काठमाडौं । नेताहरुलाई करोडौं रुपैयाँ बुझाएर अध्यक्ष पद किन ताक्छन् ? जवाफ सजिलो छ, देश लुट्न । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी अहिले के गर्दैछन् ? जवाफ सजिलो छ, नेताहरुलाई दिएको करोडौं रकम असुल्न र बहालवाला पर्यटनमन्त्री रिझाउन अरु दश, पन्ध्र करोड लुट्ने योजनामा व्यस्त छन् ।
निगमले तीनवटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने कथाका मुख्य पात्र हुन् पर्यटनमन्त्री सुदन किराती । उनै किरातीलाई करोडौं कमिशनको प्रलोभनमा पारेर अध्यक्ष अधिकारीले तीनवटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यसका लागि अधिकारीले क्यानेडियन हेभिल्याण्ड कम्पनीका क्षेत्रीय निर्देशक योगेश गर्गलाई मुम्बईबाट काठमाडौं बोलाए । निगममा ‘प्रिजेन्टेशन’ गरे । जहाजको मूल्य र मन्त्रीलाई दिनुपर्ने कमिशन टुंग्याए । क्षेत्रीय निर्देशक गर्गलाई मन्त्रीको खास मान्छे भनेर पत्रकार टीकाराम राईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेट गराए ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रीलाई खुशी पार्न क्याप्टेन सुधिर राईको संयोजकत्वमा जहाज किन्ने कमिटी बनाए । मन्त्री किरातीलाई खुसी पार्न क्याप्टेन राईले पनि आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्वीनअट किन्नुपर्ने ‘प्रायोजित’ प्रतिवेदन तयार पारे । यो सबै कुरा निगम सञ्चालक समितिलाई अत्तोपत्तो छैन ।
समाचार सुनिसकेपछि निगमका एक जना सञ्चालकले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई फोन गरेर सोधे– ‘तपाईंले त नयाँ जहाज किन्ने निर्णय गर्नु भएछ, सञ्चालक समितिले त्यो निर्णय पास गर्नु पर्दैन ?’ अध्यक्ष अधिकारीले कड्किँदै ती सञ्चालकलाई भने– ‘मन्त्रीज्यूको आदेश हो, मन्त्रीज्यूलाई नै सोध्नुस् । अर्को दिन बिहानै मन्त्री किरातीले ती सञ्चालकलाई फोन गरे । फोनमा मन्त्रीको पहिलो शब्द थियो– ‘तपाईंँले सञ्चालकबाट आजै राजीनामा दिनुस्, नत्र मैले हटाउँछु ।’
यो सबै नाटक अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्री किरातीको बद्नाम गराउन रचेका हुन् वा मन्त्री स्वयं करोडौंको कमिशनको प्रलोभनमा परेका हुन्, त्यो समयले देखाउने छ । किनभने, जहाज जस्तो वस्तु किन्ने कुरा निगम सञ्चालक समितिको निर्णयबिना मन्त्रीले चाहेर पनि हुन सक्दैन ।
त्यसमाथि नयाँ जहाज खरिद गर्न निगमसँग स्रोत छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा एक वर्षमा निगमको घाटा १ अर्ब ७० करोड पुगेको उल्लेख छ । निगमले सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई ४६ अर्ब बुझाउन बाँकी छ । निगम स्रोतका अनुसार निगमको कुल घाटा ५० अर्ब नाघेको छ ।
आर्थिकरुपले टाट पल्टिएको निगमलाई थप टाट पल्टाएर करोडौं कमिशनको चक्करमा मन्त्री किराती र अध्यक्ष अधिकारी कुदिरहेका छन् । अझ उनले एटिआरका स्थानीय एजेन्टलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम बेचेर बालुवाटारमा कमिशन बुझाउनुपर्छ भनेका छन् । स्रोतका अनुसार यो सबै कुरा अधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न आफ्नो मोबाइलमा सुरक्षित राखेका छन् ।
एकातिर प्रधानमन्त्र प्रचण्ड सुशासन कायम गर्न ठूलै जोखिम उठाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुमाथि कारबाही सुरु गरेका छन्, अर्कोतर्फ अधिकारीजस्ता भ्रष्ट कर्मचारीले सरकारको बदनाम गर्न नयाँ जहाज किन्ने हावादारी गफ गरिरहेका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार दुईवटा ट्वीनअटर जहाजमध्ये एउटाको भीएचएफ सञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिग्रिएर नेपालगन्जमा थन्किएको छ । उक्त सञ्चार उपकरण खरिद गर्न जम्मा २५ लाख पर्ने कुरा निगम कर्मचारीले बताएका छन् । २५ लाखको एउटा उपकरण खरिद गरेर जहाज उडाउन नसक्ने निकम्मा व्यवस्थापनले तीनवटा नयाँ जहाज खरिद गर्नु कमिशनमोहबाहेक अरु केही होइन । त्यसमाथि आन्तरिक उडानका लागि चीनसँग खरिद गरिएको जहाज तीन वर्षदेखि ग्राउण्डेड छन् । यसैबाट थाहा हुन्छ अधिकारीको कार्यक्षमता ।
३० वर्षसम्म निगममा पाइला–पाइलामा कमिशन खाएर ढाडिएका अध्यक्ष अधिकारीलाई मन्त्री किरातीले फाल्ने योजना बनाएपछि मन्त्री आफ्नो हातमा लिन अधिकारीले जहाज किन्ने योजना बनाएका हुन् । जहाज किन्ने कुरा आएपछि मन्त्री किराती पनि दंग छन् र निगमले तीन अर्ब नाफा कमाएको र त्यही पैसबाट दुर्गम क्षेत्रमा उडाउन नयाँ जहाज किन्न लागेको बताउँदै हिँड्न थालेका छन् । यसबाट मन्त्री किरातीको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वोच्चको संरक्षण
भ्रष्टाचारको आरोपमा मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्त गरिएका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले नजोगाएको भए निगम अर्बौं घाटामा जानबाट जोगिन सक्थ्यो । तर, न्यायाधीश श्रेष्ठले २०७९ असार २३ गते अध्यक्ष अधिकारीलाई जोगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको पनि एक वर्ष पुग्नै लाग्यो ।
चार वर्षका लागि २०७८ जेठ २७ गते निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त पाएका अधिकारीको पूर्ण फैसला कहिले हुन्छ, टुंगो छैन । न्यायालयको न्याय समयमा नहुँदा निगममा एउटा भ्रष्टाचारीको रजगजले सीमा नाघेको छ ।
अर्को कुरा न्यायाधीश श्रेष्ठले निगमको ऐनको दफा २० मा टेकेर सञ्चालकसम्मलाई निलम्वन गर्न सकिने अध्यक्षलाई निलम्वन नगरीकन जाँचबुझ गर्ने आदेश दिएबाट न्यायाधीश श्रेष्ठको नियत स्पष्ट हुन्छ ।
निगम स्रोतका अनुसार अधिकारीलाई नियुक्त दिँदा मन्त्रालयले निगम ऐन, २०१९को दफा ४ उपदफा १८४ बमोजिम निगमको सञ्चालक तथा अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको भनिएको छ तर, न्यायाधीश श्रेष्ठले अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन निगम ऐनको छिद्र खोज्दै अध्यक्ष र सञ्चालक छुट्याएर निलम्वन हुनबाट जोगाएको प्रष्ट छ । यसमा न्याय परिषद्ले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्नुपर्छ ।
