भारत तस्करी गर्न सुपारी आयत खुला गर्ने निर्णय, ६० करोड खाने शक्ति केन्द्रको दाउ

काठमाडौं । कोटा तोकेर बन्देज लगाइएको सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा चालू आर्थिक वर्षको लागि खुला गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ट्रेडिङ कम्पनीलाई नदिने र औद्यागिक प्रयोजनको लागि मात्रै दिनेगरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो ।

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्के लगत्तै निर्णय हुने गरी सो प्रस्ताव पठाइएको हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि गत वर्षकै तवरबाट कार्यान्वयन गराउने उद्योग मन्त्रालयको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको दुई वर्षदेखि कार्यविधि बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै आयत गर्ने दिइने व्यवस्था गरिएको थियो । यो वर्षको लागि पनि सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडाको आयत प्रक्रिया सुरु गराउन उद्योग मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको राय मागसमेत गरेको थियो ।

२०७८ फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पास गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो । सोही अनुसार नै आयत गर्न दिइने वा फरक तरिकाबाट समेत आयत गर्न सकिने भन्ने विषयको राय माग गरिएको थियो ।

२०७६ चैतमा यी वस्तुको आयात नै बन्द गरिएको थियो । तर फेरि पछि सरकारले सुपारी तस्करहरुको दबाबमा परिमाणात्मक रुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा टे«डिङ र उद्योग दुबैलाई कोटा वितरण गरेको थियो । सरकारले केही सीमित व्यापारीहरुलाई लाभ हुने गरी सुपारी आयतलाई खुला गरेपछि यसको तस्करी बढेको थियो ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा समेत कटौती गरिएको अवस्थामा सरकारले भारततर्फ तस्करी हुने सुपारी नेपालको उद्योगमा खपत हुनेभन्दा दोब्बर परिणाममा आयात हुने गरी खुला गरेपछि तस्करी बढेको हो ।

विगतदेखि नै उपकार गुट्खा, श्रीराम टोबाको र देउती गुट्खाको नाममा सुपारी आयातको बाटो खोलिएको हो । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यिनीहरुले उद्योगको नाम देखाइए पनि सुपारी आयातको कोटा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

वीरगन्जका पूर्वसांसद अनिल रुङगटा, श्रीराम गुट्खा उद्योगमा कमलकिशोर मालपानी, विराटनगरका उद्योगी दिनेश राठी संलग्न टोलीले सुपारी आयत खुलाउन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो ।

सो टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवा र अन्य शक्तिकेन्द्रलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आयत खुला गराएको स्रोतको दाबी छ । ‘देउवा सरकारकै पालामा आयत खुला गरिएको हो, यसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ’, उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बिदेसिन्छ । नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ । सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा सरकारले आयात खुला गरेको हो ।

तत्कालीन देउवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै सुपारी लगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेर नेपाली सुपारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विदेशी सुपारी आयत गरी भारततर्फ तस्करी गर्न सहज बनाएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ । त्यो सुपारी पनि नेपालका उद्योगीहरुले राम्रो मूल्य नदिएका कारण विक्री नुहने अवस्थामा छ । तर सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालको उद्योगमा १२ सय टन पनि खपत नहुने सुपारी तस्करी गरेर कमिशन खानकै लागि आयात खुला गरिएको हो बुझ्न गाह्रो छैन ।

निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयत अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ । सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको गरेको छ ।

सुपारी आयतका लागि ६० करोडको कमिशनको खेल भएको र त्यसमा मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरु, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र केही विचौलियाहरुले भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

व्यापारीले नेपालबाट ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउन सो सुपारी आयत खुला गरिएको स्रोतको दावी छ ।

२० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटीबापत मात्र करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान छ । सरकारले गत वर्ष केराउ ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन, मरिच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । यो वर्ष परिमाण तोकिएको छैन । त्यसकै लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको हो ।

नेपालमा करिब १२ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने अनुमान छ । स्वदेशमा करिब ९ हजार सुपारी उत्पादन हुन्छ । विदेशबाट आयात भएको करिब ५ हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ ।

यी वस्तुको आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शतप्रतिशत पैसा बैंकलाई राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै उद्योगको नाममा प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीले निकासीको जिम्मा लिएको स्रोतको दाबी छ ।

भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ । विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ । अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि सुपारी तस्करका गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरेका हुन् ।

सुपारी लगायतका वस्तुमा अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिदै आएका छन् । फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ, सुपारीलगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गर्दै आएका छन् ।

सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागका अधिकारी समेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएको स्रोतले जनाएको छ । सुपारी, केराउ लगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको छ ।

विगतमा यसको सेटिङ केपी ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले गर्दै आएका थिए । अहिले यसको सबै जिम्मेवारी वीरगन्जका व्यापारी अनिल रुङगटाले लिएका छन् ।

आयत खुला गर्दा ६० करोडको डिल
मन्त्री र कर्मचारीहरुको सेटिङमा खुला गरिएको सुपारी आयतमा ठूलो परिणामको आर्थिक चलखेल गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु देउवा र केही व्यापारीहरुको मिलेमतोमा सुपारी आयात खुलाउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हो ।

आर्थिक चलखेलकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सुपारी, केराउ, छोगडा जस्ता वस्तु आयतको टिप्पणी उठाएर स्वीकृतिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका थिए । विभागीय मन्त्री नभएको बेला सीधै प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालयबाटै सुपारीको ‘लाइन’ खुलाउन दबाब आएको थियो ।

स्रोतका अनुसार केपी ओलीको सरकारबाट देउवा सरकार आएपछि परिणात्मक बन्देज लगाएको सुपारी प्रदीप मित्तल र दिनेश राठीलगायतका केही व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिइएको थियो । ‘तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवासबाट दबाब आएपछि सुपारी आयात खुलाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइयो, त्यहाँ रोकिने अवस्था थिएन, पास भएर आयो’, स्रोतले भन्यो । यो प्रपञ्च गत २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनअघि नै भएको थियो ।

त्यतिबेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिरहेका थिए । तर, सुपारी आयात खुलाउने चाँजोपाँजो भने कांग्रेसकै एक सांसद र प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला डडेलधुरा घर भएका विवादस्पद पूर्वप्रशासक रामचन्द्र भट्टले गरेका थिए ।

नेपालकै ठूलो सुर्ती कम्पनी श्रीराम टोबाको कम्पनीका किशोर मालपानी, विजयकुमार मालपानी र उमाशंकर मालपानी दाजुभाइसँग डिल गरेर देउवा पत्नीमार्फत सो चाजोपाँजो मिलाएका हुन् ।

‘सुपारी तस्करीको लाइन खुलाउन कम्तीमा ५० देखि ६० करोड रूपैयाँको डिल भएको थियो’, स्रोतले भन्यो । यसको संयोजन पूर्वमा विराटनगरका व्यवसायी दिनेश राठीले गरेका थिए । मागभन्दा बढी परिणाममा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर ती व्यापारीले भारततिर तस्करी गर्छन् ।

नेपालको भन्सार दर सस्तो भएकाले तस्करहरूले नेपालमा चलखेल गरेर आयात खुलाउने र सुपारी ल्याएर भारततिर लैजाने गरेका छन् । सुपारी मुख्यतयाः इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्डलगायतका तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात हुन्छ । आयात भएको सुपारी भारत तस्करी हुने गरेकाले अघिल्लो ओली सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।

व्यापारी दिनेश राठीलगायतका व्यवसायीहरूको सुपारी आयात नै मुख्य धन्दा हो । भारतमा सुपारी आयात बन्देज छ । त्यसैले नेपालका केही व्यापारीले सरकारलाई प्रभावित पारेर आफूलाई फाइदा हुनेगरी आयात खुलाउने र तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर अवैध बाटो हुँदै भारत लैजान्छन् ।

भन्सार विभाग मौन
भन्सार विभागले सुपारी आयातको मात्रै विवरण राख्ने गरेको छ । निर्यातको विवरण नै नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबारको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी आयात भएको छ । उक्त सुपारी आयात भएको विवरण देखिए पनि निर्यातको विवरण भन्सार विभागसँग छैन ।

थाइल्याण्ड, इन्डोनेसियाबाट आयात भएको सुपारी अवैध रूपमा भारत पठाउने गरिएको छ । भन्सारका कर्मचारीसँग मिलेर विदेशी सुपारीलाई नेपाली उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने र भारत निकासी हुने गरेकाले त्यसको विवरण नराखिएको स्रोतको दावी छ ।

तस्करीलाई रोक्न र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नसके नेपालमा सुपारी खेतीमा युवाको सहभागिता हुने संभावना भएपनि सरकार नै त्यसको बाधक बनेको छ ।

‘सरकार नै तस्करीमा संलग्न भएको अवस्था देखिन्छ कानुन र विधि पुर्याएर व्यापारीलाई आयत गर्न दिदा यो अवस्था देखिएको हो’, एक उच्च अधिकारीले भने ।