एमालेमा ओलीविरूद्ध कार्यकर्ताको मौन विद्रोह

काठमाडौं । एमालेको दशौं महाधिवेशनमा तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावललाई उम्मेदवारी नै दर्ता गर्न नदिई सर्वसम्मत हुने कोसिसमा लागेका केपी शर्मा ओली आफैलाई आफ्नै कार्यकर्ताहरूको मौन विद्रोहले सताइरहेको छ ।

प्रदेश अधिवेशनबाट कार्यकर्ताहरूले एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र खोज्दै प्रतिस्पर्धा गरेर मौन विद्रोह गरिरहेका छन् । आन्तरिक लोकतन्त्र खोजेर प्रतिस्पर्धामा उत्रेका प्रदेशस्तरीय प्रतिस्पर्धालाई एमालेभित्र कार्यकर्ताले गरेको मौन विद्रोहको रुपमा लिइएको छ ।

नेकपा एमालेले भदौको तेस्रो सातादेखि शुरु गरेको प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओली र ओलीनिकट कार्यकर्ताहरूबीच नै नेतृत्वका लागि भिडन्त भएको छ । अधिवेशन सम्पन्न भएका दुई प्रदेश र अधिवेशन शुरु भएका दुई प्रदेशलाई हेर्ने हो भने विगतमा ओलीलाई सहयोग गर्नेहरू नै अपासमा नेतृत्वका लागि भिडन्त गरिरहेका छन् ।

बागमतीमा ओलीलाई सहयोग गरेका हस्त पण्डितले सचिवबाट हात धुनुपर्यो, अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दाहाललाई नियोजित रुपमा हराइयो । कृष्णभक्त पोखरेललाई उठ्नै दिइएन । आनन्द पोखरेलले दाहाललाई हराउन सूची नै बनाउनुपर्यो, जसको परिणाम दोलखाले एउटा पनि पदाधिकारी जित्न सकेन ।

केशव पाण्डेलाई बन्धक बनाइयो, अन्तिममा उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन दिइयो । ओलीका दाहिने हात मानिएका गोकुल बाँस्कोटा र महेश बस्नेतले नवराज सिलवाललाई बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था आयो । कैलाश ढुंगेल हार्नुपर्ने अवस्था आएको भए शंकर पोखरेललाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिदैन भन्ने तनावमा रहेका ओलीले अन्तिम समयसम्म जसरी पनि ढुंगेललाई जिताउन दबाब दिएका थिए । ओली र पोखरेलसँग रिसाएका बाँस्कोटा ओलीकै दबाबमा ढुंगेललाई बोक्न बाध्य भएका थिए ।

बागमतीमा कृष्ण दाहाललाई हराउन सिंगो समूह नै परिचालन भयो । पार्टीको स्रोत साधन परिचालन गरियो । दाहाल हराउनको लागि जसरी एमालेको शक्ति लाग्यो, त्यसले एमालेमा गम्भीर समीक्षा माग गरेको छ । दाहाल गराउन सर्वप्रथम १० प्रतिशत प्रतिनिधि एकलौटी किसिमले मनोनीत गरिएको थियो । त्यसो गर्दापनि हराउन नसकिने भएपछि अधिबेशन चार दिनसम्म पर सार्ने काम गरिएको थियो ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्षका उम्मेदवार केशव पाण्डेलाई बन्धक बनाइयो । बन्धक हुँदै उम्मेदवारी वारेशनामाबाट दर्ता गर्दा उनको उम्मेदवारी नै खारेज गरियो । सोसल मिडियामा बन्धक नपरेको भनेर लेख्न लगाइयो ।
प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न किसिमले धाकधम्की, आश्वासन, प्रलोभन निकै ठूला नेताहरूले दिए ।

पार्टी कार्यालयमै काठमाडौं इन्चार्ज आनन्द पोखरेल, काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला र सचिवसहित बसेर क–कसलाई मत दिने भनेर प्यानल नै बनाएका थिए । त्यो लिष्ट बाँड्न मदन भण्डारी फाउन्डेसनको रातो टिसर्ट लगाएका युवाहरूलाई परिचालन गरिएको थियो । दाहाललाई हराउन फाउन्डेशनसमेत दुरुपयोग गरिएको कार्यकर्ताले आरोप लगाए ।

लुम्बिनीमा ओलीले चाहेका व्यक्तिले हारेपछि बागमतीमा त्यसबाट पाठ सिक्दै बागमती प्रदेशको चार दिन अधिवेशन लम्ब्याएर ढुंगेललाई जिताइएको थियो । कर्णाली र कोशीमा पनि ओलीले सोचेजस्तो भएको छैन । कर्णालीमा गुलावजंग शाह, मिनबहादुर शाही र प्रकाश रोकायले प्रतिस्पर्धा गरे । जहाँ विगतमा ओलीलाई साथ दिएकाहरू नै प्रतिस्प्र्धामा रहे ।

कोशीमा अध्यक्षका लागि घनश्याम खतिवडा र विनोद ढकालले प्रतिस्प्र्धा गरे । उनीहरूबीच सहमति गराउने प्रयास असफल भयो । ढकालको समर्थकमा मुकेश बुढाथोकी र प्रस्तावक महेश भट्टराई रहे भने, खतिवडाको प्रस्तावकमा रामप्रसाद दंगाल र समर्थकमा छत्रपति प्याकुरेल थिए । खतिवडा र ढकाल दुवै मोरङका हुन् । उनीहरू दुवै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा खतिवडा मोरङ १ र ढकाल मोरङ ४ मा पराजित भएका थिए । खतिवडालाई कांग्रेसका डिगबहादुर लिम्बु र ढकाललाई माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले हराएका थिए । यसअघि पनि ढकाल र खतिवडा एमाले मोरङको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका प्रतिस्पर्धी थिए ।

त्यसबेला माधवकुमार नेपाल पक्षबाट खतिवडा र ओली पक्षबाट ढकाल उम्मेदवारका रुपमा मैदानमा थिए । त्यतिबेला ढकाललाई ओलीले साथ दिएका थिए । तर, अहिले ओलीले खतिवडालाई साथ लिएका छन् । माधव नेपालको साथ छोडेर ओलीको पक्षमा आएपछि खतिवडालाई ओलीले साथ लिएका हुन् । ढकाल पनि ओली क्याम्पका पुराना नेता हुन् तर, उनले मोरङको संसदीय निर्वाचनमा बद्मासी गरेको भन्दै ओलीले मन नपराएपछि खतिवडालाई च्यापेका थिए ।

यसैगरी मधेशमा प्रतिनिधि छनोटमै निर्वाचन गर्न थालिएको छ । प्रदेश अधिवेशनका लागि धमाधम प्रतिनिधि छनोट गर्न थालिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाबाट बढीमा १ हजार जनासम्म प्रतिनिधि छनोट हुने भएकाले दुई दिनदेखि छनोट कार्य शुरु भएको हो । पालिका र जनवर्गीय संगठनबाट छनोट हुने प्रतिनिधिका लागि कतिपय स्थानमा चुनावी प्रकृया अपनाइएको छ । प्रतिनिधिका लागि मनोनयन दर्ता भए पनि अधिकांशमा निर्विरोध हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

असोज २४ र २५ गते अधिवेशनको मिति तय गरेपछि सबै जिल्लामा प्रतिनिधि छनोट कार्य शुरु भएको हो । कतिपय पालिकाहरूमा प्रतिनिधि छनोटमा नेताहरूले प्रभाव भएको पालिकाहरूमा एकतर्फी गरेको बताइएको छ । प्रतिनिधि चयनमा बहुमत हुने पक्षले अध्यक्ष लगायतका पदहरूमा सशक्त दाबेदार हुने सम्भावना रहको नेताहरूले एकलौटी गरेको बताइएको छ ।

एमालेका मधेश प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराईले सबैले ओली पक्षधर नै रहेको र विगतमा पनि ओलीलाई नै सहयोग गरेको हो भने अहिले लडाइ झगडा नगरी प्रतिनिधि छनोट गरेर आउन निर्देशन दिएका छन् । ‘तपाईहरूले हाम्रो पार्टी अध्यक्षको निर्देशन मान्नु भएको छ, पार्टीकै निर्देशनमा सबै काम गरिहनुभएको छ, विगतमा पनि केन्द्रमा ओलीलाई नै सहयोग गर्नुभएको छ भने फेरि लडाई नगर्नुहोला । हामी सबै मिलेर एमाले र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सफल बनाउने हो भन्ने तहबाट इन्चार्जको निर्देशन आएको छ’, मधेश प्रदेशका एक नेताले सचिव भट्टराईको निर्देशनलाई उदृत गर्दै भने ।

यतिबेला मधेश प्रदेशका इञ्चार्ज भट्टराई केही समयदेखि निरन्तर ओलीको आदेश शिरोधार्य गर्दै मधेश प्रदेशको अधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचन हुने पक्कापक्की देखिएको छ । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै निर्वाचन हुने संभावना रहेको बताइसकेका छन् । उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउनका लागि पनि प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताइसकेपछि गण्डकीमा पनि ओलीको सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि दिएको निर्देशन उल्लंघन भएको छ ।

विगतमा ओलीलाई मूल नेतृत्व मान्न एमालेका सबै नेता तथा कार्यकर्ता तयार भएकै हुन् । तर, ओलीसामू को बढी झुक्ने भन्ने प्रतिष्पर्धाले एमालेलाई नराम्ररी गाँजेपछि पछिल्लो पटक आन्तरिक लोकतन्त्रकै घाटी निमोठिएको थियो ।

एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट सतहमा देखिएको असन्तुष्टि प्रदेश अधिवेशनमा आइपुग्दा एकप्रकारले ओलीकै विपक्षमा विद्रोह भएको छ । संकटको बेलामा साथ दिएका नेतालाई ओलीले पेल्ने नीति लिएपछि एमालेमा कालो बादल मडारिन थालेको छ ।

योग्यता नपुगेकालाई केन्द्रीय कमिटीमा लगेर योग्य नेतालाई तलै राखेर प्रतिशोध साँधेका ओलीले पार्टीलाई जनताबीच प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरू निरन्तर पाखा लागिरहेका छन् । ओलीको भक्तिभाव गाउनेहरू मात्रै बढुवा हुने नयाँ संस्कार एमालेमा बसेको छ । जनाधार कमजोर भएका नेताहरू ओलीको उत्तराधिकारी दाबी गरिरहेका छन्, जनतामा भिजेका नेताहरू विद्रोह वा मौन बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ओलीका लागि आउदो ११औँ महाधिवेशनसम्म फलामको च्यूरा बन्ने निश्चित छ ।