Logo

असक्षम मन्त्री, अस्तब्यस्त मन्त्रालय


Published On : 7 January, 2020

काठमाडौं, २२ पुस । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कोष र निगममा पदरिक्त भएको २ बर्ष बितिसक्दा पनि नियुक्ति गरिएको छैन । वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वन निगमको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेको छैन । २०७६ मा टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावर विकास समिति गाभेर बनाइएको वन निगममा अहिलेसम्म कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नै भएको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेलको कार्यकाल एक बर्षअघि सकिएको हो । तर त्यहाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

२२ महिनाअघि वन मन्त्री भएका शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्ति गर्न चासो नै नदिई सहसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिएर ढुक्कसँग बसेका छन् । २ बर्षसम्म मन्त्रालयका नियुक्तिसम्म पनि गर्न नसकेका उनी सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले सहयोग नगरेकाले नियुक्ति गर्न नसकेको भनेर पन्छिने गर्दछन् । प्रकृति संरक्षण कोष र वन निगमको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा मन्त्रालयका सहसचिवहरुलाई दिइएको छ । ती निकायमा उपयुक्त कार्ययोजनासहितको सक्षम ब्यक्ति नियुक्त गर्नसकेमात्र ती संस्थाले उद्देश्यअनुसार काम गर्नसक्छन् । कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिदा ती संस्था दिनानुदिन अधोगतितिर उन्मुख हुँदैछन् । मन्त्रालय र संस्थाको दोहोरो जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको काम सुविधा दोहन गर्नेमात्र हुँदैआएको छ । त्यो संस्थाको उन्नति प्रगतिमा फिटिक्कै छैन । तर ती संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्नका लागि मन्त्री बस्नेत र सचिव ओली दुवैले चासो नै देखाएका छैनन् । निगम र कोषमा सहसचिवहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वन निगममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद लम्सालले कार्यकारी प्रमुखको काम गर्दैआएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा मन्त्रालयका अर्का सहसचिव यज्ञनाथ दाहाल एक बर्षदेखि सदस्य सचिव छन् । यसरी कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नगर्दा संस्थाहरुले कार्यप्रगति गर्न सकेका छैनन् । कोष र निगममा नियुक्त अधिकारीले अनियमितता वा कैफियत गरे कारबाही गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीले हो । तर तिनै अधिकारीले कोषमा अनियमितता गरेको खण्डमा कसले कारबाही गर्ने ? आफैं धामी आफैं … भन्ने उखान वन मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरुमा विद्यामान छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई विगत २५ बर्षदेखि सुम्पिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र(एक्याप)को म्याद आउँदो माघ ५ मा सकिंदैछ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार एक्यापको जिम्मा कोषलाई दिनुहुँदैन भन्दै आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परेकाले आफूले ब्यवस्थापनको जिम्मा पाउनुपर्ने दाबी स्थानीय तहको छ । स्थानीय समुदायले ५ बर्षदेखि नै ट्रष्टको ब्यवस्थापन आफूलाई हस्तान्तरण गर्नुुपर्ने माग राखिरहेका छन् । एक्पापको ब्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय समुदाय दिने कि कोष अन्तर्गत नै राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार वन मन्त्रालयको हो, तर १५ दिनअघिसम्म पनि मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन । वन मन्त्रालयका सहसचिव नै कोषका सदस्य सचिव भएकाले बदनियत राखी पुनः कोषलाई नै एक्यापको ब्यवस्थापन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्ने चलखेल भइरहेको छ । यस्तो निर्णयले थप द्वन्द्व बढ्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालय नै १५ दिन मात्र समय हुँदा पनि निर्णय नगरी कोषलाई नै एक्यापको ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी द्वन्द्व बढाउनतिर अग्रसर देखिएको छ । निगम र कोषमा नियुक्ति हुन नसकेकोबारेमा वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीसँग प्रतिक्रिया माग गर्दा उनले मिटिङमा भएकाले पछि सम्पर्क गर्नू भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्