काठमाडौं । कोशी सरकारविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यससँगै अहिलेकै सरकार कायम रहने भएको छ । तर, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न भने रोक लगाएको छ ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको नवगठित सरकार अवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमालेका तर्फबाट निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।
एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतामा परेपछि भएको मत विभाजनमा सत्तारुढ नेतृत्व र एमाले नेतृत्वले बराबर मत ल्याएको थियो । त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमको मतबाट सत्तारुढ गठबन्धन बहुमतमा रही सरकार गठन गरेपछि विपक्षमा पुगेको एमालेले सरकार गठन अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो ।
कार्कीले आफ्नो रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
थापा चार दलको समर्थनमा गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।
