प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्र राष्ट्र चीन जानका लागि अमेरिकाको बाटो रोजे, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङसँगको भेटमा आफ्नो कोटको टाँक ह्वाङ्ग खोले, छोरी गङ्गालाई दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा राखे, आठ दिनसम्म एउटा देशमा यात्रा गरे, १९ तोपको सलामी खाए ।
यी त भए नकारात्मक कुरा । सकारात्मक दृष्टिबाट हेर्दा नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसमाथि चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले गत भदौ ११ गते प्रकाशन गरेको ‘स्टान्डर्ड म्याप’ (मानक नक्सा)बारे सुरुमै कुरा उठ्ला भनी गरिएको अपेक्षा बिलायो ।
त्यसलाई त भ्रमणपूर्व नै उठाइएको थियो नि भनी दिइएको जवाफले पनि सन्तुष्ट हुन सकिएन । किनकि, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको र सबैले जानकारी लिनुपर्ने विषय पनि सरकारले मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्न सकेन ।
आफ्नो चीन भ्रमणपूर्व नै उठाएको भन्ने उनको कुरालाई मान्ने हो भने आजको पारदर्शी समाजमा त्यो सूचना किन प्रवाहित हुन सकेन त, प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठिहाल्छ । रमाइलो कुरा, चीनको तिब्बत भ्रमणको राम्रो व्याख्या गरिएको कुरा उपलब्धिमा जनाए पनि ४० बुँदे उपलब्धिमा तिब्बतकै धार्मिकस्थल कैलाश मानसरोवर गएको भन्ने चाहिँ उल्लेख छैन, सायद तीर्थाटनमा गएको आरोप लाग्ला भन्ने डरले नै होला ।
अनि नेपालमा बसेर भारतलाई लाञ्छना लगाउने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले राखेको भनाइबारे पनि चीन सरकारका कुनै न कुनै च्यानलमा प्रश्न राख्न सकिन्थ्यो होला । त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ प्रवाह गरिनुपथ्र्याे ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त चीनले सन् २०१३ देखि चालेको यस शताब्दीकै महान् परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)बारे महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुनुपथ्र्याे । ऋणबाट नभई अनुदानबाट भए मात्र स्विकारिने भन्ने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको मान्यताले गर्दा पनि यसमाथि ठोस निर्णय नभएको हो कि भन्न करै लाग्छ ।
‘दुवै पक्षले सन् २०१७ मे १२ (विसं २०७४ वैशाख २९) मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ढाँचाअन्तर्गत द्विपक्षीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापन अर्थात् सम्झौता दस्तावेजलाई स्विकार गर्दै छिटो मितिमा बिआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी विषय (मूल पाठ) लाई अन्तिम रूप दिनका लागि गति दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तिनले जनतालाई अझ बढी लाभ पुर्याउन… बिआरआई सहयोगलाई झन् बढी गहिरो र ठोस बनाउन तयार भएको पनि बताएका छन् ।’ –अघिल्लो दिन नेपाल चीनबिच भएको १३ बुँदे सम्झौतामा नपरेको तर दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा भने परेका यी वाक्यहरू कुनै भरपर्दाे र मूर्त सहमति दिने खालका छैनन् । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कँदा दिएको वक्तव्य र भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभामा दिएको वक्तव्यमा पनि बिआरआईका कुनै बुँदा छैनन् । यसलाई कुन अर्थमा लिने ?
चीनमा इसापूर्व १३० मा हान वंशको शासनकालदेखि सुरु भएको प्राचीन रेसम मार्गभित्र भारत, अरेबिया, ग्रिस, रोम र समुद्रलाई छुने अन्य मुलुक मात्र नभई नेपालको मुस्ताङदेखि लुम्बिनी क्षेत्रसमेत परेको भनी नेपाललगायत विश्वका विद्वान्हरूले लेख्न–बोल्न थालेको पनि १० वर्ष भइसकेको छ । सो मार्गको आधुनिक रूप जमिन र समुद्री मार्गले एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म छुने छ जसमा बेल्टले चीन र युरोपलाई तथा रोडले एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने छन् ।
सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिन फिङले सुरु गरेको बिआरआई चीनको विश्वभर फैलिने वैश्विक रणनीतिको एक भाग हो, जसले सफ्ट पावरको काम गरिरहेको छ । सन् २०२३ जनवरीसम्म १५१ मुलुक सबै मानव जातिको साझा भविष्यको कडी मानिएको बिआरआईमा जोडिइसकेका छन् र साझेदारीको रकम ९२ खर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
सन् २०२२ मा वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा व्यापक र ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च मानिएको बिआरआईमा आबद्ध मुलुकसँग चीनको आयात–निर्यात रकम १३८ खर्बभन्दा बढी पुगेको जनाइएको छ । अनि चीनकै प्रयासमा ४० अर्ब डलरको रेसमी मार्ग कोष स्थापना भइसकेको छ ।
अमेरिकाको एमसीसी प्याक्टले पाँचवर्षे विद्युत् र सडक परियोजनाका लागि ५०० मिलियन डलर अनुदान दिएको परिप्रेक्ष्यमा चीनबाट पनि बिआरआईमार्फत त्यस्तै सहयोगको आशा नेपालीले गरेका हुन् ।
सुरुमा ३५ बाट पछि एक अङ्कमा झारेर नौ वटा परियोजना चीनले मागे पनि दिन नसकेको नेपाल अहिले गृहकार्य नपुगेको भनेर कार्यान्वयन योजनालाई गति दिने मात्रै भनेर पन्छिएको छ ।
दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै बिआरआईमा नेपालको हस्ताक्षर भएको हो । जुन बेला नेपाली कांग्रेस पनि सत्तामा थियो र डा प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए । अहिले नेपालको बिआरआईसँगको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको धेरैको अनुमान ठिकै हो भन्न कर लाग्छ ।
केही व्यापार, कृषि, औषधिजन्य वनस्पति, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयमा भएको सहमति, सम्झौता, समझदारी नभएका होइनन्, तर सहमति गर्दै जाने, कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्तिले विश्वासको सङ्कट रहन्छ ।
विसं २०७२ मा केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका पारवहन र यातायातसम्बन्धी सम्झौता तथा २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा भएका २० बुँदे आपसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामध्ये अधिकांश कार्यान्वयन नहुनुले चीनभित्रभित्रै स्पष्ट भएको हुनसक्छ ।
नेपालका विपक्षी राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न दाहालको भ्रमणलाई पारिवारिक तीर्थाटनका रूपमा मात्र लिए पनि वास्तविकता त्यति मात्र चाहिँ होइन ।
प्रधानमन्त्रीले सीमापार प्रसारण लाइन, सौर्य प्रणाली जडान जस्ता विषयलाई उपलब्धिका रूपमा घोषणा गरिरहँदा उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने दुई देशबिच भएको संशय निवारणलाई उपलब्धिका रूपमा लिँदै सम्बन्ध सुधार र नयाँ आयाम थपिएको भने अमूर्त कुरालाई जोड दिएको छ ।
भ्रमणकै ताक प्रधानसेनापतिको भारतमा आयोािजत एसिया प्रशान्त सेना प्रमुख सम्मेलन गर्नुले त झन् आशङ्का जमाएको छ । अमेरिका हुँदै चीन जानाले दाहाललाई चिनियाँ नेताहरुसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न मानसिक रूपमा तयार हुनै गाह्रो पर्ने स्वाभाविक थियो र यस्तो हतार हतारको लामो यात्रामा लामै उपलब्धि हासिल गरेका बुँदा देखिए पनि मूर्त रूपमा गन्जागोल नै देखिन्छ ।
चलाकीपूर्ण तरिकाले कूटनीतिक सन्तुलन मात्र देखाउन गरिने यस्ता यात्राको सकारात्मक नतिजाप्रति आशावादी हुन सकिँदैन । चीन जस्तो विश्व महाशक्ति राष्ट्रसँग कूटनीतिक डिल गरेर दूरगामी तथा गेमचेन्जर परियोजना हासिल गर्न पाउने हाम्रो अवसर त गुम्यो नै, यसले हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धिका आशा पनि जगाउन सकेन ।
छिमेकीहरूको विशाल आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिन सकिने अवसरहरूलाई आउँदा दिनमा सदुपयोग गर्नेतिर हाम्रा सरकारहरूको ध्यान जानैपर्छ ।
