Logo
Logo

कृषिप्रधान देश थियो, ‘आयातप्रधान’ बन्यो



कुनै जमाना थियो– गाउँघरतिर किनेर खान लाज लाग्थ्यो । किन्न इज्जतले दिँदैनथ्यो । किनेर खाने गरीब हुन्थे । कसैले अन्न किने गाउँभर हल्ला चल्थ्यो– फलानाले त किनेर खायो रे !

भुटुनको सुर्ता थिएन । गोठभरी, गाईभैँसी, जसको मकैको ठूलो थाङ्ग्रा, उही धनी । जसले धेरै धान फलाउँथे । उही महाजन ।

करेसाबारीमा थरिथरिका सागपात, गोलभेँडा, धनियाँ, लसुन, प्याज, आलु तरकारी । बारीमा तोरी । किन्नुपर्ने केही थिएन । तिर्खा लाग्दा एक भोक मेटाउने पानी । छ्याङ, मही । रोटी पकाउँदा खुदो । चिनीको त नाम पनि सुनेको थिएनन् ! चिनी चिया हुँदैनथ्यो । नुन चियाले धानेकोथ्यो ।

चामलको दोकान हुँदैनथ्यो । भकारीभरि धान । आँगनमा मकैको थाङग्रो । बुइँगलमा कोदोको रास । आफूलाई चाहिने सबैले आफैँ उत्पादन गर्थे । त्यसैले भनियो– कृषिप्रधान देश ।

किन्नुपर्ने एक थोकमात्रै थ्यो । त्यो हो– नुन । नुन हिले बजार पाइन्थ्यो । एक साता हिँडेर किन्न जानुपथ्र्यो । झट्ट सुन्दा एकादेशको कथाजस्तो लाग्ने । एकछिन घोत्लिँदा अहिलेजस्तै लाग्ने ।

आधुनिक पुस्तालाई एउटा चलचित्रको कथाजस्तो लाग्ला । तर, आजभन्दा २०–३० वर्षअगाडि यस्तै थ्यो, गाउँघर । म अलिक ढिला जन्मेछु । ढाकरमा नुन बोक्नु परेन । मेरो पालामा नुन बोक्न खच्चड आइपुग्यो ।

हेर्दाहेर्दै कृषिप्रधान देश ‘आयातप्रधान’ भयो । विडम्बना ! कतिसम्म छ भने चामल, दाल, कोदो, फापर, मकै, खाने तेललगायत अधिकांश दैनिक जीवनयापनका वस्तुमा अरु देशकै भर पर्नुपर्छ । विषेशगरी भारतको । अनि सपना चाहिँ विकास र समृद्धि ?

रुखले पालुवा फेर्दाफेर्दै जमाना फेरियो । खेतबारीमा काम गर्नै छाडे । ठडिन छाड्यो आँगनमा मकैको थाङ्ग्रा । मासियो गोठ । भुलियो दाइँ गर्दा नाङ्लोको छाप हान्न । पानीले प्यास मर्न छाड्यो । कोकाकोलाको घुट्की नलाई हुँदैन ! तीनपानेलाई भोड्काले विस्थापित गर्यो ।

मकै–भटमासको कम्बिनेसन टुट्यो । जिब्रो रामेनमा झुमियो । भुटेको मकै र मुलाको सागको स्वाद भुलियो । मासियो फूलतरूल । तरकारीले घेर्न छाड्यो घरबारी ।

हेर्दा हेर्दै कृषिप्रधान देश ‘आयातप्रधान’ भयो । विडम्बना ! कतिसम्म छ भने चामल, दाल, कोदो, फापर, मकै, खाने तेललगायत अधिकांश दैनिक जीवनयापनका वस्तुमा अरु देशकै भर पर्नुपर्छ । विषेशगरी भारतको ।

आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ तिर नेपालले भारत लगायतका मुलुकमा गहुँ, चामल, धान, मकै जस्ता वस्तु निर्यात गथ्र्यो । अहिले नेपालले धान र चामल किन्न वर्षेनी खर्बौ विदेश पठाउँछ ।

यतिमात्र होइन, लत्ताकपडा, घरगाउँकै बाँस, काठले बनाउन सकिने टुथपिक, कागजका हाते पंखादेखि खरानीमा समेत परनिर्भरता हुन थालेका छौँ । जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा वार्षिक एक अर्ब ६० करोडको पानी आयात हुन्छ ।

सरकारले कफी, मह, चाउचाउ, ऊनका उत्पादन, गलैंचा, छालाजन्य वस्तुलगायतका दर्जन सामग्रीलाई निर्यातजन्य वस्तुमा प्रवद्र्धनात्मक नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, पनि यीमध्ये कुनैपनि सामग्रीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

आयातित सामानको तथ्याङ्क हेर्दा पाइला–पाइलामा विदेशी सामानको वर्चस्व । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार नेपालको बजार ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ । अर्को विडम्बना ! किसानको मेहनतले मूल्य पाउँदैन । सडकमा तरकारी फ्याँक्ने, दूध पोखाउने किसान बाध्यताको कुरौ नगारौं ।

सहरी क्षेत्रमा अग्रसर हुँदैछौँ । उत्पादनभन्दा पनि सेवा क्षेत्रमा बढी संलग्न छौँ । त्यसमा पनि आधारभूत आवश्यकताभन्दा विलासी वस्तुको बढी उपभोग गरिरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब दुई करोडको त सुनमात्रै आयात भयो ।

हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू लगानी गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ छैन । आयातमा मात्र केन्द्रित भई आम्दानी गर्ने खालका छन् । आयात गर्ने, आएको सामान बेच्ने, केही मुनाफा खाने हाइसञ्चो । यसले ‘जिरो सम गेन’ गराएको छ । माइनस प्लस जोड्दा जिरो भएजस्तै ।

जस्तो कि– आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म भटमासको तेल (कच्चा) २६ अर्ब ४२ करोडको आयात भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयातित भटमासको कच्चा तेल प्रशोधन गरेर नेपालले पुनः भारत निर्यात गरेको छ । अहिले हामी यही चक्रमा चलिरहेका छौँ । आफैँले कच्चा पर्दाथ उत्पादन गर्नतिर सोच्दै सोच्दैनौं ।

आधुनिक समाजमा विकास मानिसका आयस्तर, खानपान, फेसन, वस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा पहँुच, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका समग्र मानव विकासलाई तौलेर मूल्याँकन गरिन्छ । यसले वर्षेनि माग बढ्दै जान्छ । तर, उपत्पादनमा ध्यान जाँदैन । जसले उत्पादन र आपूर्तिबीचको खाडल ठूलो बन्दै जान्छ ।

अर्को पाटो नेपालमा इन्धनको खपत बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अर्थात् माघ मसान्तसम्म ९ खर्ब १९ अर्ब २६ करोडको वस्तु आयत भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी डिजेल ८४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आयात भयो । दोस्रोमा पेट्रोलको आयात ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको छ  ।

यस्तो अवस्थामा इन्धनको खपत कम गराउन विद्युतीय गाडीको भन्सार घटाएर प्रोत्साहीत गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले उल्टै भन्सार बढाएर हतोत्साहीत गरेको छ । विद्युतीय गाडीको मूल्य बढी भयो भन्दै पेट्रोलको गाडी किनिरहेका छन् । जसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढाउन मद्दत पुर्याएको छ ।

खर्बौँको गाडी आयात गर्ने त्यो गाडी गुडाउन अर्को खर्बको पेट्रोल, डिजेल किन्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन नआएसम्म आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

प्राकृतिक सम्पदाले भरिएको देशमा कृषि, पर्यटन, उर्जा अनि जडीबुटीको यथोचित विकास हुन सकेको छैन । जसको परिणाम आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यातमूलक राष्ट्रका रुपमा उभिनुपर्ने देश आज चरम परनिर्भरतामा गुज्रिरहेको छ । धमिलो राजनीति र भ्रष्ट तथा अदूरदर्शी नेतृत्वको सयौँ वर्षदेखिको निरन्तरताका कारण मुलुकले गरिबी र पछौटेपनबाट पटक्कै टाउको उठाउन सकेको छैन ।

जताततै भ्रष्टाचार । फजुल खर्च । आयात र व्यापार घाटा बढेकोबढ्यै छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो ल्याएको पाइँदैन ।

दुई दशकदेखि कुनै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू आएका छैनन् । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उद्योगहरू सञ्चालनका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छैन । आयात नगर्दा पनि नहुने र गर्दा समस्या हुने अवस्था छ । जसले उत्पादन र उत्पादकत्व निकै कमजोर बन्न पुगेको छ ।

कुनैपनि देशको विकास त्यो समयसम्म हुँदैन, जबसम्म मेहनत हुँदैन । उत्पादन हुँदैन र उत्पादकत्व बढ्दैन । तर, उत्पादन बढाएरमात्रै पनि पुग्दैन । सरकारले बजारको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्