Logo

‘बिगवस’को निगरानीमा नेपाल


Published On : 19 November, 2019

  • माथवरसिंह बस्नेत

राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले शेष बचेको अन्तिम काम सम्पन्न गर्ने भएको छ, त्यो हो– व्यवसायिक जासुसी संजाल विश्वभरि फैलाउने । नाम प्रतिजासुसीको, काम आन्तरिक खपतको । खुलेर भन्नुपर्दा त्यो योजनाको उद्देश्य, आफ्ना राजनीतिक विरोधी नेताहरुका अतिरिक्त राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिका क्रियाकलापमाथि निगरानी विस्तार गर्नु हो । यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सीमित क्षेत्रमा गर्दै आएको जासुसी क्रियाकलापलाई सरकारले व्यवसायीकरण गरेर देशबाहिर समेत विस्तार गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको निर्देशक समितिको नियन्त्रणमा रहने त्यस्तो विशिष्ट सेलको कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनेछ । यद्यपि, त्यसलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै विशेष शाखाका रुपमा रहने भनिएको छ, तथापि, त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी र नियनत्रण प्रधानमन्त्रीबाटै हुनेछ । त्यस्तो जासुसी संस्थालाई चाहिने ऐनको मस्यौदा तयार भएर विधेयकका रुपमा राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ ।

माथवरसिंह बस्नेत

गत कात्तिक २५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित संक्षिप्त तर राम्ररी सम्पादन गरेर प्रस्तुत गरिएको त्यसम्वन्धी समाचार टिप्पणीले जर्ज अर्वेलको “विगबस र उसको निगरानी प्रणालीलाई” हुबहु स्वीकारेको छ र त्यो विधेयक त्यही रुपमा पारित भएर लागू भएमा त्यसको पहिलो शिकार नेपालीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुनेछ । त्यो भनेको अब उप्रान्त राज्यको निगरानीबाट कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् । बधशालादेखि मधुशालासम्म र शयनकक्षदेखि स्नानागारसम्म समय बिताइरहेका सबैले विगबसको निगरानीबाट गुज्रनु पर्नेछ । नेपाल, त्यो युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, केबल विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।

त्यसको थप उल्लेखनीय विशेषता के हो भने अत्र उप्रान्त नेपालले प्रतिजासुसी प्रणाली अपनाउने छ । त्यो भनेको नेपालमा जासुसी गर्नेहरुको पनि जासुसी गर्नु त्यसको मुख्य काम हो । त्यसमा मुख्यतः भारत र चीनले नेपालका नीति निर्माण तहका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर उनीहरुबाट हुने नीतिगत निर्णयको सूचना अग्रिम रुपमा प्राप्त गर्न जुन जासुसी संजाल बिछ्याउने काम गरेका छन्, त्यसमा को को संलग्न छन् र तिनले कसरी विदेशीलाई सूचना उपलब्ध गराउँछन्, त्यसको प्रति जासुसी प्रक्रियाबाट जानकारी प्राप्त गरेर उनीहरुबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतराको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउनु हो ।

त्यसको अर्थ हो, अबका दिनमा नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रुसका जासुसहरुले नेपालमा क–कसका माध्यमबाट अति गोप्य सूचना प्राप्त गर्छन् ? त्यसको पहिचान गरे पनि अधिकारका अभावमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु असहाय बनेर मुकदर्शक हुन वाध्य थिए । अब त्यो स्थितिको अन्त्य भएर उनीहरु, नेपालका गोप्य सूचना बेच्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने भएका छन् । यो अवश्य हो कि त्यो अवस्था पनि अत्यन्त प्रारम्भिक हो, तैपनि नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको भनेजस्तो हुन पुगेको छ । निश्चय पनि त्यो कदम, देशलाई अप्ठेरोमा पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउन पल्केकाहरुका निम्ति खतराको घन्टी बन्नु स्वभाविक हो । तैपनि कुरा बुझेकाले हल्लाखल्ला मच्चाउन नहुने, तर जसले मच्चाउनु पर्ने हो, तिनले त्यसको गम्भीरताको बोध गर्न नसकेकाले तत्कालैको प्रतिक्रियाबाट सरकार जोगिएको छ ।

त्यस्तो संयन्त्रको प्रक्षेपण हुनलागेको सूचना सार्वजनिक भएपछि त्यसको “साइड इफेक्ट” कस्तो होला, त्यसको बान्की पनि देखिन थालिसकेको छ । सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, प्रशासक तथा नेताहरु सबैले त्यसलाई आफ्ना लागि खतरनाक भविष्यको द्योतक बन्ने देख्नथालिसकेका छन् । किनभने उनीहरुको संलग्नता र सहयोगविना विदेशी जासुसी संस्थाका एजेन्टहरुले महत्वपूर्ण सूचनामाथि आफ्नो खुनी पञ्जा फैलाउन सक्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । देशभित्रकै पञ्चमांगी तत्वले सूचना बेच्ने व्यवसाय चलाउने गरेकाले खरिदारहरुलाई त्यस्तो काम गर्न प्रेरणा र प्रोत्साहन मिलेको हो । त्यसमाथि राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता राज्यका सम्वेदनशील निकायका उच्चस्तरका जिम्मेदार पदाधिकारीको नैतिक तथा चारित्रिक कमजोरीले उनीहरुको काम सहज तथा सुगम हुन पुगेको हो । विभागको कार्यक्षेत्रको सीमित परिधिले पनि उनीहरु आफ्नो काम निर्वाध जारी राख्न फुक्का थिए । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले उनीहरुका गतिविधिमाथि रोक लागि नहाले पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण भने अवश्य लाग्नेछ ।

यद्यपि, अब बन्ने ऐन र त्यसले व्यवस्थित गर्ने निकायको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कुन हदसम्म व्यवसायिक तुल्याउन सरकार सफल हुनेछ, त्यो त त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर मात्र मूल्यांकन गर्न सकिनेछ, तथापि त्यो जब एक पटक कार्यान्वयनमा आउनेछ, त्यसले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाउन अभ्यस्त खेलाडीहरुलाई अहिलेजत्तिकै फुक्का भएर काम गर्नचाहिँ कुनै पनि हालतमा संभव हुने छैन । दण्डात्मक व्यवस्थाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीमा उत्पन्न गर्ने मनोवैज्ञानिक भयले खरीदकर्तालाई भन्दा पनि बिक्रेतालाई अंकुशलगाउन मद्दत गर्ने भएकाले विदेशीको चलखेलको स्वरुप बदलिन अपरिहार्य छ । त्यस्तोमा अलिकता पनि राष्ट्रप्रति जिम्मेदार तथा इमान्दार सरकार आयो भने त्यो क्षेत्रमा राष्ट्रले ठूलो फड्को मार्नेमा शंका गर्नु पर्दैन ।

हाम्रोजस्तो गरीव तथा अविकसित देशमा जासुसी संस्थाको सबलीकरणको दुरुपयोग हुने र सत्ताधारीले आफ्ना प्रबल विरोधीको दबाब र प्रभाव कम तुल्याउन त्यसको व्यापक दुरुपयोग गर्ने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसमाथि अबको प्रभावशाली जासुसी संस्थाका माध्यमबाट हुनसक्ने आर्थिक दुरुपयोगको संभावनालाई रोक्ने प्रभावकारी जतन पनि गरेको देखिएको छैन । जासुसी कर्मको आफ्नो बेग्लै आचारसंहिता छ, जसका अनुसार त्यसले गरेको खर्चको हिसाव, सम्वन्धित निकायले तोकेको व्यक्तिलाईबाहेक कसैलाई देखाउनु पर्दैन र लेखापरीक्षण पनि हुँदैन । हिजोसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले केही विदेशी दूतावासमा आफ्ना डीआइजीस्तरका अधिकारीलाई खटाउने गरे पनि त्यहाँका अधिकारीलाई हात लिएर सूचना खरीद गर्ने काम गर्दैनथे । त्यसैले उनीहरुको खर्च पनि सीमित हुन्थ्यो । तर अब नेपालले पनि रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक तथा प्रतिकात्मक जासुसी प्रक्रिया थाल्ने भएकाले त्यसका निम्ति साधनको पनि उत्तिकै खाँचो पर्छ । त्यस्तो रकम, राज्यले व्यहोर्ने निश्चित भएपछि मात्रै अध्यादेश, राष्ट्रिसभामा पुगेकाले अब नेपाल पनि भारत र चीनको जासुसी गर्ने युगमा प्रवेश गरेको पुष्टि भएको छ । किनभने ती दुई देशबाहेक अरुले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा रुचि राख्दैनन् । अमेरिकालाई थोरै अभिरुचि भए पनि युरोपका प्रमुख शक्ति राष्ट्रले नेपालमा जासुसी गर्दैनन् । तर, उनीहरुको ‘मिशन’ भने छ । राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नेको प्रतिजासुसी गरिरहनै पर्दैन । अमेरिकाको ग्लोवल इन्ट्रेस्टका कारण नेपाल उसको जासुसी क्रियाकलापको अखडा अवश्य बन्ने गरेको छ, तर उसको निशानामा भारत र चीन हुन्छन्, नेपालको आन्तरिक राजनीति, त्यसभित्र पर्दैनन् । त्यसैले खडा हुनलागेको जासुसी संस्था र श्रोतको दुरुपयोग आन्तरिक राजनीतिलाई अनुकूल तुल्याउने प्रयोजनमा प्रयोग हुने आशंका बढेको हो ।

प्रतिगुप्तचरीका आडमा त्यो विधेयकले सबैभन्दा आपत्तिजनक व्यवस्था यो गरेको छ कि सरकारी जासुसलाई राणाशासन कालमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको जिम्मा पाउको बिजुली गारतलाई मात्र प्राप्त अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यो भनेको कुनै पनि नागरिकमाथि निगरानी गर्ने असीमित अधिकार हो । कतिसम्म भने अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतलाई शंका लागेका कुनै पनि व्यक्तिको कार्यालय, संघसंस्था वा व्यक्तिको स्वमित्वमा रहेको स्थान, भवन, घर तथा सवारी साधनामा विनापूर्व सूचना प्रवेश गर्न पाउने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यस्तो अधिकार कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशका गुप्तचर अथवा जासुसलाई उपलब्ध छैन । चीनमा जासुसी संस्थाको काम पनि पीएलए अर्थात् पिपुल्स लिवरेसन आर्मीले गर्ने भएकाले उसलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरिनु स्वभाविक भए पनि अमेरिकाको सीआइए अथवा भारतको रअलाई त्यस्ता अधिकार प्रदान गरिएको छैन । रुसको केजीबीलाई कम्युनिष्टकालमा त्यस्तो अधिकार थियो । तर अहिले त्यो अधिकार सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

गत कात्तिक २५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित संक्षिप्त तर राम्ररी सम्पादन गरेर प्रस्तुत गरिएको त्यसम्वन्धी समाचार टिप्पणीले जर्ज अर्वेलको “विगबस र उसको निगरानी प्रणालीलाई” हुबहु स्वीकारेको छ र त्यो विधेयक त्यही रुपमा पारित भएर लागू भएमा त्यसको पहिलो शिकार नेपालीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुनेछ । त्यो भनेको अब उप्रान्त राज्यको निगरानीबाट कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् । बधशालादेखि मधुशालासम्म र शयनकक्षदेखि स्नानागारसम्म समय बिताइरहेका सबैले विगबसको निगरानीबाट गुज्रनु पर्नेछ । नेपाल, त्यो युगमा प्रवेश गरिसकेको छ, केबल विधेयक पारित हुन बाँकी छ । दुई तिहाईको बहुमतलाई कसैको केही लाग्नेवाला छैन ।

त्यो विधेयक, छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको दुई साता बित्नलाग्दा पनि कतैबाट त्यसप्रति प्रतिक्रिया नआउनु ठूलो आश्चर्यको विषय बन्नपुगेको छ । संविधान तथा कानूनविद्बाट त्यसको प्राविधिक तथा व्यवहारिक पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिक, आर्थिक तथा सैद्धान्तिक पक्षमा बहस र छलफल यतिन्जेल थालिसक्नुपर्ने थियो । त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको व्यापक छलफल र विमर्श आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य नै थियो । तर अहिलेसम्म तत्परता कसैले देखाएका छैनन् । सबैले त्यसलाई हुने हुनामी टारेर टर्दैन भनेर आत्मसात गरिसकेको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्