प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आगामी हप्ता अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा सहभागी भई त्यतैबाट उत्तरको मित्रराष्ट्र चीन जाने निश्चित भएकै बेला चीन सरकारको नयाँ राजनीतिक नक्सामा भारत, फिलिपिन्स, मलेसिया आदिले आफ्नो भूभाग पनि समेटेको आरोप लगाए भने, नेपाल आफ्नो नक्साको चुच्चे भाग गायब हुनाले पूरै गुन्जायमान भयो ।
नेपालको कालापानी भूभाग भारतले मिचेको विवाद विद्यमान रहिरहेकै बेला स्वयं भारतीय भाग चीनमा घुसाइएको भनी भारतले गरेको विरोधका बिच नेपाली जनमानस आफ्नो भूभागप्रतिको माया र देशभक्ति कति विशाल हुन्छ भनी भारततिर फर्केर सोधिरहेको छ ।
नेपालको भूभाग बढ्यो कि घट्यो चीनलाई थाहा हुनैपर्छ भन्ने नभएको तर्क पनि आइरहेका बेला विसं २०७२ मा नेपालको भूभाग लिपुलेक भएर भारत र चीनले व्यापार र तीर्थाटन विषयमा गरेको सम्झौतामार्फत नेपाल पहिलेदेखि तिनबाट हेपिँदै आएकाले अहिलेको नक्साको मामिलातर्फ पनि नेपालले सतर्कता जनाउनु स्वाभाविक हो ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने बेइजिङ सम्झौताको विरोधमा नेपालबाट दुवै देशलाई पत्र पठाइए पनि चीनले मात्रै तत्कालै त्यसको जवाफ दिएको जनाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जगतमा तेस्रो देशलक्षित कटुसत्यात्मक अभिव्यक्तिको अभ्यास कत्तिको भएको छ कुन्नि, एक हप्ताअघि नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले तेस्रो देश भारतप्रति नकारात्मक धारणा राखेको कुराले भने कूटनीतिक आचारसंहिताको विषयलाई सम्झाएको छ
नेपालले भारत र चीनसँग लिपुलेकको हाम्रो भूभागबारे एकैसाथ सरोकार राखेकामा चिनियाँ पक्षले तत्कालै त्यसबारेमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको र आफू ‘करेक्सन’का लागि तयार रहेको भनी जवाफ दिए पनि भारतले भने सो भूभागमा एकोहोरो दाबी मात्रै गरिरहेको र पत्रको कुनै जवाफ नदिएको अवस्था रहेको तत्कालीन मन्त्रीबाट थाहा भएको छ ।
नेपाली मिडिया तथा राजनीतिक, बौद्धिक वर्ग र नेपाली जनतामाझ नक्सा प्रकरण नसेलाइसकेका अवस्थामा नेपालका लागि चीनका तत्कालीन राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले अर्काे मित्र राष्ट्र भारतबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकामा आरोपित भएको सम्झना हुन आउँछ ।
तीन वर्षअघि नेपालका कूटनीतिका जानकारहरूले एक देशको राजदूतले अर्काे तेस्रो देशविरुद्ध बोल्नै नमिल्ने कूटनीतिक नैतिकता वा आचारसंहिता रहेको कुरा सम्झाएका थिए ।
नेपाल भारतबिच सीमा मामिला चर्केकै बेला नेकपा (एमाले)का तर्फबाट चीनका लागि विसं २०७७ मा राजदूत रहेका पाण्डेले भारतको नेपालप्रतिको मिचाहा व्यवहारविरुद्ध बोलेका थिए । नेपालको भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने सडक निर्माणको रणनीतिमा नेपाल सरकारले विरोध जनाइरहेका बेला भारतीय तत्कालीन सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले नेपाललाई लाञ्छित गर्दै दिएको प्रतिक्रियाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको काठमाडौँको राजनीतिक–कूटनीतिक वातावरण निकै तातिएको थियो ।
‘भारतको मनोविज्ञान के रहेछ भन्ने बुझ्न सैन्य प्रमुखको प्रतिक्रियाले सजिलो बनाएको छ । राजनीतिक कुरामा सैनिकलाई यसरी बोल्न लगाउनु भनेको ‘थ्रेट’ हो । कूटनीतिमा यसरी थ्रेटले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । …तथ्यमा आधारित भएर होइन, हामी शक्ति प्रदर्शन गरेर तिमीहरूलाई चुनौती दिन्छौंँ भन्ने खालको भारतीय मनस्थिति यसमा झल्कन्छ । आजको दुनियाँमा शक्ति र बन्दुक देखाएर न सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ, न समस्याहरू सुल्झिएर जान्छन् । यो यथार्थलाई भारतीय शासकले बुझ्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, तत्कालीन राजदूत पाण्डेले भनेका थिए । (‘लिपुलेक विवादमा भारतले सैनिकलाई बोल्न लगाउनु भनेको थ्रेट हो’, इकान्तिपुर, २०७७ जेठ ४)
तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले ‘नेपालले अरू कसैको इसारामा लिपुलेक मामिलामा विरोच मच्चाएको’ आरोप लगाउँदै नेपालले गरिरहेको विरोधमा चीनको हात रहेको सङ्केत गरेका थिए । त्यस भनाइको नेपाली जनमानसबाट कडा विरोध गरिएपछि उनले त्यसलाई अर्काे कुनै कार्यक्रममा सच्चाएका थिए र नेपालमा उनलाई आमन्त्रण गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका हातबाट दुवै देशको परम्परानुसार नै नेपालको मानार्थ प्रधानसेनापति दर्जा दिइएको थियो ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुखले नेपालप्रति त कपोलकल्पित लाञ्छना लगाएका थिए नै, नेपाल र आफ्नै छिमेकी देशलाई पनि मुछेर शालीन सैनिक कूटनीतिको उल्लङ्घन गरेका थिए ।
पाण्डे एमालेका नेता र पूर्वसांसद पनि हुन् र त्यति बेला उनले आफूलाई त्यही राजनीतिक व्यक्तित्व सम्झेका होलान् र भारतप्रति प्रायः केही नेपाली बुद्धिजीवीले लगाउने खालकै आरोप लगाएका थिए । उनले बोलेको कुरा यथार्थ लाग्न सके पनि उनी कुनै एक देश (नेपाल)को तत्कालीन राजदूत भएकाले अर्काे तेस्रो देशलाई गाली वा आरोप, निन्दा गर्न नमिल्ने र त्यसरी बोल्न कूटनीतिक मर्यादा र पदले पनि नदिने तर्क कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद्, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरूको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक जगतमा यस्तो तेस्रो देशलक्षित कटुसत्यात्मक अभिव्यक्तिको अभ्यास कत्तिको भएको छ कुन्नि, एक हप्ताअघि नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले पनि तेस्रो देश भारतप्रति लक्ष्य गर्दै एक गोष्ठीमा उसप्रति नकारात्मक धारणा राखेको कुराले भने कूटनीतिक आचारसंहिताको विषयलाई सम्झाएको छ ।
उनले सत्य बोले वा अन्य देशका राजदूतले नेपालका नेताहरूका घर घरमा गएको, हस्तक्षेप गरेको कुरा चाहिँ किन बहस नगरेको भनी नेपाल मजदुर किसानबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका प्रेम सुवालले उठाएको कुरालाई एक छिन पर राखेर हेर्दा शान्त कूटनीति रुचाउने चिनियाँहरूको व्यवहार नेपालमा रहेर आक्रामक हुँदै गरेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ ।
उक्त गोष्ठीमा उनले नेपालमा भारतको नीति ‘आदर्शभन्दा कम’ भएको भनी गरेको टिप्पणी भारतलाई पूर्वाग्रहले हेर्ने कुनै नेपाली राजनीतिकर्मीले उसमाथि लगाउँदै आएको आरोपभन्दा कम थिएन । राजदुत छनले नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा र अत्यधिक कृषि निर्भरताबारे प्रकाश पारेका थिए । ‘भारतको नेपाल र अन्य छिमेकीप्रतिको नीति त्यति मैत्रीपूर्ण छैन, भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र खुला राखे पनि त्यसले वृद्धि ल्याउँदैन, बरु तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि बिआरआई विकासोन्मुख देशहरुलाई उपहार हो’, उनले भनेका थिए ।
नयाँ दिल्लीबाट प्रकाशन हुने ‘विओनन्युज डटकम’ (सेप्टेम्बर ५–भदौ १९) ले ‘चिनियाँ राजदूत नेपाल भारत सम्बन्धलाई खराब दृष्टिले हेर्दै र चीनलाई हिमाली राज्य नेपालको अझ बढी राम्रो सहयोगीका रूपमा उभ्याउँदै अघिल्ला दुई देशको परम्परागत सम्बन्धलाई अनादर गरेको रूपमा देखापरेको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
नेपालस्थित पश्चिमा राष्ट्रहरूका राजदूतावासका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूले पनि बेला बेलामा बैठक गरी यहाँको प्रजातन्त्र, मानवाधिकार जस्ता विषयमा छलफल गर्ने गरेका छन् । आफ्नो पाहुना देशका विषयमा छलफल गरी उसको सोचाइविरोधी निर्णय लिने त्यस्तो अधिकार तिनले कसरी पाए ? जसरी नेपाली राजदूत पाण्डेका भनाइ तीन वर्षअघि कूटनीतिक दृष्टिमा अनुचित थियो, अहिले चिनियाँ राजदूत पनि त्यही श्रेणीमा परेका छन् ।
स्मरणीय छ, दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका कार्यवाहक उपसहायकमन्त्री डेभिड जे रान्जले सन् २०१९ मेमा भएको आफ्नो नेपालको भ्रमणमा नेपालको एमसिसी कार्यक्रम अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अति नै महत्त्वपूर्ण पहल भएको भनी बोल्दा सो सम्झौताप्रति नेपाली जनताको नकारात्मक धारणा रहन गएको थियो, जसको प्रभाव अहिलेसम्म परिरहेको छ ।
नेपालले यहाँका सबैथरि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीका गतिविधिलाई सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ र तिनले पनि नेपालले अनुचित ठहर्याएका शरणार्थी शिविर विना अनुमति निरीक्षण गर्ने, नेपालको राजनीति, मानवाधिकार विषयमा छलफल गर्ने जस्ता काम रोक्नुपर्छ ।
सांसद सुवालले चीनको गतिविधि र भनाइ मात्र हैन अन्य कूटनीतिज्ञलाई पनि सतर्क गराउन राखेको अनुरोधलाई नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।
२०८० भदौ २५
