यो कस्तो लोकतान्त्रिक देश होला, जहाँ प्रधानन्यायाधीश नै अन्यायमा पर्छन । अरुलाई अन्याय पर्यो भने न्यायालय धाउँछन् । न्यायाधीशलाई अन्याय पर्यो भने कहाँ धाउने ? जसले गर्दा डेढ वर्षदेखि न्यायालय प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दलहरूले राजनीति गर्न थालेकाले न्यायालय प्रधानन्यायाधीशविहीन बन्न पुगेको हो । खासगरी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको यसमा भूमिका रहेको छ । चोलेन्द्र शमशेर राणाको नियुक्तिदेखि नै विवादमा परेको एमाले हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा समेत विवादमा परेको छ ।
गत बुधबारको संसद् बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची तयार भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिअनुरुप विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो ।
सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस दिनको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कानुन बनाएर मात्रै विधिसम्मत सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै अड्को थापे ।
त्यसपछि त्यो दिन प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन सकेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अर्कोपल्ट वैशाख ११ गते प्रमुख तीन दलको बैठक राखे । त्यो बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने र टिआरसीका लागि विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भयो ।
त्यसपछि वैशाख १३ गते विधेयक पेस हुने संसद्को सम्भावित कार्यसूची थियो । फेरि प्रमुख तीन दलमै सहमति हुन नसकेपछि एकाएक संसद्को कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइयो ।
एमालेले विधेयकका केही बुँदामा असहमति जनाएपछि अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले विधेयकको केही दफामा संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको वैशाख १५ गते शुक्रबार बसेको बैठकमा सहमति जुटाएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सोझै पास गर्ने भनिए पनि सम्भव भएन ।
फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाधा फुकाउने विषय अल्झेको छ । वैशाख ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाटै सर्वसम्मति भएको भए परिषद्बाट सोझै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुने अवस्था थियो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको असहमतिका कारण सर्वसम्मति हुन सकेन । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गराएर परिषद्को बैठक डाक्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगे । ओलीले बखेडा झिकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि बाध्यात्मक थियो ।
अब प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस सर्वसम्मत हुने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । अहिले संसद् अधिवेशन समाप्त भइसकेकाले विधेयक पारित हुने अवस्था छैन । यसै पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समय धेरै घर्किने अवस्था देखापरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा अहिले जम्मा १६ जना न्यायाधीश छन् । जसको असर न्याय सम्पादनमै पर्न थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्न नैतिकरूपमा अप्ठ्यारो परेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमात्र होइन, न्याय सेवा आयोगको बैठकसमेत बस्ने कि नबस्ने भन्ने दुविधाका कारण यतिबेला न्यायसेवाका कर्मचारीहरूको सरुवामै समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीहरूको सरुवा तीन वर्षदेखि हुन सकेको छैन ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हरिकृष्ण कार्की ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । ओलीकै समयमा कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइले ओली कार्कीसँग तर्सिएको बताइन्छ ।
संवैधानिक इजलासमा पुगेको संसद् विघटनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न चोलेन्द्रशम्शेर राणले संवैधानिक इजलासको गठन गर्दा हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए । तर, कार्कीको विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रश्न उठाएका थिए ।
ओलीकै समयमा महान्यायाधिवक्ता रहिसकेको कारण इजलासमा नबस्न सुझाएपछि कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि गठन भएको संवैधानिक इजलासले ओलीले गरेको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई अवैध ठहर गर्यो । र, संसद् पुनःस्थापना भयो ।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपल्ट संसद् विघटन गरे । त्यसपछि पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ओलीले गरेको विघटनलाई अवैध घोषित गर्यो । संसद् पुनःस्थापनाका लागि परमादेश दिँदै बहुमतका लागि हस्ताक्षर प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्यो । यही कारण ओलीले कार्कीविरुद्ध इवि साँधेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
‘असहयोग’ गरेको अर्थमा ओलीले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन बहानाबाजी गरिरहेका छन् । नत्र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने अहिलेसम्मको विधि र पद्धति हो । यसमा कुनै अड्चन देखिँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुने व्यक्ति कार्की नै निर्विकल्प थिए । तर, ओलीकै कारण यता न उताको अवस्था आएको छ ।
यही बीचमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनको मागसहित नेपाल बारले आइतबारबाट आन्दोलन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बारले ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत भेटेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश पद १४ महिनादेखि खाली रहेको विषय ओली र एमालेलाई पनि थाहा नभएको होइन । आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा दुई जनामात्रै भएर पनि संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएको कुरा ओलीले बिर्सिए । यसकारण कार्कीसँग बदला लिनमात्रै यस्तो खेल खेलिएको बुझ्न कठिन छैन ।
एमालेकै अड्कोका कारण न्यायालय लथालिङ्ग र भताभुंग पारिँदै छ । अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको दफामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसद्बाट विधेयक पारित हुन सकेको छैन । १४ महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुन नसकेको विषयमा निकास नदिई संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।
ऐन नै नभएको कारण अब परिषद् बैठक कसरी बस्ने भनेर व्यवधान खडा भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको अवस्था छ । अब समस्याको गाँठो फुकाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यही आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसाल्ने विकल्प छ ।
परिषद बैठकले बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभए पनि नियमावलीअनुसार सुनुवाइको ४५ दिन कटेपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने विकल्पमा जानु बाध्यात्मक बाटो हुनसक्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने विन्दुमा पुग्न अब विलम्ब गर्ने ठाउँ छैन । अलिकति समय बाँकी छँदै ओलीबाहेक पनि निकास निकाल्ने द्रूतमार्गमा जानैपर्छ ।
