रुपन्देही । स्थानीय सरकारको काम नागरिकलाई सुविधा दिने हो । स्थानीय बासिन्दालाई समस्या परेका बेला समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिने हो । दुःख पर्दा जनप्रतिनिधि समक्ष दुखेसो पोख्न पाइने भएकाले स्थानीय पालिकालाई घरदैलोको ‘सिंहदरवार’ भनिएको हो ।
तर, अहिले यस्ता सिंहदरवारको ध्यान नागरिकलाई सुविधा दिनेतर्फ देखिँदैन । कसरी हुन्छ नगरभित्र विभिन्न ‘धन्दा’ मार्फत आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तो आम्दानी नगरको कोषको जम्मा हुँदैन । कर्मचारी, ठकेदार र जनप्रतिनिधिको गोजीमा जम्मा भइरहेको छ ।
रुपन्देहीको सिमावर्ती सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर कमाउ धन्दामा लागेको प्रमाण प्राप्त भएको करिब दुई महिना भयो । अहिलेसम्म सर्वसाधरणलाई ठगि गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारमाथि कारबाही भएको छैन । उल्टो पार्किङ शुल्कका नाउमा दोब्बर अशुल्न मिलेमतो गर्ने कर्मचारी र असुलीमा लाग्ने ठेकेदार चोख्याउने दाउमा जनप्रतिनिधि देखिएका छन् ।
नगरभित्र सार्वजनिक स्थानमा सर्वसाधरणले सवारीका साधन पार्किङ गर्दा शुल्क अशुल्ने गरिएको छ । यस बाहेक मुलुक घुम्न नीजि गाडीबाट आउने भारतीय पर्यटकसित पार्किङ शुल्कका नाउमा हाकाहाकी अशुल्ने गरिएको छ । यस्ता खबरबाट नगरपालिका बेखबर छैन । तै पनि अशुलीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न चासो देखाउँदैन ।
अशुलीबारे जिज्ञासा राख्दा– छानबीन भइरहेको जवाफ मिल्छ । तर, सम्झौताविपरीत ठेकेदार पक्षबाट भइरहेको यस्तो मनोमानी असुलीको बिषयमा कस्तो छानबिन भइरहेको छ ? अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा को–को परे नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छैन । छानबीनबाट कसरलाई कस्तो कारवाही हुन्छ पत्तो छैन ।
नगरपालिकासित यसको जवाफ छैन । जवाफ दिन जरुरी ठाने जस्तो पनि देखिँदैन । अशुलीबारे सञ्चारमाध्याम र नागरिक समाजले आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि झस्किएको नगरपालिकाले छानबीन समिति गठन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, समिति गठन र छानबीन पक्रिया नै पारदर्शी बन्न सकेन ।
अशुलीको प्रमाण हात परिसकेको अवस्थामा समेत आलटालले नगरपालिकाले सर्वसाधरणको आँखामा छारो हाल्न खोजेको पृष्ट हुन्छ ।
लामो समयसम्म छानबिनका लागि तत्परता नदेखाइनुले कतै अशुलीमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता त छैन ? भन्ने प्र्र्रश्न उठेको छ । अहिले सार्वजनिक स्थलमा समेत यस विषयमा सर्वसाधरणले चर्चा गर्न थालेका छन् । नियम भन्दा दोब्बर अशुलीमा राजश्व शाखाकै जिम्मेवार कर्मचारीको मिलोमतो रहेको दावी समाचार स्रोतले गरेको छ ।
‘यस विषयमा राम्ररी छानबिन थाल्ने हो भने धेरैजनाको मिलोमतो भएको रहस्य बाहिर आउँछ’, नगरपालिकाका एक अधिकृतले भने, ‘सकभर थामथुम पार्ने र छानबिन तथा कारवाही गरेको देखाउनै पर्ने भयो भने कुनै कर्मचारीलाई अहिले दिइएको जिम्मेवारीबाट हटाएर अन्यत्र पठाएर कारवाही गरिएको देखाउने चलखेल नगरपालिको छ ।’
सिद्धार्थनगर–८ स्थित ‘मनिष निर्माण सेवा’ ले गत आ.व. २०७९–८० का लागि नगर क्षेत्र भित्रका सडकमा पार्किङ शुल्कको ठेक्का लिएकोे थियो । तर, ठेकेदारले उक्त ठेक्का सम्झौता बिपरित सेवाग्राहीसँग दोब्बर रकम अशुल्दै आएको प्रमाण फेला परेको थियो । प्रमाण नगरपालिकामा बुझाउँदा समेत छानबिन र कारवाहीका लागि नगरपालिकाले चासो देखाएको छैन ।
२०७९ मंसिर १५ गते उक्त कम्पनी र नगरपालिकाबीच भएको सम्झौतामा साइकललाई ५ रुपैयाँ, मोटरसाइकललाई १० र जिप, कार, भ्यानलाई २० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क दर कायम गरिएको थियो । पार्किङ स्थलमा शुल्क दररेट प्रष्टसँग बुझिने र देखिने गरि ठेकेदारले सूचना बोर्ड राख्नु पर्ने पनि सम्झौता थियो ।
अति धेरै सवारी चाप हुने नगरको चार वटा क्षेत्रमा सडक पार्किङ ठेक्का लिएको उक्त कम्पनीले सम्झौता अनुरुप पार्किङ शुल्कको सूचना बोर्ड पनि राखेन । सम्झौता बिपरीत साइकलको १०, मोटरसाइकलको २० र जिप, कार, भ्यानको ३० रुपैयाँका दरले पार्किङ शुल्क असुल्ने गरेको प्रमाण नगरपालिकालाई उपलब्ध छ ।
नगरपालिकामा भए गरेको विकास निर्माण र अनियमितता हेर्नका लागि अनुगमन समिति छ । जसका लागि बर्षेनि ठूलो धनराशी खर्च नगरपालिकाले गर्ने गरेको छ । ठेकेदारले तोकेको भन्दा धेरै पैसा असुल्ने गरेको जानकारी नगरपालिकाकका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख, राजश्व शाखा प्रमुख लगायतलाई जानकारी छ । तर पनि यतिका दिन बित्दा पनि छानबिन र कारवाहीका लागि कसैले तदारुकता देखाएका छैनन् ।
यसबारेमा कुरा गर्दा गोलमोटल र झारा टार्ने जवाफ दिँदै आफू पन्छिने जवाफ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दिने गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौडेलले यस बिषयमा छानबिन जारी रहेको बताउँछन् । ‘छानबिन जारी छ, गलत गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही गरिने छ’ उनले सधै यही भन्ने गर्छन् ।
नगर उपप्रमुख उमा अधिकारी पनि यस वारेमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएकी छन् । ‘अहिलेसम्म छानबिन कहासम्म पुग्यो ? र को–को माथि कारवाही भयो त ? उनिसँग उत्तर छैन । राजश्व शाखाका प्रमुख अमित श्रेष्ठ यस वारेमा सोधपुछका लागि ठेकेदारलाई फोनबाट बोलाएको तर नआएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छन् । सूचना अधिकारी देव ज्ञवाली यस वारेमा आफू बेखवर रहेको बताउँछन् ।
गजवको कुरा त के छ भने, सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट बढी पैसा असुल्न सम्झौता बिपरीत छपाइएको रसिदमा स्वयम् नगरपालिकाको छाप र कर्मचारीको हस्ताक्षर गरिएको छ । सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क असुलीपछि दिइने रसिदमा नगरपालिकाले छाप र कर्मचारीको हस्ताक्षर गरेर रसिदमा प्रमाणिकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ ।
सम्झौता बिपरीत छापिएका त्यस्ता रसिदमा नगरपालिकाको छाप कसरी लाग्यो ? जिम्मेवार शाखाका कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर कसरी प्रमाणिकरण गरिदिए ? यस्ता बिषयमा स्वयम् नगरपालिकाका कर्मचारीको पनि मिलोमतो भएको स्पष्ट हुन्छ । यदि कर्मचारीको मिलिभगत छैन भने ठेकेदारलाई बोलाएर अनुसन्धान किन गरिँदैन ? कानुन बमोजिम जिम्मेवार निकायलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न जिम्मा किन लगाइँदैन ? धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
नगर प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले यसमा दोषीमाथि कारवाही हुनु पर्ने बताए पनि छानबिन र कारवाही गर्न कतै पनि निर्देशन दिएका छैनन् । न त छानबिन गर्ने सरकारको अन्य निकायसँग परामर्श तथा सहयोग नै लिएका छन् । यसले पनि मिलेमतोमा ठेकेदारले मनलाग्दी असुली गरेको प्रमाािण्त हुन्छ । विवाद पछि नगरपालिकाले अहिले सडक पार्किङ ठेक्का भने स्थगित गरेको छ ।
