवादी आन्दोलनले गर्दा ट्रेडयुनियन आतंकका कारण उद्योग चल्न सकेको थिएन । दिवाकर गोल्छाले भनेजस्तै ‘उद्योग चलाउनु भनेको बाघको घोडा चढ्नुजस्तै’ थियो । ऊर्जा अभावको समस्या त्यस्तै थियो । तर, अहिले न ट्रेड युनियन समस्या छ, न ऊर्जाको संकट । कर नीति त्यस्तो कडा पनि छैन, त्यति प्रोत्साहन हुने खालको पनि छैन । तै पनि उद्योग खुल्न सकेका छैनन् ।

किन ?

किनभने, सबैभन्दा गाह्रो भनेको सरकारसँग डिल गर्नै गाह्रो भयो । नेताहरूसँग डिल गर्दा उनीहरूलाई खुसी नबनाइ पोलिसी नआउने । कर्मचारीतन्त्र पनि नकारात्मक छ । ब्युरोक्रेसीको जालो तोड्न नसकिने अवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहेको छु भनेर दावी गरे पनि नेपालको निजी क्षेत्र खुसी छैन । नयाँ–नयाँ उद्योग खोल्ने आँट कसैसँग छैन । अनि रोजगारी कहाँबाट आउँछ ? महिनाको ३०, ४० हजारका लागि त्यस्तो दुःख गरेर ५२ सेल्सियस गर्मी खपेर जवान–जवान युवा ज्यान जोखिममा राखेर जीवनका अमूल्य समय खाडीमा खर्चिन बाध्य भइरहेका छन् । ती युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउन गहिरो सोचाइ कसैमा देखिएन । यहाँ नचलेका उद्योग फेरि चलाउन प्रयास गर्ने भन्ने अखबारमा बारबार सुनिन्छ । तर, प्रविधिको यति ठूलो विकास भइसकेको बेला ती पुराना यन्त्र, उपकरणको प्रयोग भएका बन्द उद्योग खोल्ने कुरा युक्तिसंगत हुँदैन । बरु, औद्योगिकरणको वृहत् भिजन अगाडि सार्नुप¥यो ।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेकपाका सचिवालयमा रहेका नेताहरूसँगको सामूहिक भेटमा चीनले एकपटक मात्र सत्ता कब्जा गरेको हो, चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी टिकेको जनताको मनजितेर हो, उनीहरूप्रति समर्पित भएर हो भनेको सार्वजनिक भयो । यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

कति राम्रो कुरा, कति अमूल्य कुरा गर्नुभयो । यो अमूल्य सुझाब हो । हाम्रा नेताहरूले त्यसको मर्म बुझ्नुप¥यो । त्यसलाई अनुशरण गर्नुप¥यो । विश्वको त्यस्तो सभ्यता भएको मुलुकको नेताले त्यत्रो ठूलो जनसंख्यालाई उत्साहित बनाएर राख्न सक्नु, अनुशासनमा राखेर अगाडि बढ्न सक्नुको मूल मन्त्र पनि त्यही हो । कुनै धनपतिको काम गरेर, महतो, सुमार्गी, महासेठहरूका आसमा, सपोर्टमा काम गरेर त कहाँ पुगिन्छ र ? जनताको लागि काम ग¥यो भने मात्रै सधैँ समर्थन मिल्छ भन्ने कुरा उहाँजस्तो ठूलो नेताले भन्नु वास्तवमै हाम्रा नेताका लागि ठूलो पाठ हो । त्यो सिक्ने नसिक्ने उहाँहरूको कुरा हो ।

 

चीनमा देन स्याओपिङले सुधार गरेर निजीक्षेत्रलाई पनि हातेमालो गरेर जानुपर्छ भनेर नीति ल्याए । अहिले यो संसारकै अन्य कम्युनिष्ट मुलुकले पनि अपनाएका छन् ।

घरआँगनका तरकारी, दही दूध खाने दिन हराए । सबैलाई विदेशी मालवस्तु चाहिएको छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने विस्तृत पोलिसी नबनाइ हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै कम्तीमा दुईवटा विषयमा सुझाब दिन मन छ । एउटा, निर्वाचन कम खर्चिलो गराउनुप¥यो भन्ने र दोस्रो अपुताली ऐनका विषयमा कुरा गर्न खोजेको छु ।

सिक्न सकेन भने ?

त्यसले उहाँहरूमाथि नै ठूलो संकट ल्याउँछ । देश त घिटिघिटी पनि चल्ला । कुनै न कुनै दलको सरकार पनि बन्ला । उहाँहरूकै पनि बनिरहला, तर जनताले सुख पाउँदैनन् । विकास र समृद्धिको सपना कोरा सपनामा सीमित हुन्छ । अहिलेको समाजको चित्र जस्तो छ, अलिकति पढेलेखेका सभ्रान्तकै छोरानाती जसरी विदेशमा छन्, त्यो क्रम झन बढेर जान्छ । हामी झन झन ह्युमन एक्पोर्टिङ कन्ट्री बनिरहन्छौँ ।

चीनकै अनुभव हेर्दा, माओको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पनि देन स्याओपिङजस्तो आर्थिक समृद्धिको भिजन भएको दूरदर्शी नेताको नेतृत्वमा चीन उठेको देखिन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो नेतृत्वको कमी हो ?

म १९७४ मा चीन गएको थिएँ । भरखर माओको उदय भएको थियो । त्यसबेला चिनियाँ पोलिसीमा एउटा कमजोरी थियो । निजी क्षेत्रलाई विल्कुलै इग्नोर गर्ने, पुँजीपतिलाई देख्नै नसक्ने, मार्केटको वास्तै नगर्ने अवस्था थियो । म युएनडिपीको हेड भएर बर्मामा काम गर्थे । बर्मामा पनि त्यस्तै समाजवादको अभ्यास थियो । सबैको तलब यतिभन्दा बढी नहुने भनेर तोकिएको थियो । त्यसको असर कहाँ देखियो भने एयरलाइन्स पाइलट सबैले जागिर छाडेर थाइल्यान्ड गए । यस्तो पोलिसी गलत थियो । चीनमा देन स्याओपिङले सुधार गरेर निजीक्षेत्रलाई पनि हातेमालो गरेर जानुपर्छ भनेर नीति ल्याए । अहिले यो संसारकै अन्य कम्युनिष्ट मुलुकले पनि अपनाएका छन् । सिद्धान्ततः नेपाली कांग्रेस पनि समाजवादी पार्टी नै हो । तर, उसले सरकार चलाउँदा सहकार्यका परियोजना अगाडि बढाउन सकेन । बजारको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र पनि बलियो बनाउन सकेन । समाधान दिने पोलिसी बनाउन सकेन । अहिले पनि सकेनन् ।

यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन, स्थिर सरकारका बाबजुद बाह्य लगानी किन आउन सकेन ?

प्रष्टै छ, यहाँ काम गर्नै गाह्रो छ । अहिले फेरि संघीय व्यवस्था आयो, त्यसले झन झञ्झट थपेको छ । हिमालयन बैंकमा हाम्रो पारिवारिक लगानी छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोलेका छौँ । त्यो कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता छ । हरेक वर्ष लेखापरीक्षणको रिपोर्ट बुझाउने गरेका छौँ, कर तिर्ने गरेका छौँ, नवीकरण गर्ने गरेका छौँ । संघीय व्यवस्था आएपछि वडा कार्यालयले नवीकरण गर भन्छ, नवीकरण शुल्क भनेर पचासौँ हजार मागिन्छ । साइनबोर्ड राखेबापत पैसा मागिन्छ । संघीय व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि छन्, तर त्यहाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन छ, हतोत्साहन होइन । नकारात्मक, अल्मल्याउने ब्युरोक्रेसीसँग सामाना गर्नुपरेपछि वास्तवममै बाह्य लगानी आउँदैन । आए भने भारत वा चिनियाँ लगानी आउन सक्ला । अन्य मुलुकबाट कठिन छ ।

संसारका कयौँ देशमा चिनियाँ लगानी बढेको छ । बाह्य लगानी भन्दैमा जति पनि लगानी भित्र्याउनु कत्तिको सुरक्षित हो मुलुकका लागि ?

पाइयो भन्दैमा जति पनि बाह्य लगानी लिनु हुँदैन । हाम्रो आवश्यकता, सामथ्र्य सबैको हिसाव गरेर लिने हो । तर, यहाँ त आउँदै आएन । हामीलाई निर्यात बढाउनका लागि पनि बाह्य लगानी अनिवार्य बनिसकेको छ । निर्यात र आयातको खाडल यति बढेर गएको छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो संकटतर्फ लैजाँदैछ । मैले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै यस विषयमा कुरा गरेँ । निर्यात र आयातको ग्यापको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय संकटजस्तो मानेर सम्बन्धित सबै खाद्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय सबै बसेर वार फुटिङमा केही कार्यक्रम चलाउनु प¥यो अनि मात्रै समाधान निस्कन सक्छ । यही किसिमले टिंकर (टालटुल) गरेर हुँदैन भनेको छु । उहाँले म यसमा लागिरहेको छु भन्नुभयो । मैले तपाईंले गरेका प्रयास कसैलाई थाहा भएन भन्दा उहाँले हरेक महिना यति निर्यात बढ्यो, यति आयात घटायौँ भनेर बुलेटिन निकाल्छु भन्नुभयो । तर, त्यो बुलेटिन आएन । हामी त अब कति बाचौँला र ? तर, हाम्रा छोरा–नातिको पालामा के होला भन्ने सम्झेरै पनि डरलाग्छ ।

व्यापार घाटाको यस्तो डरलाग्दो अवस्था पहिले पनि थियो ?

थिएन । म अर्थसचिव हुँदा २००७ सालमा त हामी ‘एक्सपोर्टिङ कन्ट्री’ थियौँ । खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । तेलहन, घ्यु, सुठो, छाला, अग्राखको काठ निर्यात हुने सरप्लसमा थियौँ हामी । तर, अहिले ठीक उल्टो भएर आयो । सामान्यभन्दा सामान्य वस्तु पनि आयात गर्नेपर्ने अवस्था आयो । अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिमा, सञ्चारमा जुन क्रान्ति आयो, त्यसले समाजलाई नियन्त्रण गर्नै नसकिने कठिन अवस्था आयो । सात–आठ वर्षका केटाकेटीदेखि वृद्धवृद्धासम्म मोवाइलमा, फेसबुकमा झुम्मिएका देखिन्छन् । त्यसले डरलाग्दो गरी उपभोक्तावाद बढाएको छ । पहिलेजस्तो गाउँघरमा जे उम्रिएको छ त्यही खाने, कोदो उम्रे, कोदो, मकै भए मकै, घरआँगनका तरकारी, दही दूध खाने दिन हराए । सबैलाई विदेशी मालवस्तु चाहिएको छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने विस्तृत पोलिसी नबनाइ हुँदैन ।

यो निराशाको गहिराइबाट सपाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छ ? प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाब दिनुहुन्छ ?

सुझाब दिनलाई पनि लिने मान्छे चाहिन्छ । अरु–अरु मुलुकमा नागरिक समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो सिभिल सोसाइटी नेपालमा नभएको पनि होइन । तर, कुनै न कुनै दलसँग आवद्य नभई भ्वाइस नै नपाइने अवस्था बनेको छ । जसका कारण, जेजति बुद्धिजीवीहरू छन्, ती अधिकांश की कांग्रेस पार्टी की कम्युनिष्टमा लागेका छन् । साँच्चिकै कतैतिर नलागेर आसत्रास नभए मान्छेहरू त औँलामा गन्ने मात्र भए । हरेक आवाज प्रभावकारी हुन ‘क्रिटिकल मास’ चाहिँदोरहेछ । कम्तीमा दुई सय, तीन सयजना मान्छे भयो भने मैले बोलेको कुरा देशभरी फैलिनेरहेछ । मेरो नेतृत्वमा नेपाल नागरिक मञ्च छ । त्यहाँ कतै पनि नलागेका मान्छे छन् । डा. द्वारिका ढुंगेल, डा. मोहन लोहनी, दिनेश पन्तजस्ता मान्छे छन् । हामी बसेर बेलाबेला छलफल गर्छौं । तर, हाम्रा कुरा कतिले सुन्छन् र ? मिडियालाई भनौँ भने पाँचतारे होटलमा पाटी खोज्छन् । त्यसैले नागरिक समाज प्रभावकारी छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई नचिनेको होइन, नभेटेको होइन । भेट्न गएर पनि सुनुवाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशयका कारण गएको छैन । तै पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै कम्तीमा दुईवटा विषयमा सुझाब दिन मन छ । एउटा, निर्वाचन कम खर्चिलो गराउनुप¥यो भन्ने र दोस्रो अपुताली ऐनका विषयमा कुरा गर्न खोजेको छु । तर, स्वास्थ्यको समस्या र चाडपर्वको व्यस्तताले सकेको छैन । भेटेरै यी दुई सुझाब दिन मन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्