काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न परमादेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य तीन जनाले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरिदिएको छ ।
सञ्चार सचिव राउतसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले केही दिनअघि पक्राउविरूद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्य मीनबहादुरसहित तीन जनाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज रिट खारेज गर्दै सचिव राउतलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै तारेखमा छोड्न परमादेश दिएको हो ।
