काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता भएको भन्दै हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले सचिव मरासिनीसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सोमबार पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेका अन्यमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक छन् ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा छ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटबे हालसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर रु २५ करोडमा खरिद गरी गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तवरले हानि नोक्सानी तथा रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएकाले आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले पूर्वसचिव शर्मा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, बुढा, पोखरेल र सचिव मरासिनीलगायतलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध रु १७ लाख ९९ हजार सात सय, लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध रु ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
