‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’
यो भनाइ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो । उनी भाषणमा प्रायः यसो भन्न छुटाउँदैनन् । र, बारम्बार दोहोर्याउँछन्- ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’
प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए- ‘भ्रष्टाचारीको त मुखसमेत हेर्दिनँ, भ्रष्टाचारीलाई ऐयाँ, आच्छु पनि भन्न नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो । म त्यसमा दृढ छु ।’
ओलीको यस्तो भाषणले पाउनसम्म पाएको थियो थपडी । नुनदेखि सुनसम्म खरिद गर्दा भ्रष्टाचारका चरम पीडामा रुमलिएका जनतामा केही आशा पनि पलाएको थियो । तर, ओलीको बोली र जनताको आशा कहिल्यै पूरा हुन सकेन ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ, त्यो भनिराख्नु पर्दैन । जुनसुकै दलको सरकार बनोस्, प्रधानमन्त्री बनोस्, सबैको एउटा साझा प्रतिबद्धता हुन्छ- भ्रष्टाचार नियन्त्रण । चुनावी एजेण्डा पनि यही हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुरा बारम्बार सडकदेखि सदनसम्म उठ्छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि भ्रष्टाचारको विषय उठ्यो । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाए ।
सांसद दाहालले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा अनेकन भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उहाँ (ओली) सरकारमा बस्दा कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए ? यति, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामाग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार । त्यति मात्रै होइन, पशुपति नाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउने भनेर पित्तल लाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारका हजारौं काण्डहरू छन् ।’
त्यसै विषयलाई लिएर शुक्रबार सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदहरुले बैठक अबरुद्ध गरे । एमालेका सांसदहरु उठेर रोष्टम अगाडि पुगेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ध्यानाकर्षण भएकाले भन्दै बैठक अघि बढाए । तर, एमाले सांसदहरूले आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै संसद चल्न दिएन ।
नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए जेल जानेसमेत उद्घोष गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको प्रसंग उठाउँदै छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री तयार हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद शाहीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- ‘कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैँ जेल जान तयार रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
तर, ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा एमालेले रोइलो नै गरे । आरोप लागेपछि छानविन गरेर दोषी ठहराउन चुनौती दिनुपर्ने हो । तर, ओलीले दूधले नुहाएको जस्तो एमालेको हर्कत देखियो । इतिहासमा यस्तो भद्दा मजाक सायद कतै चलेको छैन् होला । तर, आज संसद्मा चल्यो ।
आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि ओलीले जनप्रतिनिधिलाई अनुशिक्षण कार्यक्रममा भने- माओवादीका सांसदले रोष्टममा उभिएर बोल्दा कोभिडको औषधि खरिदमा केपी ओलीले दुई अर्ब खायो, कहाँ गयो त्यो ? पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँछु भनेर पितलको चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेर एकजना सांसदले बोले । आज त्यस विषयमा संसद् अवरूद्ध छ । अवरुद्ध हुर्नैपर्छ । यो त के भने एउटा जँड्याहाले जाँड खाको तालमा पनि त्यस्तो कुराहरू बोलेर हिँड्दैनन् ।’
भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा प्रचण्ड र ओलीबीच आकाश पातलको फरक देखियो । प्रचण्डले आफू दोषी ठहरिए जेल जाने उद्घोष गरे भने ओलीले जँड्याहको समेत बेइज्जत गरे । सायद, ओलीलाई थाहा नहुन सक्छ- यहाँ कसम खाने यहाँ कसम खानेले होइन, दारु खानेले साँचो बोल्छन् रे ! ०००
हालै सार्वजनिक गरिएको महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सुन हराएको आशंका गरिएको छ । सो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा १० किलो सुन हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
२०७० सालमै पशुपति विकास कोषले राख्ने भनेको सुनको जलहरी विवाद भएपछि तत्काललाई रोकिएको थियो भने ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला झन्डै १ अर्ब रुपैयाँमा १०८ किलो सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ९६ किलोको जलहरी राखे पनि त्यसमा १२ किलो सुन थप्न बाँकी राखिएको थियो ।
१०८ किलो सुनको जलहरी राख्न ८० करोड रुपैयाँ खर्च लागेको कोषले बताए पनि महालेखाको प्रतिवेदनले भने करोडौँ रुपैयाँको सुन हराएको आशंका गरेको थियो । ०००
ओलीले नीति तथा कार्यममाथिको छलफलमा कुनैपनि कालखण्डका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न साझा इच्छाशक्ति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘एक पटक इच्छाशक्ति देखाऔँ । यसलाई साझा इच्छाशक्ति बनाऔँ । भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनी कारबाहीमा पर्छ भन्ने स्थापित गराऔँ ।’
तर, आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ना साथ ओली र एमाले फायर भए। नेपालीमा एउटा उखान छ- अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ । ओली र एमालेसँग यो उखान मेल खाएको आभाष भएको छ । यस्तै हो भने एकदिन भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सडकमै उत्रिन बेर छैन ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि आफ्नो नेताहरुलाई बचाउ गरेको आरोप एमालेलाई लाग्ने गरेको छ । एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई बचाउन ओलीले निकै दौडधुप गरेका थिए । उनले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा भने ‘एमालेलाई शरणार्थी प्रकरणमा जबरजस्त मुछिएको बताए ।
कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्धामा केही व्यक्ति सामेल रहेछन् । अदालतमा केस भएकाले को संलग्न छ, म धेरै भन्न चाहन्नँ । तर, त्यसको सबैबाढी अहिले एमालेतर्फ फर्काउन खोजियो । एमालेका विरुद्ध हावाहुरी चलाएको छ । एमाले यसमा कहिँ कतै संलग्न छैन ।’
ओली सुशासनको नारा लगाएर थाक्दैनन् । तर, व्यवहार ठीक उल्टो छ । टोपबहादुरलाई जोगाउन मात्र लागिपरेका होइनन् । यसअघि पनि आफ्ना दर्जनौँ नेतालाई अर्बौँ घोटाला तथा अपराधमा जोगाएको उदाहरण छ ।
सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ओलीले भ्रष्टाचारका बारेमा दिएका अभिव्यक्ति जति कर्णप्रिय छन्, त्यति नै आफ्ना पार्टीका नेताहरू मुछिएका अनेक काण्डबारे व्यवहार र टिप्पणी गैरजिम्मेवार र अशोभनीय देखिन्छ ।
उनले आफ्ना दर्जनौँ नेतालाई अर्बौँ घोटाला तथा अपराधमा जोगाएका छन् । ईश्वर पौडेल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, पद्यमा अर्याल, भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, लेखराज भट्ट, डा. युवराज खतिवाडा, रघुवीर महासेठ, सर्वेन्द्र खनालहरूलाई उनले जोगाएको प्रस्ट छ ।
कोभिड–१९ महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं अनियमितता भएको थियो । त्यसबेला एमाले नेता भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री थिए । ओलीले ढकालको बारम्बार बचाउ गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै ‘ओम्नी काण्ड’, ललिता निवास, ७० करोड, यती प्रकरणमा ओलीको भूमिका उस्तै रह्यो । ओम्नीमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल मुछिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूको संरक्षण निरन्तर गरिरहे ।
त्यस्तै, विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गा यती समूहलाई जिम्मा लगाएको विषयलाई ओलीले लगातार प्रतिरक्षा गर्दै आए । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूमा एमालेका विष्णु पौडेल सर्वाधिक चर्चित थिए । तर, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चलेपनि विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाए ।
एमालेका नेता कार्यकर्ता जोडिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा ओलीले प्रत्यक्ष प्रतिवाद गरेको अर्को उदाहरण हो ‘७० करोड’ काण्ड । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जोडिएको उक्त काण्डको सुरुवातमा ओलीले नै बचाउ गरेका थिए । तर, आफ्नै दलभित्रको दबाब थेग्न नसकी ओलीले बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन लगाएर मामिला साम्य पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले कृषि मन्त्रालय सम्हाल्दा उठेको मल खरिद काण्ड पनि नीतिगत निर्णयकर्तामाथि कारबाही नगरी थामथुम पारिएको थियो ।
