‘सरकारले न्यायपालिकालाई हेप्ने काम गर्‍यो’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भएको एक वर्ष बितिसक्यो । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्ले भने कुनै तयारी नै गरेको छैन । नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन हुन सकेको छैन ।

न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाएर जानुपर्नेमा कामचलाउ नेतृत्वको भरमा न्यायलय रहन बाध्य छ । सर्वोच्च अदालतलाई लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा सञ्चालन गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र संसदीय समिति गठनमा भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुखले त्यति चासो दिएको देखिदैन ।

२०७८ साल फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत हालसम्म कायममुकायमको भरमा छ । राणा निलम्बनमा परेपछि गत असोज १५गतेसम्म साढे सात महिना तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम भएर न्यायलयको नेतृत्व गरे ।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण कार्की अनिवार्य अवकाशमा गएयता गत असोजदेखि वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा १२९(६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ ।

यसै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दीपक कार्कीले काम गरे । उनको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्दै आएका छन् । तर, अझै प्रधानन्यायाधीश कहिले नियुक्ति हुन्छ टुंगो छैन । यसै विषयमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंंश प्रस्तुत छः

न्यायपालिका १३ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले न्याय सम्पादनमा कस्तो असर पारेको छ ?
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा नेपालको न्यायलय संचालन भएको एक वर्षभन्दा लामो अवधि भएको छ । त्यसले काममा त केही फरक पारेको छैन । तर, ओनरशिपमा फरक परेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनवटा अंगको आ–आफ्नै स्वतन्त्रता छ । र, एकआपसको चेक एण्ड ब्यालेन्सको सम्बन्ध पनि छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुइटैले न्यायपालिकाको विषयमा धेरै गम्भीर नभएको, न्यायपालिकालाई हेलाको दृष्टिले हरेको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि मतलव छैन, सभामुखलाई पनि मतलव छैन ।

तपाई्ंहरूले प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँहरूको जवाफ के आयो ?
हामीले न्यायलयलाई कामयमुकायमको भरमा लामो समयसम्म राख्नु राम्रो हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । उहाँहरूले हामी त्यो विषयलाई टुंग्याउँछौँ भन्नुभएको थियो ।

त्यसतर्फ आवश्यक कदम चालेको त देखिदैन त ?
उहाँहरूले भनेअनुसार काम भएको छैन । त्यसअनुरुप कदम चालेको पनि देखिएको छैन । उहाँहरूको ध्यान राजनीतिक स्वार्थका कुरा बढी केन्द्रित भएको देखियो । न्यायपालिकाको विषयमा उहाँहरू गम्भीर भएको देखिएन । त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई भेटेर विषयबस्तुको गाम्भीर्यता बुझ्न आग्रह गरेका हौँ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश स्थायी अनि प्रधानन्यायाधीश चाहिँ कायममुकायम हुँदा दैनिक कार्यसंचालनमा असर पर्दैन ?
संसदीय सुनुवाई समितिको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको पद खाली छ । उच्च न्यायाधीशको पद पनि खाली छ । उच्च अदालतमा पनि न्यायधीशको पद रिक्त छ । न्यायपालिकामा राज्यको दृष्टिकोण नपुगेको जस्तो देखियो । कायममुकायमबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि ध्यान नदिने, न्यायलयको विषयमा ध्यान नपुर्याएको जस्तो देखिएको छ । न्यायपालिकालाई सरकारकै नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि हामीले प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको मर्यादाक्रमको विषयमा तपाईँहरूको आपत्ति किन ?
मर्यादाक्रममा न्यायलयलाई हामीले मात्रै होइन, संसारका सबै देशले उच्चतम विन्दुमा राखेर हेरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री पछिको मर्यादाक्रम प्रधानन्यायाधीशकै हुने परम्परा हो । तर, यो विषयमा धेरै गम्भीर नभएर हठात् न्यायपालिकाको प्रमुख, महान्यायाधीवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पनि मर्यादा खस्काएको देखिन्छ । त्यसकारण नियतमै खोट त होइन भन्ने विषयमा हाम्रो चासो हो ।

संसदीय अभ्यास अंगालेका लोकतान्त्रिक मुलुकमा सदनमा छलफल हुनु स्वाभाविक होइन र ?
सदनमा छलफल गर्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति होइन । तर, संसदमा छलफलभन्दा पनि नियतमाथि हाम्रो प्रश्न हो । न्यायपालिका माथिको यो आक्रमण भनेको न्यायपालिकालाई संकुचन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने पनि डर हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई झुकाउन खोजिएको त होइन ? त्यही कारणले गर्दा हामीले विरोध गरेका हौँ । अहिले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा आएको छ । यो विधेयकमा सबै पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको पनि देखियो । यही यो विधेयक यही रुपमा जान्छ भने त्यो गम्भीर विषय हो । एकातिर हामी न्यायपालिका भित्रको विकृति, विसंगतिविरुद्ध लडिराखेका छौँ भने, अर्कोतिर न्यायपालिका माथिको आक्रमणको विषयमा पनि हामी उत्तिकै गम्भीर छौँ ।

मर्यादाक्रममा केही तलमाथि हुँदैमा आकाशै खस्ने हो र ?
मर्यादाक्रममा तलमाथि भएर के फरक पर्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, अहिले नै मर्यादाक्रम चलाउनुपर्ने आवश्यकता किन आइपरेको हो ? सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीकै विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विधेयक पेस भएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनु हुँदैन । संशोधन एवं परिमार्जन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई झुकाउन पाइँदैन ।

अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति एवं महानुभावको कदर एवं सम्मानका लागि मर्यादाक्रम कायम गरिएको हुन्छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले २०७६ सालमा मर्यादाक्रम निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको बेला प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमा राखिएको थियो । अहिले विधेयकमा पाँच नम्बरमा झारिएको छ । संविधानअनुसार पनि यो मर्यादाक्रम मिलेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउनुको मक्सद के हो ? भन्ने प्रश्न हाम्रो हो । प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । यो संस्थालाई पछाडि राख्नुको कारण दिनु पर्दैन ?

न्यायालय सुधारको अभियान कहाँ पुग्यो ?
न्यायालय सुधारको अभियान निरन्तर जारी छ । हामीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर अटोमेसन किन लागू गर्नु भएन भनेर कुरा गरेका छौँ । हामीले अटोमेसनमा जाने प्रक्रिया सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छौँ । प्रक्रिया सुरु गरेको देखिएन भने नेपाल बार एशोसिएसनले एउटा स्टेप चाल्छ । कार्यसमिति बैठकमा छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । न्यायपालिकामा कति शुद्ध भयो, के–के सुधार भयो ? अटोमेसन के कारणले हुन सकेन ? गोलाको प्रभाव के छ ? जस्ता विषयमा हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

गोलाप्रथा सुरु भएपछि धेरै मुद्धा ‘हेर्न नहुने’मा परे भन्ने व्यापक गुनासो छ । यस्तो किन हुन्छ ?
पक्कै पनि गोलाप्रथा सुरु भएपछि धेरै मुद्धा ‘हेर्न नहुने’मा परे भन्ने व्यापक जनगुनासो देखिन्छ । गोला टिप्दा जुन न्यायाधीशले पहिला फैसला गरिसकेको छ, त्यही न्यायाधीशको बेञ्चमा मुद्धा परेका कारण धेरै मुद्धा छिनोफानो हुन नसकेको देखिएकाले यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । अटोमेसन भयो भने अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान हुन्छन भनेर प्रतिवेदन आएको हो । त्यो प्रतिवेदनको सहभागी न्यायपालिका र नेपाल बार एशोसिएसन पनि हो । हामीले त्यो विषयलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । हामी झण्डैझण्डै आन्दोलनकै शैलीमा एउटा अभियान संचालन गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको स्टेप हेरिसकेपछि हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।

आफ्नै नेतृत्वमा तयार भएको न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन लागू गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तयार नहुनुभएको हो ?
उहाँले म प्रतिवेदन लागू गर्छु नै भन्नुहुन्छ । मैले नै नेतृत्व गरेको कमिटीले प्रतिवेदन बनाएको हुनाले यसमा मेरो ओनरसिप छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो । तर, सिरियसनेस देखिएन । फुलकोर्टले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको देखिएन । त्यसकारण हामीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई ‘तपाईँ सिरियस हुनुस्, अहिले पनि किन व्यापक रुपमा जनगुनासो आइरहेका छन् ? अदालतको फाँटतिर किन अनियमितता भइरहेको छ ? सिरियस्ली प्रतिवेदन लागू गर्न लाग्नुस भनेर हामीले भनेका छौँ ।

भनेपछि न्यायलयमा विकृति, विसंगति अझै उस्तै छन् ?
कुनै पनि संवैधानिक वा सार्वजनिक संस्था कस्तो छ भन्ने अनुभुति जनताले गर्ने हो । भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य भयो भन्ने महसुस जनताले गर्नुपर्छ । जनताबाट अहिले पनि व्यापक मात्रामा गुनासो आइरहेका छन् । न्यायलयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि भएको छ त ? त्यसकारण न्यायालयको नेतृत्वले जे प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, त्यो प्रतिवद्धता पूरा गर्नुस भन्ने हाम्रो माग हो । हामी त्यो मागलाई लिएर अगाडि बढिसकेका छौँ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको धारणा के छ त ?
एक हप्तामा फुलकोर्टको बैठक राखेर प्रक्रिया सुरु गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँको प्रतिक्रिया सकारात्मक देखिएको हुनाले हामीले एकैचोटी आन्दोलनको कुरा गरेनौँ । न्यायपालिकाको विषयमा बोल्दा, यो लागू गर भनेर भन्दा आवश्यक समय दिनुपर्छ । हामीले त्यही कारण १५ दिनमा प्रक्रिया सुरु गर्न समय दिएका हौँ ।

यही चैतभित्र सुधारको प्रक्रिया थाल्नुपर्याे होइन ?
हामीले दिएको समयमा उहाँले आवश्यक कदम चाल्नुहुने विश्वास लिएका छौँ । उहाँको कदम हेरेर बारले आवश्यक निर्णय लिन्छ । सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ । यदि, सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेन भने, त्यहीअनुसार बैठक बसेर निर्णय लिन्छौँ ।

बारलाई अनावश्यक राजनीति गर्ने गरेको आरोप लाग्छ नि ?
फरक फरक वैचारिक संस्थाहरू नेपाल बार एशोसिएसनसँग आवद्ध हुनु स्वाभाविक हो । वकालत गर्ने व्यक्ति विचारशील हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिको कुरा त, कहीँबाट पनि अलग हुँदैन । तर, न्यायपालिकालाई राजनीतिक विचारको केन्द्रविन्दु बनाउनु चाहिँ भएन । हाम्रो भनाइ यति नै हो– बारका आइसकेपछि न्यायलयमाथि राजनीति गर्नु भएन । राजनीतिक पार्टीको प्रभाव न्यायपालिकामा पर्न दिनु भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । यति मात्रै कुरा हामीले कायम राख्न सक्यौँ भने हामी न्यायपालिका जोगाउने दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईँ नेतृत्वमा आउनुभन्दा अघि बार र बेञ्चको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । अब विस्तारै सुधार हुँदै आएको हो कि उस्तै छ ?
बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध धेरै तिक्ततापूर्ण छैन । बेच्चसँग बारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा न्यायपालिकाले के खालका कुराकानी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा भर पर्छ । हाम्रो तिक्तता हुनुपर्ने कारण नै छैन । यदि, जनताले न्याय पाएको महसुस गर्छन भने हामी न्यायपालिकालाई स्वीकार गर्छौँ । तर, जनताले न्याय पाएको महसुस गरेनन् भने, त्यो विषयमा हामी आफ्नो अभियान चालिराख्छौँ । त्यतिबेला न्यायपालिकासँग हाम्रो सम्बन्ध केही तिक्ततापूर्ण हुने हो । हामी बेञ्चसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । समस्या समाधानका लागि सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ । यो विषय धेरै हदसम्म बेञ्चमै निर्भर हुन्छ । कैयौँ कुराहरू बार र बेञ्च मिलेर मात्रै अगाडि बढाउन सक्छौँ । न्यायपालिकालाई शुद्ध गर्नका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनताले न्याय पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।