Logo

मिशन जर्नालिज्म कहिले पनि असान्दर्भिक हुन सक्दैन- प्रदीप नेपाल


Published On : 19 November, 2019

दृष्टि साप्ताहिक ३६ वर्ष पूरा गरी ३७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । त्यसबेलाको मिसन पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारितालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

दृष्टि साप्ताहिककै कुरा गर्दा, यसका दुई विशेषता छन् । पञ्चायतविरोधी आन्दोलन र बहुदलीय जनपक्षीय धार दृष्टिका दुई विशेषता हुन् । पञ्चायतविरोधी आन्दोलनले खेलेको भूमिका इतिहासमा गर्विलो ढंगले दर्ज भइसकेको छ । त्यो निकै कठिन समय थियो । तर, पनि दृष्टिले उठाएको मिसनसँग सम्झौता गरेन । बरु तत्कालीन शासकहरूले दुईपटक कारबाही गरेर बन्द गराए । २०४८ सालपछि बहुदलीय जनपक्षीय धारको नेतृत्व दृष्टिले ग¥यो । आजसम्म पनि दृष्टिले सैद्धान्तिक, वैचारिक बहसलाई अगाडि बढाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको सहयात्री बनेको सुन्दा खुशी लाग्छ ।

प्रदीप नेपाल, स्थायी समिति सदस्य – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठ्यो । हामीले अध्ययन बिना नै त्यसलाई स्वीकार ग¥यौँ ।

दृष्टि अरुजस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि खुलेको पत्रिका होइन । यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ । संघर्षको इतिहास । त्यो इतिहास सानो दुःखले अर्जित भएको होइन ।

मिसन जर्नालिजम कहिल्यै असान्दर्भिक हुन सक्दैन । मिसन केलाई बनाउने भन्ने मात्र होइन । सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सकेन भने जनताको हितमा सरकार चलेन भने त्यसको आलोचना गर्ने र सरकारलाई जनपक्षीय बनाइराख्ने मिसन चाहिएको छ ।

अहिले दृष्टिले नेकपाको बखान गरिराख्नुपर्दैन, गरेको छ जस्तो पनि लाग्दैन । सत्य बोले मात्रै पुग्छ ।

यस्ता गर्विलो इतिहास बोकेका पत्रपत्रिका आज किन चल्नै मुस्किल परिरहेका छन् ?

०४८ सालपछि हामीले एउटा गल्ती ग¥यौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठ्यो । हामीले अध्ययन बिना नै त्यसलाई स्वीकार ग¥यौँ । उद्योगको मान्यता दिँदा सञ्चारमाध्यमहरू कसरी अगाडि बढ्लान् ? तिनको विकास कसरी होला ? हिजो राजनीतिक संघर्षमा उल्लेख्य भूमिका निभाएका सञ्चारमाध्यमहरूले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्लान् भन्ने कुराको हेक्का राखेनौँ । पछि थाहा भयो, उद्योगको मान्यता दिने बित्तिकै वास्तविक पत्रकारिता मर्दोरहेछ । पैसा, मुनाफाकै बोलबाला हुनेरहेछ । हिजो पत्रपत्रिकामा लेखिएका कुरा जति विश्वसनीय थिए, आज धेरैको विश्वसनियतासमेत गुमेको छ । किनभने, सञ्चारमाध्यमका मालिकहरू उद्योगले जस्तै नाफा कमाउनतिर लागे । जनपक्षीयता हराएर गयो । त्यसबेला हामीले गरेको त्रुटीका कारण राजनीतिक संघर्षको केन्द्रमा रहेका सञ्चारमाध्यमहरू धरासायी बन्न पुगे । पछिल्लो समयमा आएर पार्टीहरु पनि व्यावसायिक पत्रकारिताको पछि कुदे ।

यो अवस्थामा फेरबदलको सम्भावना देख्नुभएको छ ?

तत्काल देखेको छैन । मैले दृष्टिका सम्पादक-प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठलाई भेट्दा भन्ने गरेको छु, ‘बरु यो मरोस् तर छिः भन्ने दिन नआओस् ।’ किनभने, दृष्टि अरुजस्तो सस्तो लोकप्रियताका लागि खुलेको पत्रिका होइन । यसको आफ्नै विशिष्ट इतिहास छ । संघर्षको इतिहास । त्यो इतिहास सानो दुःखले अर्जित भएको होइन । जनतासँगको कहिल्यै नटुट्ने सम्बन्ध छ । त्यो त्यसै प्राप्त भएको होइन । त्यसैले अहिलेसम्म नगरेको सम्झौता दृष्टिले गर्नु हुँदैन । जस्तै परिस्थितिमा पनि दृष्टिले सम्झौता गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै मिसन जर्नालिज्म धरासायी हुँदै गयो । के त्यसको सान्दर्भिकता सकिएकै हो त ?

होइन । आज पनि मिसन जर्नालिजम चाहिएको छ । मिसन जर्नालिजम कहिल्यै असान्दर्भिक हुन सक्दैन । मिसन केलाई बनाउने भन्ने मात्र होइन । हिजो पार्टीको भ्वाइस आम कार्यकर्ता र नागरिकको बीचमा पु¥याउनलाई मिसन भनियो । दृष्टिजस्ता पत्रपत्रिकालाई पार्टीको मुखपत्र भनियो । आज, समय बदलिएको छ । एजेन्डा बदलिएको छ । अब समृद्धिको भ्वाइस बोल्ने मिसन चाहिएको छ । सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सकेन भने जनताको हितमा सरकार चलेन भने त्यसको आलोचना गर्ने र सरकारलाई जनपक्षीय बनाइराख्ने मिसन चाहिएको छ । यस्तै, अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । तर, हाम्रा नेताहरूले नै पनि संघीयताको अर्थ बुझ्नुभएको छैन । संघीयताको अर्थ बुझेको भए सारा कुरा तल झर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन । अबको मिसन संघीयता के हो भनेर बुझाउने दायित्वलाई मिशन पत्रकारिता बनाउनुपर्दछ ।

हामीले कालापानीमा मार्च ग¥यौँ । तर, अहिले केपी, माधव वामदेवले बेचे भनेर केहीले लेखेको छन् । यो सत्य होइन । बेचेको हो भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले बेचेको हो ।

पार्टी एकीकरण भए पनि सोचमा समानता आइसकेको छैन ।

त्यो कालापानी फिर्ता गराउन यो सरकार लागेको छ । सरकारलाई सपोर्ट हुने गरी सञ्चारमाध्यमले पनि काम गर्नुपर्छ ।

मलाई विश्वास छ, अहिले बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । यो सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भएको छ ।

दृष्टिले पनि आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्म बनाएकै छ । अब त्यसलाई बढीभन्दा बढी सशक्त बनाउनुपर्दछ ।

हिजो राजनीतिक संघर्ष र विचार निर्माणका दौरान दृष्टिले खेलेको भूमिकाबारे अहिले सत्तामा रहेका नेतालाई राम्रैसँग थाहा छ । तर, आज नेताहरू यतातिर, दृष्टि अर्कोतिर भएजस्तो देखिन्छ । कमजोरी कसको हो जस्तो लाग्छ ?

मैले अघि नै भनेँ, हामीले जुन दिन पत्रकारितालाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय दियौँ, गल्ती त्यहीँनेर भयो । उद्योगका रूपमा खुला गरिसकेपछि दृष्टिले मिसन पत्रकारिता गरिराख्छु भनेर सक्ने अवस्था नै रहेन । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसबेला पत्रकार महासंघले जे भन्यो, हामीले त्यही मान्यौँ र वर्गीय सोचबाट बाहिरियौँ । त्यो कमजोरीकै कारण अहिले समस्या भएको हो । अहिले दृष्टिले नेकपाको बखान गरिराख्नुपर्दैन, गरेको छ जस्तो पनि लाग्दैन । सत्य बोले मात्रै पुग्छ । जस्तो अहिले सीमाको विषय उठेको छ । यो बेला यसको वास्तविकता राखिदिने हो । अहिले कालापानी केपी, माधव र वामदेवले बेचेर खाए भनेर कतिपयले लेखेको देखियो । तर, मलाई थाहा छ्, २०४८ सालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो पश्चिम–उत्तर सीमाना थियो । त्यो अहिले के भएको हो भनेर सोधेको थिएँ ? त्यसबेला स्वयम् राजाले त्यहाँ दख्खल नगर, झगडा नगर भनेर आदेश दिएको सुनाउनुभयो । त्यसपछि मैले एउटा कथा लेखेँ, साझा प्रकाशनले प्रकाशित पनि ग¥यो । हामीले कालापानीमा मार्च ग¥यौँ । तर, अहिले केपी, माधव वामदेवले बेचे भनेर केहीले लेखेको छन् । यो सत्य होइन । बेचेको हो भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले बेचेको हो । उपहार दिएको हो भने पनि महेन्द्रले नै दिएको हो । अहिलेका नेताको यसमा कुनै संलग्नता छैन । यस्ता कुरा, स्पष्टसँग राख्दिनु पनि मिसन पत्रकारिता नै हो । लिम्पियाधुरा हाम्रो हो । सुस्ता पनि हाम्रो हो । तर, अहिले भारतले दुवै कब्जा गरेजस्तो गरेर नेपाललाई एउटा लिने र अर्को छाड्ने अवस्था बनाउँदैछ भन्ने मैले पढेको छु । तर, हामीले ती दुवै हाम्रा हुन्, कुनै हालतमा छाडिँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ, लेख्न सक्नुपर्छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरूको जुनखालको संगठनात्मक संरचना छ, त्यसले मिसन पत्रकारितालाई सघाउँछ ?

सघाउँदैन । किनभने, अहिले बुझ्ने मान्छेको टिम छैन । मेरो कुरा मात्र छाप भन्न थालियो भने त्यो लोकप्रिय बन्न सक्दैन, चल्न पनि सक्दैन । पार्टीभित्रको प्रकाशन विभागले दिएको लाइनअनुसार सम्पादक स्वय.ले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी काम गर्नुपर्दछ । तर, अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले त दुई परस्पर विरोधीजस्तै चरित्र बएका पार्टीबीचको एकताको चक्र पूरा नभइसकेकाले पनि तत्काल सम्भव देख्दिनँ । पार्टी एकीकरण भए पनि सोचमा समानता आइसकेको छैन । पूर्वमाओवादीहरूमा अहिले पनि सैन्य संरचनाको मोह झल्किन्छ । तर, पूर्वएमालेले त्यसलाई स्वीकार नै गर्दैन ।

हालै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न भयो । उनीहरूले आफ्नो प्रकाशन प्रशारण गृहलाई निकै महत्व दिएको देखिन्थ्यो । तर, हाम्रो त छैन नि ?

हामी कहाँ अहिले त्यस्तो भइहालेको देखिँदैन । तर, प्रयास भएको छ । हामी कहाँ दीर्घकालीन सोचको अभाव छैन । एकीकृत पार्टीको प्रचार विभाग बनेपछि एकपटक उहाँहरूले आफ्नो छलफलमा मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँ उहाँहरूले हामीनिकट पत्रपत्रिकार, रेडियो, टेलिभिन र अनलाइनबारे कुरा गर्नुभएको थियो । त्यहाँ उहाँहरूका कुरा सुनिसकेपछि म केही आशावादी भएको छु । अब ती माध्यमहरूलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने हे भने हामी पनि सफल हुन सक्छौँ ।

तपाईं आशावादी हुनुहुन्छ ?

उहाँहरूका कुरा सुनिसकेपछि म आशावादी भएको छु । सरकारले राम्रा काम गरे पनि त्यो कामको प्रचार हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि अब त्यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूबीच समन्वयको काम गर्नैपर्दछ ।

तर, नेकपाकै सरकार भए पनि सरकारले त्यस्तो समन्वय गर्न सकेको छैन नि ?

त्यसैले त सरकारले जति काम गरेका छन्, त्यसको आधा पनि चर्चा भएको छैन । अहिले दुईतिहाइ बहुमत बोकेको सरकारले कालापानी बेच्यो भन्ने अनर्गल प्रचार पनि सुनिन्छ । दुईतिहाइको सरकार बनेपछि कालापानी बेचिएको हो र ? पञ्चायतका बेला राजाले उदारतापूर्वक बक्स दिएको हो । त्यो कालापानी फिर्ता गराउन यो सरकार लागेको छ । सरकारलाई सपोर्ट हुने गरी सञ्चारमाध्यमले पनि काम गर्नुपर्छ । कुटनीतिक पहलबाट मिचिएका भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारलाई दबाब र आवश्यक सहजताको वातावरण दृष्टिजस्ता सञ्चारमाध्यमले बनाउनुपर्दछ ।

सरकारको कुटनीतिक प्रयास कत्तिको सफल देख्नुहुन्छ ?

मलाई विश्वास छ, अहिले बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । यो सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार भएको छ । पहिले हाम्रो सम्बन्ध बेलायत, अमेरिका, चीन र भारतसँग मात्र सीमित हुन्थ्यो । अहिले रसियाले पनि चासो लिने गरेको छ । हुँदा हुँदा बर्माले समेत नेपाललाई हेर्ने गरेको छ । यसअघिका कुनै पनि सरकारले भन्दा ज्यादा काम अहिलेको सरकारले गरेको छ ।

अन्त्यमा दृष्टिलाई केही भन्नुछ ?

दृष्टिको आफ्नै गौरवपूर्ण इतिहास छ । संसारको पत्रकारिता हेर्दा छापा माध्यम सधैँ टिकेको देखिँदैन । दुनियाँ साँघुरिँदैछ । लाखौँ प्रति बिक्री हुने न्युज विकजस्तो पत्रिका पनि साँघुरिन बाध्य भयो । त्यसैले अब प्रविधिको विकासक्रमलाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । दृष्टिले पनि आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्म बनाएकै छ । अब त्यसलाई बढीभन्दा बढी सशक्त बनाउनुपर्दछ । यो काममा दृष्टि सफल होस् । हिजाजस्तै जनताका कुरा सधैँ उठाइराखोस् ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्