प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एक बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । उनले सुरुमा न्यायालय सुधारको ढोल त पिटे तर, ब्यवहारमा त्यस विपरीत क्रियाकलाप देखाए । पछिल्लो पटक नेकपा सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नै हुन नदिनेगरी रुख नकाट्न दिएको अन्तरिम आदेशले उनको उद्देश्य प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, चौतर्फी दबाबपछि आदेशमा विमानस्थल बन्ने नबन्ने निश्चित नभएकाले मात्र रुख नकाट्न आदेश दिएको भनी मंसिर २० को अन्तरिम आदेश नै सच्याउने काम भयो । यद्यपि, उनले १ बर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा दिएको मन्तब्यमा पुनः निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने नहुनेबारे संशय प्रकट गरेका छन् । सरकारले निर्माण सुरु गरिसकेको विमानस्थल नबन्ने आशंका प्रकट गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई छुट छ कि छैन, त्यो दिग्गजहरुले जान्ने कुरा हो । राणाको एक वर्षे कार्यकालमा ट्राभल संचालक र मुद्दामा बिचौलियाको काम गर्नेहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिएका बिषय छरपष्ट भए । अदालत नै नदेखेका वकिलहरु पनि न्यायाधीश नियुक्त भए । न्यायाधीश पदको गरिमा नै कायम नरहने अवस्था सृजना गरिएको छ ।
संसदीय सुुनुवाइ समितिमा राणबिरुद्ध उठेका क्यासिनोको बक्यौता असुलीमा अदालतको अवरोध, प्रेरणाको दाइजो, छपकैया पोखरी जस्ता बिषयमा उठेका प्रश्न अहिले पनि निरुपण हुन सकेका छैनन् । ५ बर्षदेखि क्यासिनोहरु अन्तरिम आदेशका भरमा दर्ता समेत नगरी संचालन भइरहेका छन् । राजस्व समेत नतिरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा क्यासिनो संचालन भइरहेका छन् । क्यासिनोहरुले डेढ अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ । २०७० को नियमावली अनुसार एउटा क्यासिनोले २५ करोडका दरले बुझाएर दर्ता गर्नुपर्छ । नियमावली अनुसार दर्ता समेत नगरी क्यासिनो संचालन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका पाँचतारे होटलमा ३ वटा क्यासिनो अन्तरिम आदेशकै भरमा संचालनमा छन् । अदालतले ५ बर्षअघि दिएको अन्तरिम आदेशका आधारमा ८ वटा मिनी क्यासिनो संचालित छन् । किशोर सिलवाल र उनकी श्रीमती उषा सिलवाल संचालक रहेको रक इन्टरनेशनलले २०७१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर ४ वटा मिनी क्यासिनो संचालन गरिरहेको छ ।
सिलवालको रक इन्टरनेशनलले ¥याडिसन(ओरियन्टल) होटल लि. ले २०७३ जेठ १६ देखि अन्तरिम आदेशकै भरमा क्यासिनो ¥याड संचालन गरिरहेको छ । क्यासिनो संचालन नियमावली २०७० अनुसार क्यासिनो संचालनका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । तर बीचौलियाहरुमार्फत् अन्तरिम आदेश ल्याउँदै क्यासिनो संचालन गरिरहेका छन् ।
अदालतको अन्तरिम आदेशबाट विकास निर्माणमा मात्रै होइन, राजस्व सङ्कलनमा समेत गम्भीर असर पु¥याएको भनी संसदीय समितिमा आलोचना भएको छ । गएको पुस १५ मा बसेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा होटल अन्नपूर्ण परिसरमा विगतमा सञ्चालित क्यासिनो अन्नाबाट उठाउन बाँकी राजश्व र श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकबारे भएको छलफलमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अदालतको आदेशले पारिरहेका समस्याबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सो क्यासिनाका तत्कालीन सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राई अहिले पनि जग्गाको कारोवार गरेर खुल्लमखुला कानूनी राज्यलाई चुनौती दिएर हिँडेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर राजश्व र श्रमिकको पारिश्रमिक उठाउन सकिने प्रसस्त सम्भावना भए पनि अदालतले त्यस कार्यलाई अवरोध पु¥याएको राईको भनाइ थियो । क्यासिनोले सरकारलाई रु. १६ करोड राजश्व बक्यौता तिर्नुपर्नेछ भने ९ सय २२ जना कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबापत रु. २२ करोड तिर्न बाँकी रहेको छ ।
सचिव राईको भनाइ थियो–विभिन्न क्यासिनोमा अर्बौंको राजश्व रोक्का भइरहेको अवस्था छ, क्यासिनोहरु अहिले बिनाकर सञ्चालन भइरहेका छन्, उनीहरुलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर कर नतिर, क्यासिनो चलाइराख, पैसा कमाइ राख भनेर अवसर दिएको अवस्था छ ।’ देशका गृहमन्त्रीले नै ब्यक्त गरेका धारणा हुन् यी । यसले न्यायालय सुधार भएको छ कि छैन भन्ने प्रष्ट तस्वीर देखाएको छ ।
एनसेलको ६२ अर्ब रुपैयाँ लाभकर र त्यसमा ब्याजसमेत जोड्दा ठूला करदाता कार्यालयले २०७५ माघ २३ सम्मको ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निकालेको थियो । तर सुरुमा लाभकर तिर्नुपर्ने आदेश दिएका राणाले वाहीवाही पाए । तर पछि ठूला करदाताले ७५ अर्ब ३८ करोड लाभकर निर्धारण गरिसकेपछि पुनः रिट दर्ता गरियो । दरपीठ गर्नुपर्ने रिट रहस्यमय रुपमा दर्ता गरियो । र, २२ अर्ब ४४ करोडात्र लाभकर असुली गर्न आदेश दिएर बाँकी ३० अर्ब एनसेललाई छुट दिइयो । नेपाली लगानीकर्ताको २० प्रतिशतको लाभकरको कुरा अलग छ । २०७५ माघ २३ देखिको ब्याज र हर्जाना समेत जोड्दा त एनसेलबाट ४० अर्बकै हाराहारीमा लाभकर असुली हुन नसकेको पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भटट्राई खत्री बताउँछन् ।
नक्कली भ्याटबिलको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ टुंग्याउने बताएका राणाले अहिले पनि आफ्नै बेन्चमा राखेका छन् । ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रमाण नै नभेटिएकाले आरोपीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिने उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीशसहित ८ न्यायाधीशलाई कारबाही गरिएको बिषय उछालियो । तर सर्वोच्च अदालतले नै सुन प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरुलाई सफाइ दिएपछि उक्त कारबाही पनि फगत सस्तो लोकप्रियताका लागि थियो भन्ने पुष्टी हुन गयो । गोर्खा बु्रअरीको अन्तशुल्कबापतको १ अर्ब १४ करोड नतिरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर राज्यलाई चुनौती दिइरहेको छ । ३ अर्ब २७ करोड विद्युत महसुल नतिर्ने जगदम्बा स्टील, हुलास स्टील, अशोक स्टील र सूर्य नेपालले दिएको मुद्दा लम्ब्याउने उच्च अदालत अस्थायी इजलास बीरगंजका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य, सुन प्रकरणमा दोषी एसएसपी श्याम खत्रीलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय बलभद्र बास्तोला र भीमराज ओझालाई कारबाही गरेका छैनन् । यसरी कारबाही पनि विभेदपूर्ण देखिएको छ ।
