काठमाडौं । वैशाख १० गते तीन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्याका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । रिक्त पदपर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि खाली भएको तनहुँ–१, रामशहायप्रसाद साह उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि खाली भएको बारा–२ र रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि खाली भएको चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् । तर, यसरी मनोनयन गर्नेमध्ये अधिकांश पाँच महिना अगाडि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारहरु नै रहेका छन् ।
बारा–२ मा मंसिर ४ को निर्वाचनमा पराजित नेताहरुबीचमा नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यहाँ जनता समाजादी पार्टी (जसपा)बाट उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीबाट शिवचन्द्र कुसवाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रमेश खरेल लगायतले उम्मदेवारी दर्ता गराएका छन् ।
यादव मंसिर ४ को निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट पराजित भएका थिए । त्यस्तै शिवचन्द्र मंसिर ४ मै सोही निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका थिए । कुशवाह मंसिर ४ मा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार थिए । तर, यसपटक पार्टी परिवर्तन गरेर जनमतबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
यस्तै, काठमाडौं–१ बाट पराजित रमेश खरेल पनि बारा–२ मै उपनिर्वाचनका उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका खरेलले शनिबार रास्वपामा समाहित हुँदै उम्मेदवार बनेका हुन् ।
त्यसैगरी, तनहुँ–१ मा पनि मंसिर ४ का पराजित उम्मेदवार नै उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् । मंसिर ४ मा काठमाडौंं–६ बाट पराजित सर्वेन्द्र खनालले उम्मेदवारी दिएका छन् । पूर्वआईजीपी खनाल एमालेबाट फेरि उम्मेदवार बनेका हुन् । यहाँ भर्खरै कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपा प्रवेश गरेका अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्ले र नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराई प्रतिस्पर्धामा छन् । भट्टराई र वाग्लेले भने पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यस्तै, चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः उम्मेदवार भएका छन् । लामिछाने मंसिर ४ मा निर्वाचित भएर गृहमन्त्री समेत बनेका थिए । तर, नागरिकता कसुरमा दोषी ठहर हुँदा सांसद पद गुमाएका थिए ।
नागरिकता दुरुपयोग कसुरमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेकै बेला निर्वाचित भएका रविले चितवन–२ का जनतलाई गुम्राहामा राखेका थिए । नागरिकता दुरुपयोग जस्तो गम्भीर मुद्धामा दोषि ठहर भएका रवि नैतिकताको आधारमा केही महिनामै उम्मेदवार बन्नुलाई उचित मानिएको छैन ।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका रामप्रसाद न्यौपाने र नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् । न्यौपाने र श्रेष्ठ पनि पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
गलत परम्परा दोहोरियो
निर्वाचनबाट अस्वीकृकतहरुले संसद् छिर्न ‘जस्केलो’ रोजेको घटना यो पहिलो भने होइन । गणतन्त्रपछि पनि यस्ता धेरै घटना भएका छन् ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दुई क्षेत्रबाट पराजित माधवकुमार नेपाल पार्टीका समानुपातिक सभासदलाई राजीनामा गराएर संसद प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री नै भए ।
त्यसैगरी, ०७४ को निर्वाचनमा वर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पराजित वामदेव गौतम पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपाकालीन परिवेशमा संसद पुग्दै प्रधानमन्त्री बन्न गौतमले अनेक प्रयास गरेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास समेत भएको थियो ।
जस्केलोबाट संसद छिर्नेहरुको सूचीमा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पर्छन् । ०७४ को आमनिर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा पुगेर मन्त्री बनेका छन् ।
जनअभिमतको अवमूल्यन
संसदीय प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनलाई प्रतिनिधि चुन्ने वैधानिक माध्यम मानिन्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा निर्वाचनको वैधानिकता पाँच वर्षसम्म रहन्छ ।
एउटा निर्वाचनमा निर्वाचित उम्मेदवार पाँच वर्षसम्म वैधानिक प्रतिनिधि रहँदा पराजित उम्मेदवारले अर्को निर्वाचन पर्खनुको विकल्प हुँदैन । त्यसअगाडि हुने सोही प्रकृतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुलाई नैतिक मानिन्न ।
तर, बैसाख १० कै उपनिर्वाचनमार्फत पाँच महिना अगाडि जनताबाट अस्वीकृत उम्मेदरालाई अनुमोदान गर्नुपर्ने परिस्थितिले निर्वाचन प्रणालीमै प्रश्न उठ्नुका साथै जनअभिमतको अवमूल्यन हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
