पार्टी अनुशासनको स्थान गुट, अराजकताले लिने खतरा बढेको छ


Published On : 24 December, 2019

  • केपी शर्मा ओली/ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

गत सालको मार्ग २९ गते अर्थात् आजकै दिनबाट स्थायी समितिको तेस्रो बैठक आरम्भ गरिएको थियो । आज ठीक एक वर्षपछि २९ मार्गकै दिनबाट हामी स्थायी समितिको चौथो बैठकमा उपस्थित भएका छौं । स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको यो लामो अन्तराल, प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नैपर्ने आफ्नो निर्णय एवं स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कम्येनिष्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतका विपरीत हुन गएको छ । विचार र विधिमा आवश्यक स्पष्टता र विकाससँग, कम्युनिष्ट पार्टीका नियमित बैठकहरूको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । यस दृष्टिले स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको लामो दूरीले विचारको गति र सिर्जना एवं विधिको पालना र परिमार्जनका प्रश्नमा रहेको गम्भीर कमजोरी र विचलनको संकेतका रुपमा आत्मसाथ गरी भविष्यमा यस प्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतासहित यो बैठकमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ ।

सामान्यतः नेपालको राजनीतिक आन्दोलन एवं विशेषतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पार्ने असाधारण पहलकदमीका रुपमा, कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै जेठ ३ गते २०७५ का दिन गरिएको पार्टी एकताको घोषणाले डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता एवं भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं सुदृढ गर्न, सामाजिक न्यायसहित विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन तथा सार्वभौम समानता र पारस्परिक हितसहित पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी मित्र राष्ट्र एवं अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न हाम्रो पार्टी एकताको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ ।

विचार र विधिमा आवश्यक स्पष्टता र विकाससँग, कम्युनिष्ट पार्टीका नियमित बैठकहरूको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।

सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयमा रहेको आधारभूत वैचारिक समानता एवं पार्टी नेतृत्वको समुचित निर्णय र भूमिकासहित यो ऐतिहासिक एकता सम्भव भएको हो ।

सरकारका काम कारवाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीका कारण उत्पन्न समस्यालाई पार्टी नेतृत्वले उचित समीक्षा, आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिनै पर्दछ ।

विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता लिइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले अबको विश्व शक्तिको केन्द्र एशिया बन्ने सम्भावना टडकारो रुपमा देखापरेको छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको बिक्स आदिले पश्चिमा शक्तिविरुद्ध गरिएका सचेत पहललाई दर्शाउँछन् ।

 

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत लोकप्रिय मत प्राप्त गरी झण्डै दुईतिहाइको नेतृत्व गर्ने स्तरमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई पु¥याउन पार्टी एकताले निर्णायक भूमिका खेलेको ऐतिहासिक तथ्यलाई दह्रोसँग आत्मसाथ गर्दै सिंगो पार्टी पक्ति र जनसमुदायलाई यो तथ्यद्वारा निरन्तर प्रशिक्षित गरिरहनुपर्दछ । शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिष्पर्धामार्फत संविधानसम्मत वैधानिक र लोकतान्त्रिक तरिकाले सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयमा रहेको आधारभूत वैचारिक समानता एवं पार्टी नेतृत्वको समुचित निर्णय र भूमिकासहित यो ऐतिहासिक एकता सम्भव भएको हो ।

एकताको यो ऐतिहासिक पहल र निर्णयलाई सिंगो पार्टीपंक्तिले उत्साहका साथ आत्मसाथ गरेको छ । आम जनसमुदायले समेत निर्वाचनमार्फत अनमोदन गरेको तथ्यले एकताको आवश्यकता र निर्णयको सहीपनालाई प्रमाणित गरेको छ । एउटा सजीव पार्टीमा चल्ने बहस र आन्तरिक वाद–विवादको प्रक्रियाले पार्टी एकताले खेलेको उपरोक्त ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन हुन नपाओस् भन्ने कुरामा प्रत्येक पार्टी सदस्य सचेत र जागरुक रहन जरुरी छ । देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी तत्वहरूलाई यो पार्टी एकता असैहय भएका तथा यसलाई कमजोर पार्न र तोड्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीभित्रका प्रत्येक वाद–विवाद र बहसलाई पार्टी एकता सुदृढ गर्ने मूल उद्देश्यसँग अविभाज्यरुपमा जोडेर अगाडि बढाउने कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने तथा पार्टी र सरकारका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कुरा, आफ्ना कामका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको वस्तुवादी समीक्षा गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको हुन्छ । सकारात्मक कामहरूको साकारात्मक रुपमै जनसमुदायमा प्रचार र स्थापित गर्ने तथा नकारात्मक एवं कमीकमजोरीका पक्षलाई खुलस्तरुपमा स्वीकार गर्ने, तिनबाट शिक्षा लिने र सच्याउने तथ्यमा नै कम्युनिष्ट पार्टीको अपराजयेता एवं निरन्तर औचित्य पुष्टिको रहस्य लुकेको हुन्छ । हामीले स्थायी समितिको यो बैठक एवं पार्टीका सबै स्तरका कमिटीहरूको बैठकका सन्दर्भमा यो स्पिरिटलाई दह्रोसँग समात्नु पर्दछ ।

उपरोक्त दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो पार्टी एकता प्रक्रिया घोषणाको बेलाको पार्टी पंक्ति र जनताको उत्साह र आपेक्षा एवं तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता अनुकूल अगाडि बढ्न सकेन । यसमा हुन गएको ढिलाइ र त्यसबाट उत्पन्न समस्या मुख्यतः आम पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा समेत केही हदसम्म उत्पन्न अन्योल, आशंका र निराशा, सरकारका काम कारवाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीका कारण उत्पन्न समस्यालाई पार्टी नेतृत्वले उचित समीक्षा, आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिनै पर्दछ । यसका साथै ढिलै भए पनि यो बैठकसम्म आइपुग्दा पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुंग्याइएको छ । आगामी दिनमा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित पार्टी र सरकारका कामलाई सक्रिय, प्रभावकारी र लोकप्रिय बनाउने आधार तयार भएको छ । यसमा भने सिंगो पार्टीपंक्तिले सन्तोष लिन र गर्व गर्न सक्दछ । अब ढिलो नगरी योजनाबद्ध ढंगले कार्यक्रमसहित सिंगो पार्टीपंक्ति जनसमुदायमा जान जरुरी छ ।

अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका संकेत र हाम्रो दायित्व

विश्व एकाधिकार पूँजीवाद आज वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादका रुपमा प्रकट भएको तथ्य स्पष्ट नै छ । सीमित पूँजीपतिहरूका हातमा असीमित वित्तीय पूँजीको केन्द्रीकरण नै वित्तीय पूँजीवादको मुख्य विशेषता हो । वस्तु निर्यातको स्थानमा पूँजी निर्यातद्वारा नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडिनलाई तीव्रता दिन, नव–उदारवादको वैचारिक हमलाद्वारा चरम व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादलाई बढाउन, विश्वलाई मुख्यतः तेस्रो विश्वका देशहरूलाई कृषि र औद्योगिक उत्पादनबाट विस्थापित गरी बलिया बहुराष्ट्रिय निगमका बजारमा परिणत गर्न, तेस्रो विश्वका देशहरूको युवा श्रमशक्तिलाई सस्तोमा खरिद गरेर ती देशहरूलाई विप्रेषणमा बाँच्न बाध्य पार्न जनतामा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक साम्प्रदायिक विद्वेष र द्वन्द्व सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र आदिका रुपमा वित्तीय एकताधिकार पूँजीवाद देखापरिरहेको छ ।

आज वित्तीय एकाधिकार पूँजीवाद र नवउदारवादका पक्षधरहरूले मुख्यतः पश्चिमका शक्ति राष्ट्रहरूले आयातमा कडा भन्सार नीति लागू गरेर संकीर्ण राष्ट्रिय अहंकारवादको पक्षपोषणसहित दक्षिणपन्थी अतिवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । पूँजीवादको उपरोक्त विशेषतासहितको शोषण उत्पीडनका विरुद्ध नयाँ शीराबाट राष्ट्रिय मुक्ति र समाजवादी आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दै गएका छन् । आफ्नै आनुवांशिक चरित्रका कारण वित्तीय एकाधिकार पूँजीवाद मन्दी र संकटको असामान्य अन्तरविरोधमा जेलिइरहेको छ । घटनाक्रमले आज पनि एकाधिकार पूँजीवादको नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडनका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रका जनताका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका बीचको अन्तरबिरोध विश्वका प्रधान अन्तरविरोधका रुपमा प्रकट भइ नै रहेको छ । यति नै बेला चीनलगायतका देशहरूले भने अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूल्ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेका छन् । विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता लिइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले अबको विश्व शक्तिको केन्द्र एशिया बन्ने सम्भावना टडकारो रुपमा देखापरेको छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको बिक्स आदिले पश्चिमा शक्तिविरुद्ध गरिएका सचेत पहललाई दर्शाउँछन् ।

आज चीनले अघि सारेको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजी आपसमा टकराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ । दक्षिण एसिया र नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकै साथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन् ।

नेपाल, चीन र भारतका बीचमा हुनुको नाताले देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवैसँग असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त सकारात्मक पहल बढाउनु, दुवै छिमेकीको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने आर्थिक कूटनीतिमा अगाडि बढ्नु र मुख्यरुपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । हामी बिना कुनै बाह्य हस्तक्षेप प्रत्येक साना–ठूला राष्ट्रहरूको आफ्नो भाग्यको आफैँ फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दछौं । हामी असंलग्न विदेश नीतिका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गरी आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा एवं जनताको आर्थिक समद्धिको चाहना पूरा गर्न चाहन्छौँ ।

हालसालै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र सीमा नदी महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भू–भागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असैह्य भएको तथ्य प्रकट भइ नै सकेको छ । हाम्रो पार्टी, सरकार र आम नेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका उपरोक्त संकेतहरूले हाम्रा अगाडि रहेका अवसर र चुनौतीहरूलाई देखाएका छन् । राष्ट्रिय एकता एवं परिपक्व राजनीतिक र कूटनीतिक पहलका आधारमा चुनौतीको सामना गर्न र अवसरहरूको सदुपयोग गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो ।

आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ ।

भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ ।

देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झुठो आरोप लगाई जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास जारी नै राखेका छन् ।

पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्योलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा

शान्ति सम्झौताका अत्यन्त जटिल र संवेदनशील कार्य ‘सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन’ लगायत आधारभूत कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु, संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण हुनु, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारहरूको गठन हुनु तथा नयाँ सरकारबाट ‘समद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा अघि सार्नु आदि नै आज देशको राष्ट्रिय राजनीतिका दुरगामी प्रभाव पार्ने बिशेषताहरू हुन् । सामन्ती निरंकुशताका विरुद्ध लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानपश्चात इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनता साँचो अर्थमा सार्वभौम बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको दुष्चक्रबाट बाहिर निक्लेर राजनीतिक स्थायित्वसहित समृद्धिको नयाँ यात्रातिर नेपाली समाज अगाडि बढ्दैछ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहित सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । तर, यो अवसर सहज र चुनौतीरहित भने अवश्य छैन । लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरू आज पनि अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘कसरत’ गरिनै रहेका छन् । देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झुठो आरोप लगाई जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास जारी नै राखेका छन् । निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तनविरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू विभिन्न रुप र रंगका साम्प्रदायिक एवं अतिवादी तत्वहरूलाई, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देश स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको कुरा बिलकुल पचेको छैन । अतः यस्ता तत्वहरू आफ्नो वर्ग चरित्रअनुसार अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न छाडेका छैनन् । उनीहरूका भ्रम र षड्यन्त्रलाई सम्पूर्ण रुपले निस्तेज पार्न परिवर्तनका पक्षधर वैधानिक शक्तिहरू सजगतापूर्वक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामीले इतिहासको यो शिक्षालाई दह्रोसँग पक्डनु पर्दछ कि प्रत्येक क्रान्तिपछि पराजित वर्गले वर्षाँैसम्म प्रतिक्रान्तिको प्रयास गरिनैरहन्छन् । यसलाई अन्तिम रुपले परास्त गर्न परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आफ्नो सजगता झन बढाएर लानुपर्ने हुन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सयौँ वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सामान्य मात्रात्मक सुधार होइन अपितु गणात्मक परिर्वतनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । वैचारिक, राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्य प्रणाली र संरचनाका दृष्टिले समेत पुरानो राजतन्त्रात्मक प्रणालीसँग गुणात्मक र निर्णायक रुपले सम्बन्धविच्छेद गरेको छ । एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासको प्रारम्भमा केही जटिलता र चुनौतीहरू अवश्य रहने गर्दछन् । यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण देशभक्त एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भई जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र जनसेवामा समर्पित भई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्न आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रियावादीहरूका तमाम आरोपहरूको खण्डन हाम्रो पार्टीले आफूलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक शान्ति, स्थिरता र विकासको पक्षधर सावित गरेर, कुराले मात्र नभई व्यवहारद्वारा नै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने शक्तिका रुपमा स्थापित गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । इतिहासका तमाम उतार–चढावबाट गुज्रिएर परिपक्व भएको हाम्रो पार्टीले अब आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अगुवा सावित गर्नुपर्दछ । राजनीतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू (मुख्यतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी काम) पूरा गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ । शान्ति प्रक्रिया आफैँ एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रिया हो । वैधानिक आयोगहरूलाई काम सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन उपयुक्त राजनीतिक संरचना गठनबारे विचार गरी निश्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।

पार्टी एकता सदृढ गर्ने सम्बन्धमा

पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्व र देशको राजनीतिक विकासमा एकताले खेलेको असाधारण भूमिकाबारे माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । तर, पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावका कारण आज पार्टी संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । पार्टी संस्थागत छैन । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू बढिरहेको छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्नेजस्ता सजीव र गतिशील कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालना भइरहेको छैन ।

उपरोक्त स्थितिमा सुधार ल्याउन विचार र विधिमा स्पष्टतासहित दृढ इच्छाशक्ति र संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । विद्यमान स्थितिलाई सुधार गरी पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु निम्न कुरहरूमा विशेष ध्यान दिनै पर्दछ ।

– पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवादको दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा व्यवस्थित र योजनावद्ध स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने कामलाई पार्टीको आधारभूत कामका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तबारे आधारभूत र उपल्लो स्तरसम्माको ज्ञानका लागि आवश्यक परीक्षा प्रणालीसमेत अपनाउनु जरुरी छ ।

– पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानबारे सिंगो पार्टीपंक्तिमा व्यवस्थित प्रशिक्षण सञ्चालन गरी बुझाइमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । आज हाम्रो पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हो तथा तात्कालीन ठोस कार्यक्रम समाजवादउन्मुख ‘जनताको जनवाद’ हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।

– पार्टी इतिहासमा कमरेड मदन भण्डारी र जवसको योगदान तथा माओवादी जनयुद्ध र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको योगदानबारे राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको विश्लेषण र संश्लेषणलाई व्यवस्थित रुपले पार्टीमा स्थापित गरिनुपर्दछ । नयाँ राजनीति सन्दर्भमा विचारको विकास र परिमार्जनका लागि सिर्जनात्मक अध्ययनमा जोड दिनुपर्दछ ।

– पार्टी मुखपत्र एवं अन्य वैचारिक र राजनीतिक प्रकाशनलाई नियमित र योजनाबद्धरूपमा प्रकाशन गर्ने, वितरण गर्ने तथा सिङ्गो पार्टीपंक्तिलाई तिनको अध्ययन र छलफलमा सरिक गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

शन्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाट सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिनु र समाजवादको आधार तयार पार्न तथा दलाल–नोकरशाही पूँजीवादी, शोषण–उत्पीडनको अन्त्य गर्दै स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न पार्टीको तत्कालीन कार्यक्रम भएको तथ्य स्पष्ट गरिनुपर्दछ ।

पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता रहेको कुरा स्पष्ट गर्दै पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित र अनुशासित तुल्याउन सदस्यता नवीकरण गर्नु, कमिटीहरूको नियमित बैठक सञ्चालन गर्न, नियमित रिपोर्टिङ र निर्देशन प्रणाली लागू गर्नु, प्रत्येक कमिटीको कम्तीमा कार्यालय तहबाट आलोचना र आत्मालोचनाको प्रक्रिया शुरु गर्नु, निर्णय प्रक्रिया विधिसंगत, सामूहिक र संस्थागत बनाउन विशेष जोड गर्न आवश्यक छ ।

सबै पार्टी कमिटी, विभाग, मोर्चा र संयन्त्रहरूले कम्तिमा तीन महिनाको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा जाने । कार्यान्वयन प्रक्रियाको समीक्षा गरी सामूहिक निष्कर्षसहित पुनः नयाँ योजना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

पार्टी र सरकारका विरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने गरी पार्टी अनुशासन र पद्दतिविपरीत बोल्ने, लेख्ने पार्टी नीतिविपरीत भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नु पर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अनुशासनहीन काम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा

हामीले सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्दा एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नितान्त नयाँ प्रणालीको नितान्त नयाँ अभ्यासको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ भने, अर्कातिर पार्टी एकताको विशिष्टता र यो प्रक्रियामा भएको ढिलाइको सन्दर्भलाई पनि विचार गर्नु पर्दछ । लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको व्यवस्थितरुपले जनतामा प्रचार हुनसक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो । ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भई दुवैको प्रभावकारितामा वद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

उपरोक्त सन्दर्भबाट हेर्दा सरकारले अनेकौँ जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिकवृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदिजस्ता मुलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । सामन्यरुपमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिलाई निम्नअनुसार सूत्रबद्ध रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

सरकारले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, विधि र कानून निर्माणमा पहल लिई तिनै तहका सरकारका काम कारवाही अगाडि बढाउन सहज तुल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनशक्ति विन्यास र कर्मचारी समायोजन र संरचनागत आधार निर्माणजस्ता कामहरू सम्पन्न गरेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड गरिरहेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलगायतका कानूनहरू निर्माण गरी सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई गतिशील रुपले कार्यान्वयनमा लगेको छ । संविधान र संविधान कार्यान्वयनको कानूनी आधार तयार पार्ने, लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित कानूनहरू निर्माण गर्नेजस्ता कामहरूमार्फत विधिको शासन सुदृढ गर्ने आधार तयार पार्दै लगेको छ ।

सरकारकाले स्वतन्त्र एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकीलगायत अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगेको छ । छिमेकी भारत र चीनमा भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण मुख्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको छ । यस सन्दर्भमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा भएको सफल र ऐतिहासिक भ्रमणले दिएको दूरगामी विश्वासको सन्देश एवं त्यस सन्दर्भमा भएका सहमति, समझदारीले आम जनतामा आशा र भरोषा जगाएको छ । त्यस्तै नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेको अन्तर्देशीय तेल पाइप लाइनको उद्घाटनले आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेका छन् । यसका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको छ । ‘औद्योगिक कोरिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत प्रसारणलाइनको निर्माण, विद्युत् क्षेत्रमा औद्योगिक र गार्हस्थ्य मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत् उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गसहित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणकार्यले लिएको गतिका साथै उत्तरदक्षिण लोकमार्गमा आएको तीव्रता, हालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले“ सरकारद्वारा भइरहेका पहललाई देखाउँछन् । यसैगरी यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यटन, स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सरकारले जोड दिइरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन् । जलमार्गको विकासद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पहल, विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी आदिमार्फत पर्यटन क्षेत्रका विकासमा योगदान पुगेको छ ।

ख. सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राविधिक शिक्षा, नागरिक आरोग्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हित संरक्षणका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सामाजिक पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र सबल सामाजिक वातावरण निर्माणमा जोड गरिरहेको छ ।

युवा खेलकूदको विकासमा पनि सरकारका तर्फबाट विविध योजना र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ । यसको ठोस प्रमाण र अभिव्यक्तिरुपमा तेह्रौं सागको भव्य र सफल आयोजना एवं नेपाली खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको उत्कष्ट खेल तथा हासिल गरेका पदकहरूको तालिका र संख्याले प्रस्तुत गरेका छन् ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आइरहेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गरेर विकास र समृद्धिका योजना अगाडि बढाउन सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ । उपरोक्त उल्लेख्य सफलताका बाबजुद जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले निम्न कुराहरूमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारलाई सुझाव

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुनसकेका छैनन् । निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनसम्म यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निदृष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्योलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको ढिलाइले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । देशमा ठुल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौँ लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जनगुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको कुरा गर्दा सहरबजारका खाल्टा पुर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्टट्याक र सडक विस्तारको कुरा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हुने गरेको दुर्घटना र जनधनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवं बजेट विनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

उपनिर्वाचनको समीक्षाको सम्बन्धमा

एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, तीन प्रदेशसभा सदस्य र ४८ स्थानीय तहका रिक्त स्थानसमेत गरी जम्मा ५२ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनको परिणामले अन्य राजनीतिक दलका साथै हाम्रो पार्टीलाई समेत केही गम्भीर प्रश्न र शिक्षा दिएको छ । समग्र परिणामलाई सामान्यरुपमा हेर्दा कास्की–२ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा हाम्रो उम्मेदवार पहिलेजस्तै भारी मतान्तरले विजय भएको उत्साहप्रद स्थिति छ भने तीन प्रदेशसभा सदस्यमध्ये दाङ र बाग्लुङमा पनि हाम्रो पहिलेकै स्थिति कायम नै रहेको छ । भक्तपुरको प्रदेशसभा सदस्यमा हाम्रो परायज भएको छ । हाम्रो हातबाट त्यो स्थान कांग्रेसको हातमा गएको छ । स्थानीय तहमध्ये हाम्रो पार्टीले पहिले विजय हासिल गरेका आठ स्थान यसपटक गुमाउनपुगेको छ भने नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दलले पहिले विजय गरेका ११ नयाँ स्थानमा यसपटक हामो पार्टी विजय हासिल गरेको छ । १८ स्थान हाम्रो पार्टी पूर्ववत कायम राखेको छ । स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरपालिका पराजय र चितवन जिल्लामा मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकाको १६ नं वडामा भएको पराजयले हाम्रो पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको छ ।

परिणामको उपरोक्त आँकड़ा हेर्दा संख्यात्म दृष्टिले हाम्रो पार्टीको विजयी जनप्रतिनिधिहरूको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको छ । पहिलोको २७ को संख्या अहिले ३२ मा पुगेको छ । तर यथार्थमा गएर विचार गर्दा यसबाट हामीलाई उत्साहित हुने ठाउँ भने विल्कुलै छैन । किनकि २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवाद केन्द्र) आपसमा प्रतिष्पर्धा गरेको अवस्था थियो । अहिले पार्टी एकीकृत भएर जाँदा स्थानीय तहमा हाम्रो संख्या एउटा पनि नघटी ११ भन्दा अझ बढ्नुपर्ने थियो । त्यसमाथि प्रदेशसभाकै एक स्थान पनि हाम्रो हातबाट गुम्नुले परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बनाएको छ । आमरुपमा यो परिणाम पार्टीका लागि उत्साहप्रद विल्कुल रहेन । बरु यो परिणामलाई पार्टी र सरकारका कामलाई व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने गम्भीर शिक्षाका रुपमा लिन जरुरी छ ।

सामान्यतः पार्टी एकतामा ढिलाइका कारण लामो समयसम्म पार्टी कमिटीविहीन रहनु, संस्थागत रुपले जनपरिचालनको अभाव हुनुको नकारात्मक प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पर्न गएको छ । ठोसरुपमा हेर्दा भक्तपुर–१ क मा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीचको गठबन्धनले विजयका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

सचिवालयका निर्णयहरूको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव

पार्टी एकताको घोषणादेखि आजसम्म आउँदा केन्द्रीय सचिवालयका ४७ बैठक सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न समयमा सम्पन्न गरिएका ती बैठकहरूले सातवटै प्रदेश कमिटीहरूको गठन गर्दै भौगोलिक प्रदेश कमिटीस्तरका दुई बिशेष कमिटीहरूको गठन ७७ वटै जिल्लामा नेतत्व निर्माण, ६ महानगर कमिटीमा जिल्ला हैसियतका कमिटीहरूको नेतृत्व निर्माण, विशेष प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न गैरभौगोलिक विशेष जिल्ला नेतृत्वहरूको निर्माण, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको नेतृत्व निर्माण, सबै जनवर्गीय संगठनहरूको नेतत्व निर्माण, विभिन्न प्रदेश, जिल्ला, केन्द्रीय विभागहरू, प्रवास र विभिन्न जवस मोर्चाहरूमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, विभिन्न कार्यदलका सुझाव एवं आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन प्रस्तावसम्म तयार पार्ने काम गरेको छ । त्यसैगरी सचिवालयले पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने र कमरेड वामदेव गौतमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । उपरोक्त सबै निर्णय र प्रस्तावहरू अनमोदनका लागि सचिवालयका तर्फबाट स्थायी समितिको यस बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्