काठमाडौं, १ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर महिनामा एक सय ६६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीदेखि सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् । यसले देशमा भ्रष्टाचार कति भयाभह बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ । अख्तियारले दैनिक जसो पक्राउ र मुद्दा दायर गरेपनि सरकारी कर्मचारीमा घुस मोह कम हुन सकेको छैन ।
आइतबार मात्र आयोगले एक प्रहरीसहित पाँच विरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । श्रम स्वीकृतीका नाममा २२ हजार घुस लिने प्रहरी जवान रमेशसिंह विष्ट र बिचौलियाहरु बिनोदकुमार भुजेल, वसन्त श्रेष्ठ, बुद्ध तामाङ र अजय नगर्गीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । ताहालचस्थित श्रम कार्यालय अत्याधिक घुसखोरी हुने कार्यालयमा पर्दछ । जहाँका कर्मचारी पटक पटक घुस काण्डमा तानिएका छन् । श्रम स्वीकृतीका लागि बिचौलियामार्फत दैनिक घुस लेनदेन हुने गरेको छ ।
शुक्रबार आयोगले लुम्बिनी विश्वविद्यालयका लेखापाल रत्नेश्वर तिवारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई आयोगले केही दिनअघि २५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । छपाईसम्बन्धि कामको भुक्तानी उनले रोकेर घुस मागेका थिए । लुम्बिनी विश्वबिद्यालय पनि भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । सोही दिन वडाअध्यक्षविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भयो । मोरङको जहदा गाउँपालिकाका कार्यवहाक वडाअध्यक्ष उमेशकुमार साहविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले ठेकदारसँग २१ हजार घुस लिएका थिए । सडकको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दै उनले घुस लिएका थिए ।
भन्सारको संसार
गत साताको सबैभन्दा चर्चित मुद्दा भन्सारका उपसचिव कृष्णबहादुर बस्नेतको भयो । उनीविरुद्ध आयोगले एकैपटक दुई वटा मुद्दा दायर ग¥यो । एउटा घुस लिएको र अर्काे अकुत सम्पत्तिको । विराटनगर भन्सारको प्रमुख हुँदा उनले भन्सार छुटाउनका लागि १७ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । आफ्ना जेठान नवीनकुमार गौलीको नाममा रहेको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा गर्न लगाएका थिए । सोही सूचना पाएपछि आयोगले उनीमाथि छानबिन थालेको छ । जसक्रममा उनले १७ लाख रुपैयाँ घुस लिएको मात्र पुष्टि भएन, जागिर जीवनमा उनले कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ अकूत सम्पत्तिको रुपमा कमाएको समेत पुष्टि भएको छ । १० करोड ५६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी आयोगले उपसचिव बस्नेतसहित श्रीमती सबिता गौली, जेठान नवीन गौली, जेठानकी श्रीमती सकुन्तला र छोरा सुलभ गौलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । घुस रकम उनले जेठानको नाममा दिने र जेठानले विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्दै आएका थिए ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । भन्सारमा काम गरेका अधिकांश कर्मचारीहरु रातारात करोडपति बनेका छन् । जसमध्ये केहीको मात्र आयोगले छानबिन गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । पछिल्लो समय आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहयोगमा भन्सार र राजश्वका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति गोप्य रुपमा संकलन गरेर छानबिन थालेको छ ।
एकैपटक २० लाख घुस
देशको सडक निर्माणको काम किन समयमा हुँदैनन् र भएपनि किन गुणस्तरहीन हुन्छन् भन्ने कुरा गत साताको एक घुसकाण्डले प्रष्ट भयो । डिभिजन सडक कार्यालय प्यूठानका सिडिई धुव्रकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जनले एकैपटक २० लाख रुपैयाँ घुस ठेकदारसँग लिएका थिए ।
२० लाख दिएमात्र रनिङ बिलको भुक्तानी गर्ने भन्दै उनीहरुले घुस लिएका थिए । हैरान भएपछि ठेकदारले अख्तियारलाई खबर गरेका थिए । एउटा बिल मात्र भुक्तानीका लागि २० लाख लिनुले सडकमा एक चौथाई पैसा त कमिसन र घुसमै जाने प्रष्ट हुन्छ । त्यहीकारण पनि सिडिईको सरुवामा नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ । जसमा मन्त्री र सचिव प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने गर्दछन् ।
अख्तियारका प्रतिनिधि नै घुसमा
कतिपय जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ ।
दोलखा जिल्लामा पनि अख्तियारले सिडिओलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएको छ। जसअनुसार सिडिओले भ्रष्टाचारको उजुरी लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न पाउँथे । तर, तत्कालिन सिडिओ खगेन्द्र प्रसाद रिजाल आफैं घुसखोरीमा मस्त थिए । उनले सोझा गाउँलेहरुलाई त्रासमा पारेर घुस लिने गरेको अघिल्लो साता मिडियाले सार्वजनिक गरे । त्यसपछि उनलाई निलम्बन गरेर आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
अख्तियारमा काम गरेका कर्मचारीहरु पछि भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका छन् । अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन टिममै बसेर धेरैलाई घुससहित पक्राउ गरेका डिएसपी श्याम राई गत वर्ष आफैं रंगेहात पक्राउ परेका थिए । यसले समाजमा भ्रष्टाचार एउटा रोग बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
हरेक दिन पक्राउ, हरेक दिन मुद्दा
– २६ मंसिरमा आयोगले मालपोत कार्यालय काभ्रेका नासु रोसकाजी जसपाउबिरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो । उनी २१ हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए ।
– २४ मंसिरमा सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका ६ का वडासचिव घुससहित समातिए । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिने भन्दै उनले दुई लाख घुस लिएका थिए ।
– २२ मंसिरमा त्रिभुवन विश्वबिद्यालया लेखापाल कमलप्रसाद दाहालसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । उनीहरुले आर्थिक चलखेलका आधारमा उत्तरपुस्तिका नै साटफेर गर्दै आएका थिए ।
– १८ मंसिरमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नारायण मिश्र र कार्यालय सहयोगी भाईकाजी गौतम ४० हजार घुससहित रंगेहात समातिएका थिए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पामा कार्यरत नर्स कल्पना पौडेललाई पनि आयोगले १८ गते मुद्दा दायर ग¥यो । नक्कली बिल बनाएर उनले ८१ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेकी थिइन् ।
– १७ गते नै सर्वाेच्च अदालतका नासु सुधीरकुमार खड्काविरुद्ध आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । खड्काले मुद्दा जिताइदिने भन्दै घुस मागेका थिए ।
– १६ मंसिरमा सुनसरीका नापी सर्भेक्षक उपेन्द्र दाससहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्न उनीहरुको भूमिका थियो । सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरमा सिडिई दिनेश अर्यालसहित सात जनाविरुद्ध १६ गते नै मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरुले ठेकदारसँग मिलेर ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेका थिए । दाङका शिक्षक टेकमान थापाविरुद्ध पनि सोही दिन मुद्दा दायर भयो ।
– १५ गते बाराको आदर्श कोतवाल ६ का वडासचिव रामएकवाा यादब र कार्यालय सहयोगी दिनेश हजाराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सोही दिन ललितपुर– २८ इन्जिनियर महेन्द्र महर्जनविरुद्ध समेत मुद्दा चल्यो । उनी १० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । सोही दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार टंकबहादुर भट्टराई, सिताराम खड्का र सेवाग्राही सुनिल आचार्यविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
– १४ मंसिरमा धनगढीमा इन्जिनियर त्रिलोक जोशी दुई लाख ५० हजार घुससहित पक्राउ परे । सिन्धुलीका वडा सचिव विष्णुबहादुर भण्डारी तथा प्रहरीलाई घुस दिने सोममाया राईविरुद्ध आयोगले मुद्दा चलायो ।
– १२ मंसिरमा गोकर्णश्वर– ५ का वडासचिव दिनेश बाँस्कोटा घुससहित पक्राउ परे । सोही दिन यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका शाखा अधिकृत शुक्रप्रसाद भट्टराईसहित पाँचविरुद्ध मुद्दा दायर भयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सूचक धर्मेन्द्रकुमार झा घुससहित ११ गते पक्राउ परे भने, करोडपति नासु मदनकुमार गुप्तासहित ९ विरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर ग¥यो ।
– १० गते बाराका सई जटाशंकर कलवारविरुद्ध आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । त्यही दिन मोहन कन्या मावि पाल्पाका चार जनाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भयो ।
आठ प्रहरी अख्तियारको हिरासतमा
यतिबेला दुई इन्सपेक्टरसहित आठ प्रहरी अख्तियारको हिरासतमा छन् । गत २५ मंसिरमा महानगरीय अपराध महाशाखाका इन्सपेक्टर जय नेपाल थापा ४० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । बैदेशिक रोजगारसम्बन्धि उजुरीको अनुसन्धानमा उनले पैसा मागेका थिए ।
ललितपुरको शुद्ध साहाकारी खाजाघरबाट उनलाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो । त्यसको एक दिनअघि सर्लाहीको प्रहरी चौकी त्रिभुवन नगरमा कार्यरत सई राजेशकुमार सिंह र जवान मनोज कुमार यादब ५० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए । सामान तस्करीका लागि भनेर उनीहरुले घुस लिएका थिए ।
२२ मंसिरमा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका सई हेमन्त केसी सात हजार घुससहित समातिएका थिए । १९ मंसिरमा विराटनगरको सिआरभीमा कार्यरत असई श्याम दाहाल सात हजार घुससहित समातिएका थिए । १६ मंसिरमा ट्राफिक पोष्ट धनुषामा कार्यरत सई नवीन झा टिपर चालकसँग एक हजार घुस लिदै गर्दा समातिएका थिए ।
१३ मंसिरमा सर्लाहीमा इन्सपेक्टर रामकिशोर साह घुससहित पक्राउ परे । ठगी मुद्दामा सहयोग गर्ने भन्दै उनले घुस लिएका थिए । त्यस्तै अपराध महाशाखाका असई उमेश केसी पनि घुस मागेको आरोपमा अख्तियारको हिरासतमा छन् । एकैपट आठ प्रहरी अख्तियारको हिरासतमा हुनुले प्रहरीमा पनि घुसखोरी बढेको प्रष्ट हुन्छ ।
बालुवाटारको जग्गामा बिचौलियाहरुको दौडधुप
प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ ।
मुद्दा दायरको तयारी भएसँगै दौडधुप बढेको छ । स्रोतका अनुसार केही जग्गाधनीलाई जोगाउनका लागि दौडधुप सुरु भएको हो । त्यो जग्गा देशका केही चर्चित व्यापारीहरुको नाममा छ ।
ती व्यापारीहरुले आफुहरुलाई मुद्दा नचलाउन बिचौलियाहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । अख्तियारमा विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरुले समेत ती व्यापारीहरुसँग नियमित भेटघाट गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेका आफन्तहरुमार्फत समेत यस्तो चलखेल चलिरहेको छ ।
सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन जग्गाधनीलाई समेत मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था छ । ३÷४ जनापछि जग्गा किन्ने व्यक्तिहरु माफिया समूहमा पर्ने कम सम्भावना भएकाले दुई तहसम्मकालाई मुद्दा चलाउनेबारे अख्तियारमा छलफल भइरहेको छ । राणा परिवार तथा मोहीबाट जग्गा किन्नेलाई मात्र मुद्दा चलाउने र त्यसपछि जग्गा किन्नेहरुलाई मुद्दा नचलाउने भन्दै केही व्यक्तिहरुले डिल सुरु गरेका हुन् ।
सो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि नछुने अख्तियारको तयारी छ । तर, तत्कालिन सचिवको हैसियतमा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, पूर्व मन्त्री समेत रहेका छवि पन्त, दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध भने मुद्दा दायर हुने भएको छ । त्यस्तै मालपोतका दुई दर्जन कर्मचारी पनि फन्दामा पर्ने भएका छन् । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग सोधपुछ भएपनि उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पत्राचार गरेकाले मुद्दा चल्ने अवस्था छैन ।
