प्रचण्डमाथि अवसर र चुनौती

एकीकरणको डेढ वर्षपछि मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको छ । यो निर्णय आफैँमा महत्वपूर्ण छ । किनभने, दुई दल मिलेर बनेको नेकपामा रहेका दुई अध्यक्षमध्ये एउटाले सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व गर्ने, अर्को अध्यक्ष फुर्सदिलो हुने उपयुक्त थिएन । त्यसमाथि पार्टी एकताको क्रममा भएको पार्टी र सरकार आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई लिएर धेरै समय अन्योलता छाएको थियो । कतिसम् मभने प्रम ओलीले पाँचै वर्ष चलाउँछु भन्ने प्रचण्डले आधाआधा सहमति हो भन्ने । यो अन्योल पछिल्लो सहमतिपछि तोडिएको छ । अब अध्यक्ष ओलीले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको बाँकी पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । सरकारको स्थायित्व र पार्टीको सुदृढिकरणका लागि यो अत्यन्त दूरगामी महत्वको निर्णय भएको विश्लेषण गरिएको छ । यसले नेकपाको आम कार्यकर्ताको वृत्तमा उत्साहको सञ्चार गराएको छ ।

इतरपार्टीका कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा स्वतन्त्र नागरिकका लागि पनि नेकपाको यो कार्यविभाजन सुखद छ । किनभने, कार्यविभाजनको निर्णय व्यवहारतः कार्यान्वयन भए मुलुकले प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिभर एउटा स्थिर सरकार पाउनेछ । ‘पावर सेयरिङ’को किचलोबाट नेकपा मुक्त हुँदा सरकारले आफ्ना लक्ष्यअनुरुप काम गर्न पाउनेछ । त्यसले मुलुकले लिएको समृद्धिको लक्ष्य चाँडो हासिल हुन सहज वातावरण बनाउनेछ । नेकपाका दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीसम्बन्धी किचलोको बन्धकबाट मुलुक मुक्त हुनु र सरकारको स्थायित्वसँग जोडिएको चिन्ता दूर हुनु पनि आम नागरिकका लागि सुखद कुरा हो ।

अध्यक्षद्वयको शक्ति बाँडफाँटसँगै मन्त्रिपरिषद् सामान्य हेरफेरसमेत भएको छ । नेकपाको सर्वोच्च निकाय सचिवालयमा रहेका सबै नेताको जिम्मेवारी र कार्यविभाजनसँगै अधिकांश तल्ला निकायमा पनि पार्टी संगठन चलायमान हुने अवस्था बनेको छ । विभागहरू गठन भइसकेकाले आआफ्ना गतिविधि स्वतः हुने निश्चित छ । आठ लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता भएको पार्टी एकैपटक देशभरबाट जुरुक्कै उठ्ने हो भने जस्तो सुकै असम्भव काम पनि सम्भव हुन सक्छ । यसकारण पनि नेकपाको सुदृढिकरणमा पछिल्लो निर्णय दूरगामी महत्वको छ । अब पार्टी र सरकार दुवै ‘गतिशील’ बन्ने अपेक्षा जागेको छ । यो गतिशीलताले सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा पूरा गर्न पक्कै सार्थक सहयोग गर्नेछ ।

पार्टी सुदृढ र सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्दा अहिले देखिएका कयौँ चुनौतिसँग लड्ने सामथ्र्य पनि प्राप्त हुनेछ । सरकार दुईतिहाइको भए पनि कर्मचारीतन्त्रको पूर्ण सहयोग वर्तमान सरकारले पाइरहेको छैन । सरकारले गर्न लागेका कयौँ काममा कर्मचारीतन्त्रले बाधा पु¥याइरहेको छ । तर, पार्टी र सरकारको सुदृढिकरणले कर्मचारीतन्त्रलाई जनताको काममा लगाउन, सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने काममा तल्लिन हुन पनि दबाब पुग्नेछ । मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्तीले देखा परेका समस्या हल गर्न, राम्रा र इमान्दार कर्मचारीको मनोबल बढाउन तथा खराब कर्मचारीलाई दण्डित गर्न वर्तमान सरकारले भने कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।

यस्तै, अब देखिने गरी होइन, आम जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम अघि बढाउनेतिर सरकारले कदम चाल्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले तयार पार्ने सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजी कार्यक्रमका पछि मात्र नलागी प्रधानमन्त्री स्वयंले दीर्घकालीन महत्वका जनताले अनुभूत गर्न सक्ने कार्यक्रमका लागि आफूलाई संकल्पित गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले लिने अठोट र संकल्प पूरा गर्न सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गराउन प्रचण्डले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । संघीयसँगै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार रहेकाले ती सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि पार्टी परिचालन, अनुगमन र निगरानीको काममा प्रचण्डले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यसो हुन सक्यो भने मात्र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हुनेको गर्व नेकपालाई हुनेछ, सही नेतृत्व र सही पार्टीलाई मत हालिएछ भन्ने आभास जनतालाई हुनेछ । विगतमा ‘जनयुद्ध’को अभ्यासबाट आएका प्रचण्डमाथि अब तल्लो तहदेखि नै संगठित हुँदै आएको तत्कालीन एमाले अर्थात् अहिलेको नेकपा हाँक्ने अवसर आएको छ । यो उनका लागि चुनौती पनि हो । यो चुनौतीलाई पार गर्न अध्यक्ष प्रचण्डको सक्रियता बढेको छ । पछिल्लोपटक जिल्लाहरुमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले सहभागिता जनाएका छन् । जसबाट तल्लो तहका कार्यकर्ताहरु उत्साहित बनेका हुन् ।