- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
भारतीय संसद् लोकसभाले पास गरेको नागरिकता संशोधन कानूनको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएको छ । हालसम्म विरोध प्रदर्शनका दौरान दुई दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस कानूनको विरोध भारतमा मात्र नभएर छिमेकी देश बंगलादेश, पाकिस्तानसम्म पुगेको छ । बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमिनले भनेका छन्– ‘मानिसहरु भारतबाट बंगलादेश आइरहेका छन् । किनभने, बंगलादेशको आर्थिक स्थिति धेरै राम्रो छ । हाम्रो अर्थव्यवस्था धेरै बलियो स्थितिमा छ । र, जो यहाँ आउँदछन् उनीहरुले सजिलै काम पाउँदछन् । भारतमा कामको अभाव छ । शायद यसकारण यहाँ आइरहेका छन् । कति मान्छेले त के पनि भन्छन् भने बंगलादेशमा तपाईंलाई सित्तैमा खान पाइन्छ ।’
भारतले बेला बेला यस्तो आरोप लगाउने गरेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमा भएका कारण भारतले यस्तो आरोप लगाएको हो भने सन् १९५० को सन्धि खारेज गरेर सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने र पासपोर्टको माध्यमबाट मात्र आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरिनु दुवै देशको हितमा हुनेछ ।
यस्तै मलेशियाका प्रधानमन्त्री मोहाथीर मोहम्मदले भारतको नागरिकता कानूनबारे प्रश्न गर्दै भनेका छन्– ‘यस कानूनका कारण मान्छे मरिरहेका छन् । कुनै समस्या बेगर सत्तरी वर्षदेखि सँगसँगै एकै देशको नागरिकको रुपमा बसिरहेको अवस्थामा यो कानूनको आवश्यकता किन प¥यो ? भारत, जो आफूलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्छ, केही मुसलमानलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन चाहन्छ ।’ मोहम्मदले अगाडि भनेका छन्– ‘त्यही कुरा हामीले यहाँ (मलेशियामा) लागू ग¥यौँ भने के होला ? त्यसले जतासुकै अस्थिरता र अव्यवस्था निम्त्याउँछ । यसका साथै हरेक व्यक्तिले यसबाट दुःख पाउनेछन् ।’
लगभग तीन करोड २८ लाख जनसंख्या भएको मलेशियामा ६१.३ मुस्लिम धर्मावलम्बी रहेका छन् भने १९.८ बुद्धिष्ट, ९.२ क्रिश्चियन, ६.३ हिन्दू र बाँकी अन्य धर्मावलम्बी रहेका छन् । भारतको नयाँ नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)ले बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट भारत आएका मुस्लिम धर्मावलम्बीबाहेक अन्य धर्मावलम्बी (हिन्दू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन आदि) लाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको कारण भारतमा त्यसको व्यापक विरोध भएको हो ।
यसैबीच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीपछि सबभन्दा शक्तिशाली मानिएका गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा निष्क्रिय नेपाल–भारत सन् १९५० को सन्धिको उल्लेख गर्दै नेपालीले भारतमा सजिलै नागरिकता पाएको कुरा उल्लेख गरेको केही समय पनि नबित्दै ‘केही तत्वले नेपाल र भूटानको सीमा प्रयोग गर्दै भारतमा अशान्ति मच्चाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।’ यो नेपालप्रति गम्भीर आरोप हो । भारतले बेला बेला यस्तो आरोप लगाउने गरेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमा भएका कारण भारतले यस्तो आरोप लगाएको हो भने सन् १९५० को सन्धि खारेज गरेर सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने र पासपोर्टको माध्यमबाट मात्र आवतजावत गर्ने व्यवस्था गरिनु दुवै देशको हितमा हुनेछ ।
नेपाल–भारतबीच हुने यस्तै समस्याहरु समाधानका लागि नेपाल–भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको गठन भएको थियो । त्यो समूहले कैयौं बैठक गरी प्रतिवेदन तैयार गरेको लामो समय भइसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न ‘रहस्यमय’ आलटाल गर्दै आएका छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा भारतीय गृहमन्त्री शाहको यो भनाइ कतै नेपालमाथि ‘सुरक्षा’ खतरा देखाएर हस्तक्षेप गर्ने चाल त होइन ? नेपाली जनता र सरकार समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
twitter@rmshghimire
