काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले हदम्याद नाघेको मुद्दा सरकारलाई दर्ता गर्ने छुट नभएको दावी गरेका छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको पक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बहस गर्दै यस्तो जिकिर गरेका हुन् । बहसका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘सरकारले हदम्याद नाघेपछि दर्ता गर्ने छुट पाउँदैन ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन–२०२० को किर्ते कागजको कसुरमा ललिता निवासको अभियोग पत्र दायर गरेको छ । तर, अधिवक्ता श्रेष्ठले सो महल खारेज भइसकेको दावी गर्दै राज्यले नै कानुन नमानेको बताए । ‘किर्ते कसुरमा २५ दिनमात्रै थुनामा राख्न मिल्छ’ उनले भने, ‘तर, ६२ दिनमा मुद्दा दायर गरेर कानुन बमोजिम छ भन्न मिल्दैन ।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रतिवादीहरूलाई कानुनविपरीत ६२ दिनसम्म थुनेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले २५ दिनपछिको थुना गैरकानुनी हुने बताउँदै ललितानिवास प्रकरणमा म्याद र हदम्याद दुवै नाघेकाले सबै प्रतिवादीलाई बिना धरौटी छाड्नुपर्ने बताए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि–२०७४ अनुसार २५औँ दिनमा अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने भएपनि बिदा परेको बहनामा अदालतमा ढिला मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
