काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्ष सक्रियता बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आयोगले दायर गरेको मुद्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ भने केही उच्चपदस्थविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा आयोगले जम्मा एक सय ३१ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो वर्ष एक सय ६२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । आयोगले असार महिनामा मात्र २५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
धेरैजसो भ्रष्टाचार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । केही ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भएको छ । अख्तियारको पछिल्लो सक्रियताले देशमा थोरै भएपनि सुशासनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई अझै छुन सकेको छैन ।
गाउँपालिका अध्यक्षदेखि उपकुलपतिसम्म
गत वर्ष अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा धेरै जसो स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धि नै छन् । स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रशासकीय अधिकृत, वडाअध्यक्ष तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसम्म भ्रष्टाचारमा परेका छन् ।
अख्तियारको पछिल्लो मुद्दा झापाको झापा गाउँपालिकाको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साह, पूर्वअध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाललगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । सडक ग्राभेल गर्ने क्रममा नक्कली बिल बनाई २२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेस प्रदेश सरकारका सचिवसम्मलाई मुद्दा दायर भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरमा तत्कालिन सचिव याम प्रसाद भुसालसहित ६ जनाविरुद्ध आयोगले १० करोड ३३ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा तत्कालिन मुख्यमन्त्री भने जोगिएका थिए ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र डा.ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीविरुद्ध समेत आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । नपाएको ओहोदा पाएको भनेर उनीहरुले नियुक्ति लिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा लगायत ६ विरुद्ध बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भयो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष सलामसिंह लामा लगायतविरुद्ध पनि आयोगले ढुंगागिट्टीको ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको गत वर्षको सबैभन्दा चर्चित मुद्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भ्रष्टाचारको हो । सबै दलका नेतालाई रिझाएर लामो समयदेखि त्यहाँ कार्यरत विकल पौडेलसहितका कर्मचारीविरुद्ध आयोगले ३ बैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा जडानमा ६९ करोड अनियमितताको अभियोगमा आयोगले बिशेष अदालतमा नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो वर्ष अख्तियारले अदालतको भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान गर्ने हिम्मत देखायो । उच्च अदालत दिपायलका कर्मचारी रणबहादुर कटवालविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर ग¥यो । नक्कली बिल बनाई उनले करिब पाँच लाख हिनामिना गरेका थिए ।
त्यस्तै, धनुषाका पूर्वसिडिओ बसन्त गौतमसहितका कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामा कीर्ते मोही खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले तकालिन सिडिओ गौतमहित १३ जनाविरुद्ध गत वर्ष १५ भदौमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
जसको करोडौं अकुत सम्पत्ति भेटियो
यो वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धि आयोगले १२ मुद्दा दायर गरेको छ । पशुपति क्षेत्रविकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा.प्रदीप भट्टराई त्यसमध्ये एक हुन् । उनले एक करोड ४४ लाख ११ हजार अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा ११ असारमा मुद्दा दायर भयो । कोषमा नियुक्त भएपछि उनले बुढानिलकण्ठमा घर खरिद गरेका थिए । त्यसको स्रोत खुलाउन नसकेपछि उनले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हो ।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका तत्कालिन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद यादबविरुद्ध गत ७ असारमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । एक करोड ४२ लाख ५२ हजार सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्राधिकरणमा जागिर खाँदा एउटै घर नभएकोमा पछि उनले तीन वटा घर तथा विभिन्न ठाउँमा जग्गा जमिन खरिद गरेका थिए । अस्वभाविक जीवनशैली देखिएपछि आयोगले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
अकुत सम्पत्तिसम्बन्धि अख्तियारको गत वर्षको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सिंचाई विभागका पूर्वमहानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीविरुद्ध दायर भयो । उनको तीन करोड ५६ लाख ७७ हजार सम्पत्तिको स्रोत नखुलेपछि आयोगले ४ असारमा मुद्दा दायर गरेको हो । सिंचाईमा हुँदा उनले अकुत आर्जन गरेका थिए ।
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, वीरगञ्जका बरिष्ठ निरीक्षक शशि कुमार यादबको चार करोड ४७ लाख रुपैयाँ अकुत आर्जन गरेका थिए । उनीविरुद्ध आयोगले १६ जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्वभाविक जीवनशैलीको आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्दा उनको करोडौंको सम्पत्ति अवैध पुष्टि भएको हो ।
त्यस्तै, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका सहायक वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रविरुद्ध पनि अख्तियारले गत १८ बैशाखमा मुद्दा दायर ग¥यो । उनको ७२ लाख ५२ हजार सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकोे आयोगले जनाएको छ । वनमा रहँदा उनले अकुत कमाएको छानबिनमा पुष्टि भएको थियो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका पूर्वप्रमुख सुन्दर भट्टराई पनि अकुत आर्जन गर्ने कर्मचारी हुन् । उनको सम्पत्तिमध्ये एक करोड १५ लाख बराबरको स्रोत नखुलेपछि आयोगले गत १९ बैशाखमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ताविरुद्ध पनि गत वर्ष मुद्दा दायर भयो । एक करोड ४९ लाख ९७ हजार बिगो कायम गरी आयोगले २६ चैतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भन्सार विभागका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीविरुद्ध २ करोड १४ लाख ४६ हजार बिगो छ । गत वर्ष बजेटमा चलखेल गर्ने बिचौलियाका रुपमा चर्चित घिमिरे आयोगको फन्दामा परेका हुन् ।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष केशवनन्द बाँनियाविरुद्ध पनि आयोगले ९१ लख ८६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । रसुवा भन्सारका पूर्वअधिकृत दानबहादुर केसीविरुद्ध ४ फागुन २०७९ मा मुद्दा दायर भयो । उनको सम्पत्तिमध्ये दुई करोड १० लाख बराबरको स्रोत खुलेको छैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका शाखा अधिकृत गणेश प्रसाद पोखरेल पनि आयोगको फन्दामा परे । उनीविरुद्ध एक करोड ६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । सुर्मा गाउँपालिका बझाङका पूर्वनासु शिवराज उपाध्यक्षको पनि सम्पत्ति स्रोत खुलेन । उनीविरुद्ध एक करोड १० लाख बिगो काम गरी मुद्दा दायर भयो । विगतका वर्षको तुलनामा अकुत आर्जनसम्बन्धि मुद्दा दोब्बर भएका छन् ।
एक वर्षमा ५१ जना रंगेहात घुससहित समातिए
एक वर्षको अवधिमा ५१ जना कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा बिचौलिया घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन् । एक वर्षमा अख्तियारले ३७ वटा स्टिङ अप्रेसन चलाएकोमा थियो । जसमा ५१ जना पक्राउ परेका हुन् ।
गर्त आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमै आयोगले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दिपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई ३० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसको दुई सातापछि संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल घुससहित समातिए । जुन गत वर्षको चर्चित स्टिङ अप्रेसन बन्यो ।
उनले प्याराग्लाइडिङको लाइसेन्सका लागि घुस लिएका थिए । घुस लिन नागपोखरीको अरन्या होटलमा पुगेका बेला ६ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परेकोमा थप १६ लाख ५० हजार स्रोत नखुलेको पैसासहित आयोगले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अख्तियारले अर्काे ठूलो अप्रेसन रामेछापमा ग¥यो । खानेपानी तथा सरसरफाई डिभिजन नम्बर ४ रामेछापका इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बखतबहादुर थापालाई आयोगले १६ लाख नगद र १२ लाख रुपैयाँको चेक घुससहित गत वर्ष कात्तिकमा पक्राउ गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग उनले त्यसरी घुस लिएका थिए ।
त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नागरिक उडड्यन कार्यालय आन्तरिक टर्मिनलका इन्चार्ज पूर्णप्रसाद चुडाललाई आयोगले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । आन्तरिक टर्मिनलसम्म जानका लागि व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिएवापत उनले सो रकम लिएका थिए । उनको दराजबाट आयोगको टोलीले आठ लाख रुपैयाँ नगद र महंगा मदिरा समेत बरामद गरेको थियो ।
मोरङको सुन्दरहरैचा गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत शेखर ढकाल गत २२ असारमा दुई लाख घुससहित पक्राउ परे । ३ असारमा ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, झापाका सिडिई हुतराज चौहान, इन्जिनियर रविन्द्रकुमार शर्मा र लेखापाल हिमाल पौडेल चार लाख घुस र स्रोत नखुलेको दुई लाख २२ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए ।
महोत्तरीका लेखापाल बिनोद विष्ट दुई लाख रुपैयाँ घुुससहित दुई महिनाअघि समातिए । वडाअध्यक्ष, प्रहरी, मालपोत कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायीहरु पनि यो अवधिमा अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनमा परेका छन् ।
अख्तियारको पैसा प्रयोग गरी हुने स्टिङ अप्रेसनलाई सर्वाेच्च अदालतले तीन वर्षअघि रोक लगाएको थियो । त्यसयता आयोगले सेवाग्राहीकै पैसामा स्टिङ चलाउँदै आएको छ ।
