विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमाले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट हालेको हो ।
कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सभामुखलाई समेत जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रमुख सचेतक भण्डारीले सर्वोच्चमा १२ बजेअघि नै आफूहरुले दिएको रिट दर्ताको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न एमालेले माग गरेको छ ।
उपधारा २ अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । उपधारा ३ अन्तर्गत प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएपनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
९३ सदस्य रहेका कोशी प्रदेशसभामा बहुमत पु¥याउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडर बहुमत पु¥याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
