चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसद योगेश भट्टराईको सकारात्मक भूमिका थियो । विगतमा जे जस्ता फैसला र आदेश गरेका भए पनि रत्नाकर डाकु बाल्मिकीमा परिणत भएजस्तै उनी सुध्रिने अपेक्षा भट्टराईले गरेका थिए । तर योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएपछि उनले घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरबको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटान नगर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहितको दुई सदस्यीय इजलासले आदेश दिएपछि मन्त्री भट्टराईलाई कस्तो महसुस भएको होला ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलका लागि रुख काट्ने काम तत्काल अगाडि नबढाउन आइतबार राणा र अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेकोे छ । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले मंंसिर २० मा विमानस्थल निर्माणको लागि रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
निजगढमा बन्न सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नै रोक्न आदेश दिएपछि मन्त्री भट्टराई २०७५ पुस १४ मा राणालाई सुनुवाइबाट अनुमोदन गरिएकोमा पछुतो मानिरहेका छन् कि छैनन् होला, तर सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न मन्त्रीले आफैंं जान्छु भनी दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक संचारमाध्यममा आएकाले उनी आदेशबाट असन्तुष्ट छन् भन्ने देखाउँछ । राणाभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा अस्वीकृत गरेको जस लिएर मिडियामा छाएका मन्त्री भट्टराई राणालाई अनुमोदन गर्न जोशका साथ लागेका थिए । तर उनको त्यो जोश एक बर्षमै होसमा आएको हुनुपर्छ । राणालाई अनुमोदन गरिएपछि उनको विगतको पृष्ठभूमिलाई समेत उल्लेख गर्दै दृष्टिले नेकपालाई भावी दिनमा न्यायालयबाट के कस्ता अवरोध आउनेछन् भन्ने ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जुन कुरा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्चले दिएको आदेशले पुष्टी गरेको छ । निजगढ एक ‘ट्रेलर’ मात्र हो, अबका दिनमा नेकपाले ‘तोरीको फूल’ नै देख्नेछ । जुनबेला नेकपालाई पश्चाताप मात्र हात लाग्ने छैन, देशले नै दुर्भाग्य भोग्नुपर्नेछ । एनसेलबाट ६२ अर्ब लाभकर असुली नगर्न दिएका आदेश, गोर्खा बु्रअरी, सूर्य नेपालको राजस्व असुलीमा अवरोध, नक्कली भ्याटबिलका मुद्दामा भएको ढिलाइ जस्ता अरबांैंका राजस्व असुलीका मुद्दामा चलखेलले पनि न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेकै छ ।
पछिल्लो समयमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा धेरै रुख काटिने भएकाले रोक्न माग गर्दै रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, डा. विजयकुमारसिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र पूर्व प्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसमा रिट निवेदनकर्ता जतिसुकै भए पनि मुख्य डिजाइनर पंंकज कर्ण हुन्, जो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिका विश्वासपात्र हुन् । विगतमा भारतको योजनामा निधिले काठमाडौं–तराई फाष्टट्रयाकको डीपीआर नागबेली आकारको बनाएका थिए । तर सेनाले पछि उक्त डीपीआर अनुसारको सडक खर्चिलो र उपयोगी नहुने ठहर गरी अर्कै डीपीआर बनाएर निर्माण गरिरहेको छ । तराईसँग जोड्ने फाष्टट्रयाकलाई काम नलाग्ने बनाउने योजना तुहिएपछि अब, निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न रोक्नका लागि देशी विदेशी शक्ति लागेका छन् । कर्ण समेतले रिट दायर गर्नुले त्यो कुरालाई पुष्टी गरेको छ । नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्याप्त नभएकाले अर्को विमानस्थल अति आवश्यक छ । तर विमानस्थल निर्माणमा रुख कटानको अति सामान्य बिषयलाई उछालेर रोक्न खोजिएको छ । र, न्यायालयले त्यस्तै विकास बिरोधीलाई साथ दिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे भन्छन्– ‘निजगढको २५ सय हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेर विमानस्थल बनाउँदा राष्ट्रियस्तरमा त्यसले केही असर गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने त्यस ठाउँमा २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारले ‘अपरेसनल फरेस्ट मेनेज्मेन्ट प्लान’ लागू गर्न खोजेको थियो । त्यो क्षेत्र फिनल्याण्डको इन्सो कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको थियो, कटानीका लागि । अहिले एयरपोर्ट निर्माण गर्न लागिएको ठाउँसँगै बारा, पर्सा, रौतहतको वनमा यो प्लान लागू गर्न खोजिएको थियो । त्यतिखेर नेपालमा वन क्षेत्र धेरै खराब अवस्थामा थियो । त्यसैले रुख कटान गर्ने त्यो योजनाको हामीले विरोध ग¥यौँ । त्यतिमात्र होइन तराईमा पनि सामुदायिक वन विस्तार गरिनुपर्छ भनेर अभियान थाल्यौं । त्यसको असर हो, वन क्षेत्र करिब पाँच लाख हेक्टर थप विस्तार भएको । दुई वर्ष अगाडि नेपाल सरकारको अध्ययनले नै यो पुष्टि गरेको छ । साविकको वन क्षेत्रभन्दा पाँच लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनबाट विस्तार भएको हो ।’
स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा वातावरणीयरुपले क्षति हुन्छ भनिएको सन्दर्भमा जति रुखहरु काटिन्छन् त्यसको पाँच गुणा रुख रोपिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र आयोजनाको तर्फबाट १५ लाख रुख–विरुवाहरु रोपिने प्रतिबद्धता विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा आयोजित छलफलमा पनि सरोकारवालाहरुले ब्यक्त गरेका छन् ।
वन्यजन्तुको बाटो अवरुद्ध हुने र उनीहरूको जीवनचक्र प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको समाधानको लागि आवश्यक बाटो खुलिसकेको छ । फाष्टट्रयाक बनाउँंदा पनि यसलाई सम्बोधन गरिएको छ र एयरपोर्ट बनाउंदासमेत हाईवेबाट एक किमीभन्दा बढी जमिन छाडिने भएको छ ।
तल्लो तटीय क्षेत्रको पानीको श्रोत सुक्छ भन्ने शन्दर्भमा अध्ययन गर्दा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक बनोट र जमीनभित्रको पानीको लेयर १०० मीटरभन्दा तल भएको र हवाई रनवे बनाउँंदा समेत पानीको रिचार्जको लागि क्यानल राख्ने प्रस्ताव भएकोले यो विषयको पनि समस्या नरहेको बताइएको छ ।
