काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक वर्षपछि स्थायी समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा सभामुख चयनजस्तो महत्वपूर्ण एजेण्डाले प्रवेश पाउन सकेन । नेपालको संविधानले सभामुखविहीन संसद्को परिकल्पना नगरे पनि कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि सभामुख पद रिक्त छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि दुवै पार्टीको सहमतिमा सभामुख चयन हुनुपर्ने हो । तर, दुवै पार्टीले आ–आफ्ना उम्मेदवार सभामुखमा प्रस्तुत गरेका कारण सचिवालय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सभामुखका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई बोकेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्व माओवादीभित्रको गुट मिलाउन पनि अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यस विषयमा टुंगो लगाउन ओली बुधबार प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा बैठक बस्दैछ ।
पाँच वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिएका प्रचण्डले सभामुख छोड्नुहुन्न भन्ने दबाब छ । पार्टी एकता गर्दा आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद बाँड्ने सहमति भए पनि त्यो सहमति नसच्याउँदासम्म ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी बैठकको अध्यक्षतासम् मगर्न नदिएको र पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई दिने सहमतिपछि बल्ल प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्षता गर्न पाएको घटनालाई पूर्वमाओवादीहरुले ओलीको हेपाहा प्रवृत्ति ठानेका छन् । अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्लामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा थाँती रहेको देखाएर अन्ततः ओलीले सुवास नेम्वाङकै नाम अगाडि सार्ने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार पाँच वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिएका प्रचण्डले सभामुख छोड्नुहुन्न भन्ने दबाब छ । पार्टी एकता गर्दा आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री पद बाँड्ने सहमति भए पनि त्यो सहमति नसच्याउँदासम्म ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी बैठकको अध्यक्षतासम् मगर्न नदिएको र पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई दिने सहमतिपछि बल्ल प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्षता गर्न पाएको घटनालाई पूर्वमाओवादीहरुले ओलीको हेपाहा प्रवृत्ति ठानेका छन् । अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्लामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा थाँती रहेको देखाएर अन्ततः ओलीले सुवास नेम्वाङकै नाम अगाडि सार्ने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । एकता पछि नेता विशेष मात्र हावी हुँदा व्यक्तिमुखी प्रवृत्ति हावी भएको छ । पार्टी एकतापछि भएका सबैजसो निर्णयहरु अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबाट मात्र हुनथालेको भए पनि सभामुखमा कुरा मिलेको छैन । सभामुख चयन गर्न बसेको सचिवालय बैठक कर्मकाण्डमा परिणत भइसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पार्टीगत भन्दा व्यक्तिगत निर्णय हुनथाल्नुले कुनैबेला नेपाली काँग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णयबाट चलाइने गरेको अवस्थासँग तुलना हुनथालेको छ । यो कम्युनिष्ट पार्टीको नीति र भावना विपरित हो । सामूहिक छलफल, बहस र निर्णयबाट चल्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नीति विपरितका गतिविधिहरु भएका छन् ।
सरकारमा मन्त्री बनाउने देखि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने सम्ममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड मात्र निर्णायक भएका छन् । कतिपय निर्णयहरुबारे अन्य सचिवालय सदस्यहरुलाई जानकारी समेत हुँदैन । सचिवालय हुँदै स्थायी समिति बैठकमा छलफलका लागि लगिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई नै निर्णय अधिकार दिइएको छ । विगतमा राजदूत नियुक्तिमा ओली र प्रचण्डले निर्णय गरेर नाम चयन गरे । त्यसका लागि पार्टीमा गम्भीर छलफलसम्म भएन । पार्टीमा लामो योगदान गरेका र सक्षम भन्दा अन्य पात्र राजदूत पद हात पार्न सफल भए । यसले नेकपा पनि विगतमा काँग्रेसको जस्तै कार्यशैली अपनाउन थालेको हो कि भन्ने आशंकाहरु बढेको छ ।
महत्वपूर्ण निर्णयहरु अध्यक्षद्वय दुईजना बसेर गर्न थालेका छन् । कतिपय बैठक र छलफलहरु कर्मकाण्डी बन्दै गएका छन् । निर्णयकर्ता ओली र प्रचण्ड मात्र भएका छन् । त्यसैले स्थायी समिटि बैठकमा केही नेताहरुले आफूहरुलाई कामविहिन बनाइएको असन्तुष्टि पोखेका छन् । कसैलाई दोहोरो तेहेरो पद र जिम्मेवारी त कसैलाई जिम्मेवारीविहिन बनाइएको छ । सानो घेराबाट आफू र आफ्नो गुट चलाउन खोजिएको त होइन ? प्रश्नहरु नेकपाभित्र उठ्न थालेको छ ।
संसदमा महत्वपूर्ण विधयेक लगेर कानुन बनाएर देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनुपर्नेमा सभामुख पद लामो समय अनिर्णित भयो । संसद बैठक समेत स्थगित गरियो । संसद गतिविधिलाई गति दिनुपर्नेमा अहिले सभामुख को बन्ने भन्नेमा समय गुज्रिरहेको छ । अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्ड आ आफ्ना पक्षधरलाई सभामुख बनाउन चाहिरहेका छन् । एकीकरणपछि नेकपा बनिसकेपछि पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको सोच र शैली गएको छैन । सभामुखका लागि नाम चयन गर्ने क्रममा त्यो सन्देश गइसकेको छ । नेम्वाङ पटक–पटक सभामुख बनिसकेका छन् र उनलाई मात्र बारम्बार अवसर दिने ओलीको चाहनाले उनी नेकपाको सबै पक्षको अध्यक्ष भन्दा पनि कुनै गुट केन्द्रित मात्र भएको सन्देश गइरहेको छ । प्रचण्ड पनि सबैको अध्यक्ष बन्ने उदार भावनाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् । उनी पुष्पलाल समूहबाट कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको भन्दै सबैको हुँ भन्ने दाबी त गर्छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । उनी जनयुद्ध लडेर आएका माओवादीलाई मात्र काँध थाप्न खोजिरहेका छन् । जसका कारण एमालेबाट आएका नेता कार्यकर्ताको प्रचण्डप्रति विश्वास बन्न सकेको छैन । सभामुख पूर्व माओवादीलाई नै बनाउन प्रचण्डले अडान लिनुले भावनात्मक एकता नबनिसकेको देखिएको छ । अध्यक्षद्वयले फराकिलो छाति बनाएर सबैलाई समेटेर सबैको भावना र चाहना अनुसार पार्टी संचालन गर्न नसक्दा समस्याहरु चुलिएको हो ।
ओली र प्रचण्ड भिन्न अभ्यासबाट आएपनि कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताले मुलुकको राजनीतिमा जुन ऊर्जा संचार गरेको थियो, त्यसमा पछिल्लो समय अवरोध सृजना भएको छ । महत्वपूर्ण पदहरुमा सहमति बनाउन नसक्दा एकीकरणपछि पनि भावनात्मक एकता हुन नसकेको सन्देश प्रवाह भएको छ । दुई दलबीच प्राविधिक एकता भएपनि भावनात्मक र सैद्धान्तिक एकता नभएको देखिएको छ । अध्यक्षद्वयले पनि पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता आफ्ना हुन् भन्दा पनि तेरो र मेरो जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । त्यसैले पार्टी भित्र या बाहिर कुनै पदका लागि योग्य व्यक्ति चयनमा असमझदारी देखिने गरेको छ । राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छेको खोजी हुनेगरेको छ । नेकपा प्राविधिक रुपले एउटै पार्टी भएपनि भावनात्मक रुपले एकढिक्का बन्न सकेको छैन । यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्तने खतरा छ ।
नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसाका साथ कम्युनिष्ट पार्टीलाई पहिलोपटक बुहमत दिएका हुन् । काँग्रेसको कार्यशैलीबाट वाक्कदिक्क बनेका जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई गरेको विश्वासमा नेतृत्वको कार्यशैलीले तुषारापात हुनसक्ने खतरा बढेको छ । पद, आफू र आफ्नो गुटगत स्वार्थमा अलमलिदै जाँदा अलोकप्रीय बन्दै जाने अवस्था बनेको छ । यो कम्युनिष्ट पार्टीका लागि मात्र नभई देश र जनताका लागि पनि ठिक होइन । नेकपालाई भावनात्मक रुपमै सिंगो पार्टी बनाए सैद्धान्तिक रुपमा पनि एकमत बनाएर जानुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसले नेकपामा दुर्घटनाको खतरा छँदैछ प्रतिक्रियावादीहरुले व्यवस्थामाथि नै प्रहारको मौका पाउन सक्छन् । शक्ति र प्रभावको सही सदुपयोग नगर्दा बलिया शासक र दल समेत असफल भएको इतिहास साक्षी छन् । प्राप्त उपलब्धि उल्टिएर देश नै असफल भएको इतिहासहरु छन् । जनताको सम्मान नगर्दा र व्यवस्थापकीय खूबी नदेखाउँदा शासकहरु पत्तासाफ भएका छन् । त्यसैले जनताको भावनाको सम्मान पहिलो प्राथमिकता हो । यो नेकपा नेतृत्वले बुझ्न जरुरी भइसकेको छ ।
