कांग्रेसमा पनि नीतिमुखीभन्दा नेतामुखी प्रवृत्ति हाबी भयो : अर्जुननरसिंह केसी

सबैभन्दा लामो संघर्षशील इतिहास बोकेको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । सबैभन्दा लामो समय सरकारका बसेको पार्टी पनि हो, नेपाली कांग्रेस । अनेक आरोह–अवरोध झेलेको यो पार्टी गत निर्वाचनमा जनताको विश्वास जित्न नसकेपछि यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ । तर, प्रतिपक्षी भूमिकामा पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । सदनको संघर्षमा मात्र होइन, पार्टीजीवनमै पनि संकुञ्चित र खुम्चँदो अवस्थामा देखिन्छ । यस्तोमा कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दिने अभियानमा जुटेका एक नेता हुन्, अर्जुननरसिंह केसी । पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्री रहिसकेका, सरकारका पूर्वमन्त्री बनिसकेका केसी कांग्रेसलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजान लामो समयदेखि क्रियाशील छन् । उनै केसीसँग सदन र सडकमा कांग्रेसको कमजोर पफर्मेन्स, पार्टीभित्रका समस्या, आसन्न १४औँ महाधिवेशनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर दृष्टिका लागि छविरमण अधिकारीले लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्को कात्तिक, मंसिरसम्मलाई भने पनि महाअधिवेशनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रयत्नशील छौँ ।

पार्टीभित्र सुशासन नभएसम्म कुनै पनि पार्टीले राज्यलाई सुशासन दिन सक्दैन । हाम्रा पार्टीहरूभित्र विधिविहीनता, नीतिमुखीभन्दा नेतामुखी प्रवृत्ति हावी छ ।

शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित नहोस् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका सम्भावना जति संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ ।

पार्टी नेतामुखी होइन, नीतिमुखी हुनुपर्छ, पार्टी व्यक्तिमुखी होइन, संस्थामुखी हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

लोकतन्त्र भनेकै गल्तीहरूलाई सुधार्दै, परिमार्जन गर्दै सुन्दर बनाउने व्यवस्था हो ।

यो प्रक्रिया गलत हुँदा हुँदै पनि हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा प¥यौँ । टिकट वितरणको लागि पाँच दिनभन्दा बढी समय थिएन ।

नेपाली कांग्रेस आफ्नै कमजोरीले कमजोर देखिएको हो, जनस्तरमा नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन ।

विधानले व्यवस्था गरेअनुसार चलेको आगामी फागुनभित्र नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, कात्तिकको तेस्रो साता लाग्न लाग्दा पनि महाधिवेशनको सुरसार नै छैन । किन ?

नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार प्रत्येक चार–चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्दछ । वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष आगामी फागुन महिनामा पुग्दैछ । अर्थात् विधानतः अबको साढे तीन, चार महिनाभित्र पार्टीको १४औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर, महाधिवेशनका निम्ति जुनखालका तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो तयारीतर्फ हाम्रो ध्यान नगएको साँचो हो । महाधिवेशन छाडेर अन्य फुटकर विषयहरूमै विवाद भइरहेको छ । त्यसकारण पार्टीका सभापतिलगायत पदाधिकारीहरूलाई सशक्त ढंगबाट हामीले भनिरहेका छौँ कि, ‘पार्टीको १४औँ महाधिवेशन समयमै गरौँ । यदि फागुन महिनाभित्रै सकिँदैन भने चैतमा हुन सक्ला, वैशाख, जेठमा पनि हुन सक्छ । नभए अर्को कात्तिक, मंसिरसम्मलाई भने पनि महाअधिवेशनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रयत्नशील छौँ । तर, त्यतातर्फ जति तदारुकताका साथ काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभइरहेको स्थिति छ ।

संविधान निर्माणलाई देखाएर १३औँ महाधिवेशन एक वर्ष सारिएको थियो । तर, यतिबेला त्यस्तो कुनै बहाना पनि छैन । अहिले विलम्ब हुनुको कारण के हो ?

यो सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने तयारी समयमै नगर्ने, अनि समयमा महाधिवेशन गर्न भ्याइएन भनेर असाधारण वा विशेष परिस्थिति भनेर विधानका व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्ने काम कुनै ढंगले उपयुक्त होइन । योभन्दा अगाडिको परिस्थिति बेग्लै थियो । तर, अहिले त्यो परिस्थिति होइन । त्यसैले समय छँदै अधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले गर्नुपर्ने आफ्ना तयारी नगर्ने अनि अन्तिममा गएर समय पुगेन या असाधारण परिस्थितिले गर्दा भनेर म्याद थप्ने कुरा आफैँमा औचित्यपूर्ण होइन । तर, त्यसको बाबजुद पनि फेरि पनि सम्भव भएसम्म चाँडो गराउन खोज्दा खोज्दै पनि केही समय थप्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई बाध्यात्मक अवस्थाको रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतलाई सर्वोपरी ठान्छौँ भन्ने कांग्रेस आफू चैँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास, विधानको कार्यान्वयनमा किन कमजोर हुँदैछ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही छ । लोकतन्त्रकको संवाहक केन्द्र र शक्ति भनेका राजनीतिक दलहरू हुन् । राजनीतिक दलहरूमा जबसम्म सम्पूर्ण रूपमा सुधार हुँदैन, राजनीतिक दलभित्रै विधिसम्मत प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्थापन र सामूहिक नेतृत्वको सोच विकास हुँदैन, त्यतिबेला सम्म राज्य कमजोर नै भइरहन्छ । पार्टीभित्र सुशासन नभएसम्म कुनै पनि पार्टीले राज्यलाई सुशासन दिन सक्दैन । हाम्रा पार्टीहरूभित्र विधिविहीनता, नीतिमुखीभन्दा नेतामुखी प्रवृत्ति हावी छ । र, संकीर्ण घेराबाट परिचालन हुने संस्कार र संस्कृति बढेको छ । त्यसलाई हटाउन नसके पार्टीलाई मात्र होइन, त्यसले देशको सुशासनलाई पनि असर गर्छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारमा पनि हामी भोगिरहेका छौँ । त्यो सोच हाम्रो पार्टीमा पनि छ । अपारदर्शी व्यवस्थापन, व्यक्तिगत र एउटा सानो समूहगत सोच, संकीर्णता, विधिलाई आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्ने प्रवृत्तिहरू छन् । हामी त्यसलाई हटाउँदै विस्तारै सुधारवादी आन्दोलनमा पार्टीलाई गति दिने अवस्था सिर्जना गर्दैछौँ ।

यहाँले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको कुरा उठाउनुभयो । तर, नेपाली कांग्रेसभित्र सभापतिलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरू आवाज चर्कै सुनिन्छ नि ?

विधानमा त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने साथीहरू पनि छन् । उहाँहरूको त्यो सोचमा म टिकाटिप्पणी त गर्न चाहन्नँ । तर, कुनै पनि संस्थामा त्यसको मूल नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित गर्नुको अर्थ शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हो । त्यसले निरंकुशतालाई नै बढावा दिन्छ । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र अमेरिकामा राष्ट्रपतीय पद्धति चलेकै छ । तर, हामी किन अमेरिकाको त्यो अभ्यास यहाँ अंगिकार गर्न खोजिरहेका छैनौँ ? किन कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरिरहेको छ ? किनभने, शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित नहोस् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका सम्भावना जति संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ, त्यति राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा हुँदैन । र, अहिले हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सामाजिक आचरण र प्रवृत्तिले त्यो खालको परिस्थितिलाई बहन गर्न सक्दैन भनेर हामीले संसदीय व्यवस्था उपयुक्त छ भनिरहेका हौँ । अनि, त्यही पार्टीमा सभापतिलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा म तर्कसंगत देख्दिनँ । सभापति बलियो हुनैपर्छ । कुनै पनि संस्थाको प्रमुख पात्र भनेको सभापति नै हो । सभापतिको मर्यादा, अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । तर, त्यसलाई विधिसंगत ढंगले सामूहिक प्रवृत्तिबाट सञ्चालन गर्दा नै अरु बढ्दा लोकतान्त्रिक हुने र पारदर्शी हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले नै गएको महासमिति बैठकले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने पद्धतिलाई स्वीकार गरेर पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा लिएर गयो । त्यसकारण म निरन्तर सामूहिक नेतृत्व पद्धति, विधिसंगत प्रक्रिया र पार्टी नेतामुखी होइन, नीतिमुखी हुनुपर्छ, पार्टी व्यक्तिमुखी होइन, संस्थामुखी हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । त्यो दृष्टिकोण गिरिजाबाबुको पालादेखि नै निरन्तर उठाउँदै आएको छु । र, म अहिले पनि भन्छु, पार्टी सभापतिको मर्यादा, सम्मान, गरिमालाई कहीँ आँच पु¥याउने होइन, तर त्यो सामूहिक नेतृत्व पद्धतिबाट सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । अहिले हामी विधानमा पनि त्यसलाई समावेश गरेका छौँ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यति लामो संघर्ष गरेको पार्टी विधानले व्यवस्था गरेका विभागहरू गठन गर्न पनि सक्दैन । विद्यार्थी, तरुणका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यसरी कसरी चल्छ पार्टी ?

हामी देखिएका त्रुटी, कमजोरीलाई हटाउँदै, सुधार गर्दै पार्टी चलाउँछौँ । लोकतन्त्र भनेकै गल्तीहरूलाई सुधार्दै, परिमार्जन गर्दै सुन्दर बनाउने व्यवस्था हो । त्यसकारण हामीभित्रका यस्ता कमजोरी सुधार गर्छौं । तर, अहिले अधिवेशनको मुखमा आएर विभाग गठनको मैले कुनै औचित्य देखेको छैन । अब हामी सम्पूर्ण भ्रातृसंस्थाको चाँडै अधिवेशन सम्पन्न गराउनेतर्फ केन्द्रित छौँ । केन्द्रीय कार्यसमितिले यो विषय पारित पनि गरिसकेको छ । अब तदर्थ समितिका कुरा भन्दा पनि अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर हामीले केही समयअगाडि मात्रै सभापतिजीलाई टालटुले, टुक्रे समाधान होइन, समग्र रूपबाट पार्टीलाई एकीकृत गरेर महाधिवेशनउन्मुख गराउनका लागि नौँबुदे वैचारिक–पत्र पनि प्रस्तुत गरेका छौँ । र, योभित्र देखिएका अहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न लागिरहेका छौँ ।

वाइडबढी काण्डदेखि ३३ केजी सुनसम्म, एनसेल काण्डदेखि लिएर फोरजीसम्म, बुढीगण्डकीदेखि अरु धेरै काण्ड छन् भ्रष्टाचारका, जसलाई प्रतिपक्षले दरोसँग उठाउनुपर्ने हो । नेपाली कांग्रेसको अघिल्तिर सबैभन्दा ठूलो एजेन्डाको रूपमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा खरो रूपबाट कांग्रेस उत्रन सक्नुपर्छ ।

मिडिया भनेको त लोकतन्त्रको संरक्षक नै हुन् । जसले जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि मिडियाले रहस्योदघाटन गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका ठूला नेता यसमा संलग्न छन् भनेर कसरी भन्ने ? हाम्रो पार्टी सभापतिले संसद्मै वाइडबढी प्रकरणमा कारबाही होस् भनेर बोल्नु भएको छ ।

विवेकमा लागिसकेपछि कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रवृत्तिको मान्छे हुँ म ।

भागवण्डा मिलाउनकै लागि आसन्न उपनिर्वाचनको उम्मेदवार छनोटको अधिकारसहित पदाधिकारीमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समावेश गरियो । पार्टी सुधारका लागि यहाँहरूले नौँबुदे वैचारिक–पत्र सभापतिलाई बुझाए पनि पछिल्लो निर्णयले गुटगत प्रभाव त झन् बढ्दै गएको र गुटहरूलाई पार्टीले आधिकारिकता प्रदान गरेको देखिएन र ?

मैले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि यस विषयमा असहमति राखिसकेको छु । विधानतः नेपाली कांग्रेसको टिकट वितरण संसदीय समितिले नै गर्छ । संसदीय समितिले गर्ने मात्र होइन, टिकटको दरखास्त दिनेभन्दा एक महिनाअगाडि नै टिकटको निर्णय भइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधानले गरेको छ । ती सबको बाबजुद पदाधिकारीले नै टिकट दिने र पदाधिकारीबाहेक केही साथीहरूलाई थप्ने भन्ने कुरा आयो । यो प्रक्रियागत रूपले वैधानिक छैन । र, विधानले भनेका संस्थाहरू गठन गर्ने अनि शक्ति लिएर गएर पदाधिकारीमा केन्द्रित गर्नु गलत सोच हो, अवैधानिक सोच हो । त्यति मात्र होइन, कांग्रेसको पदाधिकारी भनेको संस्था होइन । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पदाधिकारीलाई हेर्डक्वाटरको रूपमा व्यवस्था गरेका छन्, त्यो पनि संस्थाको रूपमा विधानले उनीहरूलाई चिनेको छ । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी भनेको कुनै संस्था होइन । त्यसकारण यो प्रक्रिया नै गलत हो ।

यो गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै किन निर्णय भयो ?

यो प्रक्रिया गलत हुँदा हुँदै पनि हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा प¥यौँ । टिकट वितरणको लागि पाँच दिनभन्दा बढी समय थिएन । त्यसैले एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा जसले टिकट दिए पनि उम्मेदवारी चयन होस् भनेर हामीले असहमतिका बाबजुद पनि सहमति गरेका हौँ । हामीसँग समय थिएन । २१ गते दरखास्त दिइसक्नुपर्छ । देशभरीका विभिन्न ठाउँमा सूचना पुग्नुपर्छ । त्यसकारणले भइहाल्यो भनेर हामीले समर्थन गरेका हौँ । तर, यो गलत परम्परा हो । यो अवैधानिक हो । यसमा हाम्रो असहमति छ । तर, समयको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण स्वीकार्नु परेको हो ।

यहाँलाई यस्तो लाग्दैन, यस्तै–यस्तै बाध्यात्मक परिस्थिति भन्दै अलोकतान्त्रिक, अवैधानिक तरिकाले पार्टी सञ्चालन गर्दा नै कांग्रेस इतिहासकै अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको होइन ?

कमजोर पक्कै छौँ, अत्यन्त चैँ होइन । तर, हामी यसलाई सुधार गर्न सक्ने अवस्थामै छौँ । अहिले पनि लोकतान्त्रिक विचार र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने बाहक शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो । यो पार्टीभित्र देखिएका जति पनि विकृति छन्, त्यसलाई हटाएर पार्टीलाई शुद्धता कायम गर्दै १४औँ महाधिवेशनपछि यो पार्टीलाई सशक्त र पहिलो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । किनभने, नेपाली कांग्रेस आफ्नै कमजोरीले कमजोर देखिएको हो, जनस्तरमा नेपाली कांग्रेस कमजोर छैन ।

यहाँले कमजोर छैनौँ भने पनि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सडकमा, सदनमा दायित्व पूरा गरेको त देखिँदैन नि ?

कहीँ पनि छैन भन्ने त होइन । सडकमा पनि सदनमा पनि देखिएकै छ । तर, तपाईंले भनेजस्तै जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, त्यति प्रभावकारी बनाउन हामीले सकेका छैनौँ । देशमा अहिले यति धेरै मुद्दा वर्तमान सरकारले स्थापित गरिदिएको छ । यतिधेरै भ्रष्टाचारका केसहरू पेन्डिङमा छन् । असुरक्षा, हिंसा, हत्या र बलात्कारका जघन्य अपराधहरू एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ । त्यसलाई जति प्रभावकारी रूपले उठाउनुपर्ने हो, त्यो उठाउन नसकेकै हो । वाइडबढी काण्डदेखि ३३ केजी सुनसम्म, एनसेल काण्डदेखि लिएर फोरजीसम्म, बुढीगण्डकीदेखि अरु धेरै काण्ड छन् भ्रष्टाचारका, जसलाई प्रतिपक्षले दरोसँग उठाउनुपर्ने हो । संसद्मा कुरा त उठेको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपले संसद् नै बन्द हुने गरेर छिनोफानो गर भनेर उठाउन सकेका छैनौँ । सार्वजनिक रूपले पनि उठाएका छौँ । तर, संस्थागत रूपले त्यसलाई आन्दोलनमा बदल्न सकेका छैनौँ । त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेसको अघिल्तिर सबैभन्दा ठूलो एजेन्डाको रूपमा भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा खरो रूपबाट कांग्रेस उत्रन सक्नुपर्छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, महंगी, बेरोजगारीदेखि लिएर नेपाली जनता करैकरको भारबाट थिचिएका छन् । गाउँदेखि केन्द्रसम्म, प्रदेशदेखि नगर र गाउँपालिकाका करले थिचिएका एजेन्डालाई जनस्तरमा सशक्तरूपमा जसरी लिएर जान सक्नुपर्ने हो, त्यो गर्न नसकेको पक्कै हो ।

जनस्तरमा, हत्या, हिंसा, बलात्कार, महंगी र करका भारका विषयमा सांगठनिक आन्दोलन गर्नका निम्ति हामी तयारी गर्दैछौँ ।

यो संविधान भर्खर पाइला टेक्दैछ । संविधानका मौलिकताहरूलाई उधिन्नेतिर लागियो भने त्यसले अरु साइडइफेक्टहरू आउन सक्छ ।

मेरो पहिलो प्राथमिकता कांग्रेसभित्र आमूल सुधारमा केन्द्रित छ । संस्थागत संरचनामा सुधार, अपादर्शी व्यवस्थापनमा सुधार, विधिविहीन अवस्थामा सुधार, नेतामुखी हुनुभन्दा नीतिमुखी सुधारतर्फ हामी लाग्नुपर्नेछ ।

मैले उभिने ठाउँ त अब सभापतिमै हो । मेरा साथीहरूको बीचमा आफूलाई उभ्याउँदा म त्यसमा उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने ठान्छु ।

कांग्रेस त कता निदायो निदायो । बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका मिडियाले निभाइरहेको छजस्तो लाग्दैन ?

मिडिया भनेको त लोकतन्त्रको संरक्षक नै हुन् । जसले जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि मिडियाले रहस्योदघाटन गरेको छ । लोकतन्त्रको पक्षमा प्रेसजगतले प्रशंसनीय भूमिका नै निभाएको छ । हामीमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षको भूमिका हामी निर्वाह गर्छौं ।

यहाँले जनता करले थिचिएको प्रसंग उठाउनुभयो । साना र निर्धासँग कर उठाइरहेको सरकार एनसेलसँग अर्बौं रुपैयाँ कर उठाउन चासो दिइरहेको छैन । यो विषयमा कांग्रेस संसद्मा मौन देखिन्छ । मौन मात्र होइन, एनसेलसँग पैसा असुल्नुपर्छ भनेर संसदीय समितिमा बोल्ने कांग्रेस सांसदलाई यहाँको पार्टी सभापतिले समितिबाट निकालेर अन्तै थन्काइदिनुभएको छ । अनि कसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न सक्छ ?

संसद्मा म छैन । त्यो किन, कसरी गरियो भन्ने मलाइ थाहा भएन । तर, लाउडा विमान खरिदमा ४२ करोड भ्रष्टाचार भयो भनेर तत्कालीन नेकपाले ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्न सक्छ भने साढे ३ अर्बको भ्रष्टाचार भएको वाइडबढी विमान खरिद प्रकरणमा कांग्रेस तीन दिन किन संसद् अवरुद्ध गर्न सक्दैन ? भनेर लेख लेखेको छु, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राखेको छु । भनेपछि कमजोरीहरू छन् । तर, सरकार खाली प्रतिपक्षीको नाम तेस्र्याएर मौन बस्न सक्दैन । यदि बस्छ भने सरकार नै यसमा संलग्न छ भन्ने मलाई लाग्छ । होइन भने प्रतिपक्षीलाई दोष लगाएर कारबाही भएर भन्नु लज्जास्पद कुरा हो ।

सरकारको मौनतामाथि त सर्वसाधारणले नै औला उठाएकै छन् । यो मौनता हेर्दा प्रतिपक्षी दलकै ठूला नेतासमेत यसमा संलग्न छन् भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा छ नि ?

प्रतिपक्षी दलका ठूला नेता यसमा संलग्न छन् भनेर कसरी भन्ने ? हाम्रो पार्टी सभापतिले संसद्मै वाइडबढी प्रकरणमा कारबाही होस् भनेर बोल्नु भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि भन्नुभएको छ । हाम्रो महासमितिले पनि निर्णय गरेको छ ।

फेरि सांसद् सार्ने त उहाँ (सभापति शेरबहादुर देउवा) नै हो नि ?

(हाँस्दै) सांसद किन सारियो, मलाई थाहा नभएको विषय प¥यो । संसद्मा भएको भए म आफैँ त्यसको विरोध गर्थें । विवेकमा लागिसकेपछि कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रवृत्तिको मान्छे हुँ म । आँट छ भने सरकारले प्रमाणित गरेर भ्रष्टहरूलाई नेपाली जनतासमक्ष उभ्याए हुँदैन भन्या ? प्रतिपक्षी दल नै त्यसमा संलग्न रहेछ भने कठघरामा उभ्याए हुन्छ । जनताको बीचमा लोकप्रिय हुन वर्तमान सरकारका निम्ति त्योभन्दा ठूलो अवसर अर्को हुनै सक्दैन । आफूँसँग आँट नहुने अनि अर्कातिर तेस्र्याउने कुरा ठीक होइन ।

मैले आम मानिसको प्रश्न राखेको हुँ । सरकारले नगरे पनि यति ठूलो भ्रष्टाचारको प्रकरणलाई जोडसँग उठाउने र सरकारलाई अनुसन्धानका लागि बाध्य बनाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको होइन ?

खबरदारी गरेकै छ । खबरदारीको डिग्रीमा केही कमी भएको कुरा मैले तपाईंसँग स्वीकार गरेँ । संसद्भित्र यी कुरा बारम्बार निस्किएका छन् । चाहे वाइडबढीको काण्ड भन्नुस्, चाहे एनसेल काण्ड भन्नुस्, चाहे ३३ केजी सुन भन्नुस्, चाहे फोरजी घोटाला भन्नुस्, बूढीगण्डकी काण्ड भन्नुस्, चाहे निर्मला हत्याकाण्डदेखि बलात्कारसम्मका कुरा निरन्तर रूपमा संसद्मा उठेको छ । तर, त्यो संस्थागत रूपले जसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यहाँ कमजोरी देखिएको छ । जनस्तरमा, हत्या, हिंसा, बलात्कार, महंगी र करका भारका विषयमा सांगठनिक आन्दोलन गर्नका निम्ति हामी तयारी गर्दैछौँ ।

पार्टी बैठकमा यस्ता विषयमा छलफल हुँदैन ?

एकदम छलफल हुन्छ । यी कुनै पनि विषय नछुटाई राख्नेमध्ये एक म पनि हुँ । कहिल्यै भन्न छाडेको छैन । वाइडबढी काण्डका निम्ति किन दुई दिन संसद् बन्द गर्न सकिँदैन भनेर लेखेको छु, भनेको छु । अहिले तपाईंको अघिल्तिर भनिराखेको छु । तर, म नै अन्तिम निर्णयकर्ता त होइन । विचार राख्ने कुरामा मैले कहीँ सम्झौता गरेको छैन ।

पछिल्लो समय राप्रपाअध्यक्ष कमल थापाले हिन्दुराज्य प्राप्तिका लागि कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्छौं भन्नुभयो । कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्न खोजेको हो र ?

मलाई सोध्नुहुन्छ भने म जन्मजात हिन्दू हुँ । तर, कुनै पनि राज्यको धर्म हुँदैन । हुनुहुँदैन । धर्म र आस्था व्यक्तिको हो । अहिले जुन किसिमले हिन्दू धर्ममाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यसको विरोधी म पनि हुँ । तर, राज्य कुनै धर्मको होइन । अहिले संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने मेरो चैँ दृष्टिकोण हो । यस्तो दृष्टिकोण राख्दा राख्दै पनि म स्पष्ट पारौँ, राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ धर्ममा राजनीति हुनु हुँदैन । राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ भनेको, राजनीति गर्ने मान्छे नैतिकता भएको, सदाचार, शिष्टाचार भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा जो धर्मले सिकाउँछ, त्यो हुनुपर्छ । तर, धर्म नै राजनीतिमा प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यसले धार्मिक विवाद र विखण्डन निम्त्याउँछ । त्यसकारण अहिले हामीले जातीयता र धर्मको विवादभन्दा माथि उठेर जुनसुकै जाति र धर्मका नेपालीलाई एकठाउँमा राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेलामा म धार्मिक विवादमा त मुछिनै चाहन्नँ ।

कांग्रेसको अघिल्लो महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन नै भएको थियो । आसन्न महाधिवेशनमा यो विषय एजेन्डा बन्छ ?

म अहिले त्यतातर्फ प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्छु । यो संविधान भर्खर पाइला टेक्दैछ । संविधानका मौलिकताहरूलाई उधिन्नेतिर लागियो भने त्यसले अरु साइडइफेक्टहरू आउन सक्छ । यो पक्कै हो कि, यतिबेला हिन्दुधर्मावलम्बीमाथि निश्चित रूपमा ठूलो चोट परेको छ । किनभने राज्य स्वयंले क्रिश्चियानिटीलाई प्रमुखता दिएको आधारमा जुन होलीवाइन काण्ड भयो त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप यी सबै कुरा आएका छन् । त्यसकारण हामी सबै मिलेर यसलाई न्युनिकरण गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सदभावनाको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यहाँलाई आसन्न महाधिवेशनमा कुन भूमिकामा देखिनेछ ?

(प्रतिप्रश्न)कस्तो भूमिकामा हेर्न चाहनुहुन्छ ?

कांग्रेस कार्यकर्ताले नयाँ अनुहार खोजिरहेका होलान् । बेलाबेला त्यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका पनि छन् । आफूलाई त्यस्तो भूमिकामा उभ्याउनुहुन्छ कि ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता कांग्रेसभित्र आमूल सुधारमा केन्द्रित छ । संस्थागत संरचनामा सुधार, अपादर्शी व्यवस्थापनमा सुधार, विधिविहीन अवस्थामा सुधार, नेतामुखी हुनुभन्दा नीतिमुखी सुधारतर्फ हामी लाग्नुपर्नेछ । तर, यस्तो सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने साथीहरू बसेर एउटा सामूहिक निर्णय गरौँ । जसले नेतृत्व लिनुपर्छ, सामूहिक नेतृत्वमा प्रतिबद्ध होऔँ । जसको निम्ति पनि एकले अर्कोलाई सघाउन तयार हुनपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।

त्यस्तो छलफल चलिरहेको छ ?

चलिरहेको छ । मैले त्यस्तो प्रस्तावलाई अगाडि नै बढाएको छु । मैले पार्टीका साथीहरूलाई के भनिरहेको छु भने, अहिले स्वार्थविहीन संकल्प गरौँ । पार्टीलाई २०७९ मा पहिलो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने संकल्प गरौँ । हामी को कहाँ हुन्छौँ भन्नेतिर प्रतिस्पर्धा नगरौँ । तर, सामूहिक नेतृत्व अपरिहार्य अवश्यकता हो भन्ने मेरो सोच हो । जहाँसम्म कहाँ उभ्याउनुहुन्छ भन्ने तपाईंको प्रश्न हो भने मैले उभिने ठाउँ त अब सभापतिमै हो । मेरा साथीहरूको बीचमा आफूलाई उभ्याउँदा म त्यसमा उपयुक्त पात्र हुँ भन्ने ठान्छु । तर, फेरि पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । जो जेमा बस्न पनि पर्छ । तर, अहिले पार्टीभित्र आमूल सुधारमा प्रतिबद्ध भएकाहरूबीचको एकता अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।