काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफू र आफ्नो कारणले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण नरोकिएको बताएका छन् । ऐनका प्रावधानका विषयमा उठेका कैयन् विवाद मिलाएर आफू मन्त्री भएको अढाई महिनामा विधेयकलाई सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै मन्त्री मोदीले अरु मन्त्रालयका विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने बताए ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले निजामती ऐनका विषयमा बिहीबार पनि मन्त्रिपरिषदमा कुरा उठाएको बताए । मोदीले मन्त्री भएलगत्तै निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्पिरिडलाईसमेत ख्याल गरेर चालु अधिवेशनमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भएपनि पूरा हुन नसकेको बताए ।
उनले आफू मन्त्री भएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा पाँच महिनामा अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा पत्राचार गरेपनि माग अनुसारको जवाफ नआएको बताउँदै कर्मचारी सरुवामा भनसुन गरेर सरुवा हुने समस्या यथावत रहेको बताए । मन्त्री मोदीले असारपछि कर्मचारीको सरुवालाई कडाइकासाथ थिति बसाल्ने दाबी गर्दै भने, ‘सचिवको बढुवाको नम्बर मुख्यसचिवले दिने भएपछि मन्त्रीलाई किन मान्ने ? अब त्यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले साउनबाट सरुवामा स्थायी प्रकृतिको थिति बसाल्ने दाबी बताउँदै स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने अभियान नै चलाउने बताए । सरुवा व्यवस्थापन मिलाउन प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हेमराज तामाङको संयोजनमा कार्यदल बनाएको उनले जानकारी दिए । सरुवा प्रणालीमा चलखेल गर्दा कर्मचारी दुर्गममा नजाने प्रवृत्ति रहेको अन्त्य गर्ने उनले दावी गरे ।
कार्यक्रममा संघीय मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले निजामती ऐन जारी गर्न समूहगत ‘इन्ट्रेष्ट’ ग्रुपका कारण विभिन्न दबाब सिर्जना भएको बताए । उनले आफू अर्थसचिव भएका बेला नै निजामती विधेयकमा सहमति जनाएको बताउँदै नयाँ मन्त्रिपरिषद् आएकाले प्रक्रिया पुनः दोहो-याउनुपरेको बताए ।
