सप्तरी । जिल्ला अदालत सप्तरीबाट झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा २६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रसाशकीय अधिकृत किशोरकुमार रामलगायत चार कर्मचारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक महेन्द्रप्रसाद चौधरीसहित तीन प्रहरी, राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष उदीत नारायण यादव, वडासचिव हरिनारायण यादवलगायत २६ जनामाथि बुधबार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।
यही गएको बैशाख ३१ गते दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी बानाइएकामध्ये २६ जना फरार भएको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएको सप्तरी जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार सप्तरी जिल्लाको साविक फर्सेठ गाविस ७ (हाल राजविराज नगरपालिका–११) का सूर्यनारायण यादवले झुटो विवरण दिई आफ्ना नाती पर्ने सतिश यादवलाई छोरा बनाई नेपाली नागरिकता बनाएको र बनाउन सघाएको आरोपमा सूर्य नारायण र सतिशसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाई ३१ बैशाखमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
२८ जनामध्ये प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सूर्यनारायण र सतिशलाई बुधबार बयान र थुनछेकका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङनामको इजलासले आरोपितमध्येका सूर्यनारायण र सतिशलाई जनही एक लाखका दरले धरौटीमा तारेखका छाड्न आदेशअनुसार दुबै जना धरौटी बुझाई तारेखमा छुटेका छन् ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी, वडाध्यक्ष, वडा सचिव, मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिसहित २६ जना फरार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरुमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाहरुमा नागरिकताको लागि सिफारिस गर्नेदेखि, मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने र नागरिकता जारी गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारी रहेका छन् ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रशासकीय अधिकृत किसोरकुमार राम, नायब सुब्बा सुशील कर्ण, खरिदारद्वय संजिवकुमार साह र सुरज नेपाल छन् ।
यस्तै, राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष उदितनारायण यादव र वडासचिव हरिनारायण यादव, सर्जमिन मुचुल्कामा बस्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक महेन्द्र चौधरी, प्रहरी सहायक हवल्दार नारायणकुमार महतो र राम इश्वर मण्डलविरुद्ध पनि पक्राउ पुजी जारी गरिएको छ । तर, फरार भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका कतिपय कर्मचारी भने नियमित सरकारी कामकाजमा छन् ।
