बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार गठनका लागि संविधान र कानुनविपरीत सत्ताकेन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गिरीले संविधानअनुसार आफूले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने हक भएकालेले विपक्षी गठबन्धनले संविधान र कानुनविपरीत सत्ताका लागि हाम फालेको टिप्पणी गरे ।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी एकाएक आकर्षित नै नहुने संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु कानुन विपरीत हो’ उनले भने ।
लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका ८ दलले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै हस्ताक्षरसहित आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री गिरीले भने संविधान मिचेर आफू एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने तर, गठबन्धनले भन्दैमा तत्काल पद नछाड्ने बताए । उनी गत पुस २७ गते नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् ।
कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रदेशसभाको बहुमत सांसदले नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
