काठमाडौं । तेस्रो सानो दल भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तेस्रो कार्यकाल अपेक्षाकृत हुनेमा आशंका पैदा भएको छ ।
एक सय दिनको कार्यकालमा एउटै उपलब्धिमूलक काम हुन नसक्दा उनको हनिमुन अवधि जनताका लागि निराशाजनक बनेको छ । यो अवधिमा सरकारले कुनै सुधारका काम गर्न सकेको छैन नै, बरु देश झन्–झन् आर्थिकरुपमा ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।
गत १० पुसमा उनी आकस्मिक रुपमा गठबन्धन हेरफेर हुँदा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । सोमबार एक सय दिन पुगेको छ । सय दिनमा जनताले प्रशंसा गर्न सक्ने एउटै पनि राम्रा काम गर्न सकेका छैनन् । उनको टिम नै माफियाको कब्जामा हुँदा झन् राज्य संयन्त्रमा विकृति र विसंगति बढेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले सरकारी कार्यालयमा बढेको भिडभाड घटाउने वाचा गरेका थिए । त्यसमा कुनै तात्विक सुधार हुन सकेको छैन । यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकायमा सर्वसाधरणका दुःख उस्तै छन् । ती निकायमा बिचौलिया राजमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदुढीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका लागि नीति प्रतिष्ठानलाई अध्ययनको जिम्मा दिएका थिए । तीन महिना हुँदासम्म यससम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन नै बन्न सकेको छैन ।
एक सचिव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदृढीकरण गर्न कुनै अध्ययन नै चाहिन्न, अहिलेकै जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग कार्यान्वायन गर्ने हो भने पुग्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य काम मातहतको समन्वय र नियमन हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव र सहसचिव लगायत कर्मचारी हाजिर गर्दै फर्कने गरेका छन् । उनीहरुलाई प्रष्ट जिम्मेवारी दिएर अन्य मन्त्रालयहरुको काम कारबाहीलाई अनुगमन गराउने र राज्यसंयन्त्रलाई चुस्त बनाउने इच्छा नै प्रधानमन्त्रीमा छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
निकम्मा सचिवालय
प्रधानमन्त्री असफलताको एउटा कारण सचिवालय पनि हो । उनको निजी सचिवमा सहसचिव नवराज ढुंगाना नियुक्त छन् । जसले निजामती प्रशासनभित्र माफिया गिरोह चलाउँदै आएका छन् । उनको ध्यान सुधारमा मात्र पैसा असुलीमा छ ।
मन्त्रालयहरुमा मन्त्री नहुँदा पनि दिनदिनै कर्मचारी सरुवा हुनुमा उनकै भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । यसअघि पनि विवादै विवादमा परेका ढुंगानाको मेडिकल माफिया लगायत समूहसँग निकटता छ । उनीहरुकै स्वार्थका लागि उनले काम गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विज्ञ टिम छैन । पार्टीका एक दर्जन कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाएका छन् । जो कर्मचारी सरुवा र ठेक्कापट्टामा केन्द्रित छन् ।
अस्थिर कर्मचारी प्रशासन
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि निजामती प्रशासनलाई अस्थिर बनाइएको छ । सचिव तथा सबै जसो महत्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकहरु छोटो समयमै हेरफेर गरियो ।
यातायात व्यवस्था विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायको नेतृत्व फेरिएको छ । चलखेलकै आधारमा तीन निकायको नेतृत्व हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय इतिहासमै धेरै बदनाम हुन पुगेको छ । कर्मचारी सरुवामा मन्त्री अमनलाल मोदीको सचिवालयबाट खुलेआम बार्गेनिङ भएको आरोप लागेको छ । निजामती सेवा ऐन अघि बढेपनि त्यसमा कर्मचारीहरुको विरोध कायमै छ ।
गृहमा बेथिति
रवि लामिछानेले गृहमा केही सुधार गरेपनि अहिले विकृति उस्तै छ । कतिसम्म दुई महिनामै सिडिओको हेरफेर गरिएको छ । आर्थिक चलखेलकै आधारमा यसरी हेरफेर गरिएको चर्चा मन्त्रालयमा छ ।
लामिछानेले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोकेकोमा अहिले फेरि गृहमा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग सुरु भएको छ ।
यद्यपि, अघिल्लो पटक आइजिपी नियुक्तिको विवादमा फसेका प्रचण्ड यसपटक भने विवादमुक्त बने । वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका बसन्तबहादुर कुँवरलाई नै उनले आइजिपी नियुक्त गरे ।
अर्थतन्त्र सुधारमा काम भएन
अहिलेको देशको मुख्य मुद्दा आर्थिक समस्या हो । अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त हुँदा व्यवसायहरु धरासायी भइरहेका छन् । उद्योग मात्र होइन ट्रेडिङ व्यवसाय पनि अस्तव्यस्त बनेको छ ।
व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन् । सरकारको राजश्व पनि डरलाग्दो रुपमा घटेको छ । अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । यही अवस्था कायमै रहेमा सरकारी कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोकिएको छ । तर, खर्च खटाउनतर्फ सरकारलाई कुनै चासो छैन ।
अध्ययन समितिले विभिन्न समिति तथा कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस गरेपनि यस्तो संकटको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आँट नै गरेका छैनन् । हरेक जसो कार्यालयमा करारमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् ।
कतिपय अनावश्यक कामका लागि वैदेशिक ऋण लिएर परियोजना चलाइएको छ । कार्यकर्ता तथा नेतालाई उपचारका नाममा आर्थिक सहायता बाढ्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
खोइ सुशासन ?
अर्थ मन्त्रालय मातहत हुने विकृति रोकिएको छै्रन । भन्सार कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको धन्दा उस्तै छ ।
भन्सार एजेन्टहरुसँगको मिलमेतोमा भन्सार छली रोकिएको छैन । यसमा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । जसले भन्सारको सेटिङ माथिल्लो तहसम्म रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सुशासनमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चासो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र उस्तै निष्क्रिय छ । उसले छानबिन गरेका प्रतिवेदनसमेत अलपत्र छन् । त्यहाँका कर्मचारीमा कुनै जोस देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री मातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानभन्दा असुली बढेको छ । अघिल्लो सरकारकै कार्यकालमा त्यहाँ पुगेका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीको नेतृत्वमा विभाग झन् कमजोर बन्न पुगेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले केही सक्रियता देखाएपनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठूला अनुसन्धान हुन सकेका छैनन् ।
कानून निर्माणमा पनि सरकारको सक्रियता छैन । नयाँ नागरिकता ऐन नबन्दा हजारौं नेपाली नागरिकता विहिन छन् । यसमा सरकारले कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । निजामती र प्रहरी ऐन पनि प्रारम्भिक छलफलकै क्रममा छन् ।
बढ्यो महँगी, भएन नियन्त्रणको प्रयास
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा महँगी असाध्यै बढेको छ । एक वर्षको तुलनामा कतिपय खाद्य वस्तु ५० प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ । तर, महँगी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन बैठक बसेर पहल गरेको जनताले सुन्न पाएका छैनन् ।
महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य विभागको हो । त्यही विभागले ठूला व्यापारीमाथि कारबाही थालेपछि महानिर्देशकलाई नै हटाइएको थियो ।
त्यसो त सय दिन पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषदले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुरुमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका प्रचण्डले पछि कांग्रेससँग सहयात्रा रोजे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार छाड्यो । त्यसपछि करिब एक महिना प्रधानमन्त्री आफैंले १६ मन्त्रालय सम्हाले । अहिले पनि ६ मन्त्रालय रिक्त छन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा पनि सिंहदरबारले गति लिन नसकेको हो ।
असफलतातर्फ प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए, ‘तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्ड्याउन मात्रै म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन । म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएमा संसदका हरेक माननीय सदस्यहरूले गर्व गर्ने वातावरण बनाउनेछु ।’
तर, उनले एकपटक पनि उपलब्धिको रिपोर्ट कार्ड लिएर संसद जान सकेका छैनन् । किनकि, उनीसँग उपलब्धिभन्दा विवाद धेरै छन् । अझ पछिल्लो समय उनी एनसेल लगायतको नीतिगत भ्रष्टाचारमा तानिन थालेका छन् ।
चुनावमा अनपेक्षित कमजोर नजिताका बाबजुत प्रधानमन्त्री भएका उनको तेस्रो कार्यकालको अवसर पनि खेर जाने देखिन्छ ।
