प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने ६ महिनामा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ- खेमराज रेग्मी


Published On : 28 January, 2020

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे यसै साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा केही कमी आएजस्तो देखिन्छ । तर, आम मानिसहरू भ्रष्टाचार बढेको छ भनिरहेका छन् । के मुलुकमा साँच्चै भ्रष्टाचार कम भएको हो त ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभर एकैपटक ‘करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स’ सार्वजनिक ग¥यो । यहाँ पनि गरियो । सो प्रतिवेदनमा विकसित मुलुकहरू लगायत अधिकांश मुलुकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा उत्साह नदेखाएको अथवा सिथिलता प्रदान गरेको एउटा निष्कर्ष छ । दोस्रो निष्कर्षमा, राजनीतिमा जहाँ पैसा हावी छ, अथवा पैसाले राजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वसनीय १३ वटा मुलुकहरूले गरेको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको आधारमा यो सूचकांक तयार गरिएको छ । १३ वटामध्ये ६ वटा संस्थाले नेपालको बारेमा गरेको अध्ययन र मूल्यांकका आधारमा नेपालको पछिल्लो सूचकांक निर्धारण गरिएको हो । त्यो आधारमा हेर्दा हाम्रो केही अंक बढेको छ । अर्थात्, केही सुधार भएको देखिन्छ ।

खेमराज रेग्मी, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्तविक रूपमा विगतमा भन्दा बढी सक्रियता देखाएको र एउटा विश्वास आर्जन गरेको स्थिति छ ।

एनसेलले लाभकर तिर्नैपर्दैन भन्ने कुरामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताकै सहमति थियो । उनीहरू चन्दा, सहयोग लिएका कारण हुन सक्छ, मन्त्रिपरिषद्बाटै एनसेलले लाभकर तिर्नै पर्दैन भन्ने निर्णय गराउन खोजिएको थियो । गलत नियत भएका न्यायाधीशमाथि पनि कडा निगरानी राखेको पनि देखिएको छ र केहीमाथि कारबाही पनि भएको देखिएको छ ।

वर्तमान प्रधानसेनापति आइसकेपछि नेपाली सेनाभित्रका बदमासीलाई नियन्त्रण गर्ने काममा ठूलो सफलता मिलेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ ।

करप्सन परसेप्सन इन्डेक्समा सुशासनका पक्षमा कति काम भएका छन् र भ्रष्टाचार कत्तिको भएको छ भनेर दुईवटा पाटालाई सँगसँगै हेरिन्छ । हाम्रो मुलुकको हकमा भन्दा जुन–जुन क्षेत्रहरूले राम्रो अंक दिए ती खासगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशासनिक क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरूलाई हामीले बढी अनुमान गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा तीन चारवटा दृष्टिकोणले अलिकति सुधार आएको देखिन्छ । जस्तो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नियमनकारी संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वास्तविक रूपमा विगतमा भन्दा बढी सक्रियता देखाएको र एउटा विश्वास आर्जन गरेको स्थिति छ । कहीँ भ्रष्टाचार भएको छ र उजुरी गरियो भने अख्तियारले तुरुन्तै पक्राउ गर्छ भन्ने विश्वास आर्जन गर्नु भनेको धेरै ठूलो उपलब्धी हो । परिणामका हिसावले पनि धेरै मुद्दाहरू पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध चलेका छन् । उपलब्धीका हिसावले पनि करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी अदालतबाटै सफलता प्राप्त गरेको स्थिति छ । यस्तै, कर उठाउने कार्यालयहरू पनि अहिले कसर असुलीदेखि कर नियन्त्रणमा विगतमा भन्दा अलि बढी सक्रिय भएको देखिएको छ । सोचेजति त होइन, तर, तै पनि विगतको भन्दा सक्रियता देखाएको अवस्था छ । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा केही साहसिक फैसला भएको देखिन्छ । एनसेल काण्डको फैसलालाई तपाईं उदाहरणका रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ । एनसेलले लाभकर तिर्नैपर्दैन भन्ने कुरामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताकै सहमति थियो । उनीहरू चन्दा, सहयोग लिएका कारण हुन सक्छ, मन्त्रिपरिषद्बाटै एनसेलले लाभकर तिर्नै पर्दैन भन्ने निर्णय गराउन खोजिएको थियो । विभिन्न पक्षबाट आलोचना हुँदा हुँदै पनि सर्वोच्चले अर्बौं रुपैयाँ एनसेलले नै तिर्नुपर्छ भनेर गरेको फैसला उपलब्धिपूर्ण फैसला हो । यस्तै, नक्कली भ्याटबिल सम्बन्धमा पनि साहसिक निर्णय गरेको अवस्था छ । यो मुद्दाको अर्को पक्ष धेरै बलियो थियो । तर, त्यसो हुँदा हुँदै पनि सर्वोच्चले मुलुकको पक्षमा फैसला ग¥यो । यस्तै, गलत नियत भएका न्यायाधीशमाथि पनि कडा निगरानी राखेको पनि देखिएको छ र केहीमाथि कारबाही पनि भएको देखिएको छ । यसले सुशासनको पक्षमा केही राम्रो संकेत ग¥यो ।

यस्तै नेपाली सेनाभित्र धेरै गडबढ, घोटाला, अनियमितता हुने गरेको कुरा सुन्दै आइएको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न त सरकारले सकेको अवस्था थियो, न त अरु निकायले त्यसमा हात हाल्ने अवस्था थियो । तर, वर्तमान प्रधानसेनापति आइसकेपछि नेपाली सेनाभित्रका बदमासीलाई नियन्त्रण गर्ने काममा ठूलो सफलता मिलेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ । विगतमा सेना भर्नामा नातागोता, योग्यतै नपुगेका, प्रमाणपत्र नै नभएका, आफ्ना घरमा काम गर्ने मात्र होइन, घुस खाएर नियुक्ति गर्ने परम्परालाई उहाँले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुभयो । जसले बदमासीमा साथ दिएका थिए, तिनलाई विभागीय कारबाहीलगायत जेलसम्मको सजाय भएको छ । ६ करोडभन्दा बढी घुस खाएर राजश्व दाखिला गरेको स्थिति छ । यस्तै, प्रधानसेनापतिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर आर्थिक सुशासनको सन्दर्भमा राम्रो काम गर्नुभएको छ । यसले अरु जर्नेल कर्णेलहरूलाई पनि सदाचार अपनाउन र गलत काम नगर्न प्रेरणा दिएको छ ।

चौथो कुरा, हामीले सोचेअनुसार काम हुन नसके पनि लोकतन्त्रको सुदृढिकरण भएको छ । सरकार स्थायी भएको छ । प्रदेश सरकारले गति लिन सकेको अवस्था छैन । तर, गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकारले पूर्ण रूपमा काम गरेको अवस्था छ । र, उनीहरूमार्फत् राज्यबाट जनताले पाउने सेवा सुविधा विगतमा भन्दा निकै नै सुलभ र सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । त्यसमा भइरहेका भ्रष्टाचार, बदमासीका अंक बढ्दैछ । यो कुरा महालेखापरीक्षकले औँल्याएको छ । वडाबाटै ६२ किसिमका सेवासुविधा जनताले पाइरहेका छन् । यो पनि सुशासनको पक्षमा हो । पाँचौँ कुरा, सरकारले नियन्त्रणमुखी कानुन ल्याउने प्रयास ग¥यो । तर, नागरिकहरूले त्यसविरुद्ध लडाइँ लडे । त्यसपछि सरकार ती कानुन फिर्ता लिन तथा सच्याउन बाध्य भएको छ । यसले पनि हाम्रो अंक बढ्नमा सघाउ पुगेको हो ।

दुईतिहाइको सरकारको पालामा पनि यति मात्र सुधार हुनु सन्तोषजनक कुरा हो ?

होइन । एकलौटी सरकार छ, वास्तवमा । दुईतिहाइको बहुमत छ । एकमना सरकार छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूमा मुलुकले छलाङ लगाउनुपर्ने अवस्था हो । तर, हुन सकेको छैन । आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको छ भनेर संसदीय समितिहरूले प्रतिवेदन दिए । तर, त्यसमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व अर्थात तत्कालीन मन्त्रीहरू, सचिवहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएन । आयल निगमका त्यसबेलाका जिएमलाई मात्र कारबाही गरियो । त्यो पनि अकुल सम्पत्ति कमाएको सन्दर्भमा मात्रै हो, भ्रष्टाचार गरेको सन्दर्भमा होइन । त्यो कुरा त्यतिकै ढाकछोप गर्ने स्थिति छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राज्य तहबाट प्रोत्साहन, सुरक्षाको अनुभूति नपाउँदासम्म यस्ता राजनीतिक केसहरूमा हात हाल्न सक्दैन । उसलाई पनि सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरिदिने काम सरकारको हो । सरकारले त्यो गरेन ।

यस्तै, सार्वभौमसत्ता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिना भएको छ भनेर अनुसन्धानपछि तथ्यांकसहित कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारले अख्तियारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारबाही गर्नुस् भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले, त्यो काण्डलाई ढाकछोप गर्नका लागि एउटा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुभयो । वास्तवमा त्यसले काम गर्न त पाएन । तर, त्यसले सरकारको नियत उदांगो पारिदियो ।

यस्तै, वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सुरुआती अवस्थामा सरकारले चासो लिएको । सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूले खाने, मास्ने, लिने, हडप्ने सबै गरिसकेको अवस्थामा समिति गठन गरेर खोजतलास गरेर एउटा निक्र्यौलमा पु¥याउने भनेर काम गरिएको छ । यसमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, त्यसलाई सही निष्कर्षमा पु¥याएपछि मात्रै सरकार पूर्ण धन्यवादको पात्र बन्न सक्छ । त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता अथवा नेता संलग्न भएको खबर आउन साथ उहाँ त दोषी हुनुहुन्न भनेर पहिले नै निर्णय सुनाउनेजस्ता काम सरकारी पक्षबाट भयो । यसले गर्दा राजनीतिक तह संलग्न भएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकार पक्षले जुन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु पर्ने हो, तर, त्यो देखिएन । बरु, उदाहरण त के देखिएको छ भने, सरकारको स्वार्थ गाँसिएको कम्पनीलाई अथवा सरकार सम्बद्य पार्टीको स्वार्थ गासिएको कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा दिनका लागि हतारहतारमा नेपाल ट्र्ष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर र ६ वर्ष अवधि बाँकी रहँदै २५ वर्ष पछिसम्मका लागि अहिले निर्णय गरेर दिनु भनेको नीीतगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति सरकार र सरकार प्रमुख प्रतिबद्ध भएको देखिँदैन । उहाँहरुले जे प्रतिबद्धा व्यक्त गर्नुभयो, त्यो ओठे प्रतिबद्धता मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले गर्दा जनमानसमा यो मुलुकमा भ्रष्टाचार घटेको छैन, झन बढेको छ भन्ने धारणा व्यक्त भएका हुन् । हाम्रो मुलुकको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा अहिलेको परिस्थितिमा छलाङ मार्नुपर्ने अवसर गुमेको छ । हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार घटेको छ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

हामीले जुन किसिमको शासन प्रणाली अंगिकार गरेका छौँ, यसले नागरिकलाई घर दैलोमै सेवा दिए पनि भ्रष्टाचार पनि चुलिएको छ भन्ने आमगुनासो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार सुविधा सम्पन्न छैन, दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैन भनेर गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा यसको असर कति छ ?

सर्वसाधारण जनतालाई सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनमा स्थानीय सरकारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । र, जनतालाई सरल र सहज पनि भएको छ । न्यायमा सरल र सहज भन्ने कुरा ठूलो कुरा हो । गाउँघरका मुद्धा मामिला इत्यादि गाउँघरमै टुंगिन्छन्, यो राम्रो पक्ष हो । जहाँ विकास निर्माण अथवा आर्थिक कारोबारका कुरा छन्, त्यहाँ बेहिसाव भएको कुराहरू अख्तियारले पनि औँल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको रिपोर्टले पनि औँल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका विभिन्न अध्ययन र रिपोर्टको आधारमा पनि त्यो कुरा बढेकै देखिएको छ । यसमा मूलतः हाम्रो धारणामा पनि समस्या छ । यो सबै नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगको हो र भ्रष्टाचार गर्ने काम चैँ जनप्रतिनिधि अथवा सरकारको हो भनेजस्तो भयो । त्यो होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य काम त सरकारकै हो । सरकार भन्ने बित्तिकै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सबै तहका सरकार पर्छन् । विगतमा हाम्रै अनुभव हेर्दा पनि सचिवले बदमासी गरेका छन् भने मन्त्रीले हेर्ने हो । डिजीहरू, विभागीय प्रमुखहरूले बदमासी गरेका छन् भने सचिवले हेर्ने हो । तलका कर्मचारीले बदमासी गरेका छन् भने कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरूले हेर्ने, नियन्त्रण गर्ने र गलत काम गरेकालाई विभागीय सजाय दिने काम सरकारको हो । तर, यो काममा सरकार ज्यादै उदासिन देखियो । म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिलेका मन्त्री आउनुअघि भौतिक योजना मन्त्रालयमा १८ महिनामा करिब चारजना सचिव सरुवा भए । सडक विभागका चारजना डिजी सरुवा भए । ती किन सरुवा भए ? ती अयोग्य भएर, नालायक भएर वा कार्यक्षमता भएर सरुवा भएका हुन् ? हुन् हाम्रो अध्ययनका आधारमा भन्दा त्यहाँ मन्त्रीले गलत मनसायले प्रेरित भएर निर्देशन दिँदा नमानेका कारणबाट उनीहरूको सरुवा भएको छ । अर्थात्, उनीहरूले गर्ने बदमासीमा सहयोगी नभएका कारण सरुवा भएको छ । अनि भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ ? ऐनले, कानुनले जसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व दिएको छ, उनीहरूले नियन्त्रण गर्ने हो । अख्तियारको काम भनेको त भ्रष्टाचार भइसकेपछि सजायका लागि अदालतमा पु¥याउने काम हो । नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको होइन । त्यसैले मुलुकभरका सार्वजनिक कार्यालयले अख्तियारको आँखा छल्न सकियो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा पलायो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

राजनीतिमा जहाँ पैसा हावी छ, अथवा पैसाले राजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको छ भनेर संसदीय समितिहरूले प्रतिवेदन दिए । तर, त्यसमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व अर्थात तत्कालीन मन्त्रीहरू, सचिवहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाइएन ।

राजनीतिक तह संलग्न भएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकार पक्षले जुन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु पर्ने हो, तर, त्यो देखिएन । हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार घटेको छ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

मुलुकभरका सार्वजनिक कार्यालयले अख्तियारको आँखा छल्न सकियो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा पलायो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री स्वयमंको सक्रियता कति देख्नुभएको छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । सरकार प्रमुख भएको हुनाले प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बेलाबेला भन्दै पनि आउनुभएको छ– ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ । अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ । भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्न चाहन्नँ । भ्रष्टाचारमा सून्य सहनसिलता अपनाउँछु ।’ तर, व्यवहारमा हेर्दा राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको ओठे प्रतिबद्धताजस्तो मात्र देखियो । बोलिएका कुरा कार्यान्वयन तहमा यसले मुर्तरूप लिन सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहने हो भने, उहाँले जसरी भन्नुहुन्छ, भनेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनको लागि ६ महिना पनि कुर्नुपर्नैन । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नु पनि पथ्र्यो । नेकपाले अहिले जसरी करिब करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ, त्यसमा हुन त उहाँको पार्टीको पनि योगदान छ । अरु नेताको पनि योगदान होला । तर, प्रमुख रूपमा यो मत प्राप्त गरेको भनेको केपी शर्मा ओलीले हो । त्यसो हुनाले उहाँ पार्टी प्रति मात्र होइन, संसद् प्रतिभन्दा पनि बढी जवाफदेही जनताप्रति हुनुपर्छ । जनताले सुख–सुविधा पाउने, सुशासन पाउने कुरामा उहाँ जवाफदेही हुनुपर्छ । उहाँले कुनै एउटा मन्त्रीलाई तैँले भ्रष्टाचार गरिस् भनेर निकालेर बीचमा निकालेर फालेको देखियो त ? देखिएन । बरु, गोकर्ण विष्ट र रघुवीर महासेठलाई एकैपटक निकालियो । मन्त्रिमण्डल फेरबदलको क्रममा मात्र उनी फेरिए । तर, उनले गरेको बदमासीबापत उनले सजाय पाएको त देखिएन । अहिलेसम्म कुनै एकजना सचिवलाई एक ग्रेड घटुवा गरेको तपाईंले सुन्नुभएको छ ? छैन । यदि बदमासी गरेको रहेछ भने त कारबाही गर्नुपर्ने हो नि । त्यही भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवहरूमध्ये कुनैले बदमासी गरेको, घुस खाएको हो भने त तिनलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा नसियतसम्म दिएको पनि देखिएन । बरु, खुरु खुरु सचिव फेरियो । त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने ६ महिनाभित्र मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ ।

यहाँले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भनेको राजनीतिक भ्रष्टाचार हो । त्यो राजनीतिक भ्रष्टाचार गर्न दलालहरु, सिन्डिकेटधारी, बिचौलियाहरूले सघाइरहेका छन् । यो कुरा सरकारले चाह्यो भने ६ महिनामै रोक्न सक्छ । बदमासी गरिरहेकाहरूले राजनीतिक छहारी खोजिरहेका हुन्छन् । नेताहरूले उनीहरूसँगै चन्दा, पुरस्कार लिएर राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । दलाल, बिचौलिया, सिन्डिकेटधारीले राजनीतिक दलकै संरक्षण पाउँछन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रतिबद्ध हुने हो भने ६ महिनाभित्रै यो नियन्त्रण हुन सक्छ र, हामीले भ्रष्टाचारको सूचकांकमा छलाङ मार्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

यहाँ पूर्वप्रशासक पनि हुनुहुन्छ । पञ्चायत र बहुदलीयकालमा राज्यसंचालकहरूसँगका अनुभव यहाँसँग छ । त्यो अनुभवका आधारमा भन्दा त्यस्तो के कारण हुन्छ, जसले सुशासन कायम गरेर वाहवाही कमाउने अवस्थाबाट राज्यसञ्चालकहरू चुक्छन् ?

मैले त्यतिसारो अनुमान गर्ने कुरा त होइन । तर, मेरो विचारमा हिजो दण्ड र पुरस्कारले प्रशासन संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउने र सुशासनमा त्यसले प्रभाव पार्ने हुन्थ्यो । अहिले दण्ड र पुरस्कार प्रभावकारी भएन । दण्ड दिने भनेको खाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र भयो । सरकारी पक्षबाट भएन । हिजो त्यो हुन्थ्यो । मानिसहरू डराउँथे । आफ्नो हाकिम आउँदैछ भनेपछि आफ्नो काम गरे नगरेको दुरुस्त राख्थे । अहिले त्यो अवस्था छैन । उनीहरूको सोझै सम्पर्क राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग हुन्छ र उनीहरूले सुरक्षा गरिदिन्छन् । मानौँ, एउटा ओभरसियरले कुनै ठेकेदारसँग पैसा खाएर कुनै निर्माण कार्य कमसल गराएको छ भने उसलाई माथिल्लो हाकिमले कारबाही गर्न खोजे पनि राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुन्छ । किन कारबाही गर्ने उसलाई ? उ हाम्रो पार्टीको मान्छे हो, हामीलाई सहयोग गरेको मान्छे हो भनिन्छ । त्यसकारण प्रशासनदेखि सबै तहमा अत्यधिक राजनीतिकरण भयो । राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने यो राजनीतिकरण तत्कालै हटाउन सक्छ । बदमासी गर्ने जुनसुकै व्यक्तिमाथि प्रहरीले कारबाही गर्न लाग्यो भने हाम्रो कुनै पनि कार्यकर्ताले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, गर्नेलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट हटाइनेछ भनेर भनेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । केही दिनअघि पार्टीमा अनुशासक कायम राख्न भनेर नेकपाले ११ बुँदे निर्देशन गएको सुनिएको छ । तर, त्यो हेर्दा नेतृत्व तहले जे गरे पनि हुने र तल्लो तहमा बसेकाले मात्र त्यो पालना गर्नुपर्ने भनेजस्तो कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । तपाईंले मलाई कुनै विषयमा उपदेश दिनुहुन्छ भने पहिला त्यो आफूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । माननीय सांसद्, मन्त्रीहरूलाई सरकारले एउटा गाडी सुविधा दिएको छ भने चारवटा पाँचवटा गाडी राखेर बस्ने अनि तलका कार्यकर्तालाई सदाचार कायम गर्नुपर्छ, सरकारी सम्पत्तिको हिनामिन गर्न हुँदैन भन्ने उपदेश दिँदैमा त्यो पालना हुँदैन । त्यसले परिणाम दिँदैन । त्यसैले तल्लो तहमा जे निर्देशन दिइन्छ, त्यो पहिला आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नमूना बन्नुपर्छ । अन्यथा, यो सबै ढोंग हुन्छ । ढोंगी नेतृत्वलाई न जनताले न आफ्नै कार्यकर्ताले विश्वास गर्ने अवस्था हुन्छ । हिजो बदमासी भयो भने राजाकै वा दरबारकै तहबाट मात्र हुन्थ्यो । त्योबाहेक मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखहरू सम्पूर्ण अनुशासित भएर नियमबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था रहेन ।

एउटा उदाहरण नै हेर्नु हुन्छ भने–नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डज्यू, एउटा बदनाम ठेकेदारको घरमा बस्नुभएको छ । त्यसले समयमा काम नसक्दा त्यसलाई सजाय कसले लिने ? केपी ओलीले दिन सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । आज पनि कर्मचारीलाई जिल्लामा घुम्न जाँदा कुनै विवादास्पद व्यक्ति छ भने उसको घरमा बास पनि नबस्नु, एककप चिया पनि नखानु भन्ने निर्देशन हुन्छ । तर, मुलुक चलाउने पार्टीको सर्वोच्च नेता एउटा बदनाम ठेकेदारको घरमा गएर बस्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ कि हुँदैन ? उसले गरेको बदमासीमा कारबाही गर्न लाग्ना साथ पार्टी नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन ? अनि तलका तिमीहरू राम्रा हुनुपर्छ मात्रै भनेर हुँदैन । कथनीमा एउटा कुरा र करनीमा अर्को कुरा भइसकेपछि त्यो निस्प्रयोजन हुन्छ । कुनै परिणाम आउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहने हो भने, उहाँले जसरी भन्नुहुन्छ, भनेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनको लागि ६ महिना पनि कुर्नुपर्नैन । कुनै एउटा मन्त्रीलाई तैँले भ्रष्टाचार गरिस् भनेर निकालेर बीचमा निकालेर फालेको देखियो त ? देखिएन । भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवहरूमध्ये कुनैले बदमासी गरेको, घुस खाएको हो भने त तिनलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा नसियतसम्म दिएको पनि देखिएन । बरु, खुरु खुरु सचिव फेरियो ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डज्यू, एउटा बदनाम ठेकेदारको घरमा बस्नुभएको छ । त्यसले समयमा काम नसक्दा त्यसलाई सजाय कसले लिने ? केपी ओलीले दिन सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न ।

ताप्के नतातेसम्म बिँड मात्र तातेर त्यसको प्रयोग पूरा हुन सक्दैन । ताप्के भनेको सरकार नै हो । जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, उनीहरूले उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कुराको अभाव छ ।

यहाँ एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन । त्यो पनि सत्य हो । तर, एउटा व्यक्तिले गरेर हुन्छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री हो । जनतामा फेरि आशा जगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले ठूलो त्याग गर्नुपर्छ । त्यो त्याग भनेको उहाँलाई गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूको त्यो जुन स्वार्थी घेरा छ, त्यसलाई उहाँले सबैभन्दा पहिला त्याग गर्न सक्नुपर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गराउनमा आम नागरिकको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ?

आम नागरिकको भूमिका हुन्छ । नागरिक भन्नाले नागरिक समाजसँगै त्यसमा मिडिया पनि आउँछ । यी सबैले त्यसका विरुद्धमा संगठित रूपमा आवाज उठाइरहेकाले पनि सरकार कतिपय कुरामा पछि हट्नु परेको हो । गोकर्ण रिसोर्टकै विषयमा पनि नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ, प्रभाव पार्छ । जस्तो एनसेलको पुँजीगत लाभकर राज्यले पाउनुपर्छ भनेर केही सञ्चारमाध्यमले लगातार उठाइरहे, केही नागरिकले उठाइरहे । र, अन्ततः मुलुकले त्यो प्राप्त ग¥यो । नागरिक समाजका सबै अंगले सरकारलाई नै सहयोग पु¥याउने हुनु । अहिले हाम्रो मूलुकको सूचकांक बढ्दा हामी खुसी छौँ । किनभने यसमा हाम्रो पनि केही योगदान छ । अख्तियारले, अदालतले, सेनाले, इमान्दार राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि योगदान छ भन्लान् । तर, मुल कुरो त नेतृत्व नै हो । ताप्के नतातेसम्म बिँड मात्र तातेर त्यसको प्रयोग पूरा हुन सक्दैन । ताप्के भनेको सरकार नै हो । राज्यका तीन प्रमुख अंगहरूमध्ये सरकारै सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा त्यो अंगले पूर्ण रूपमा इमान्दार पहल गरेन भने उपलब्धि विलिन भएर जान्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका कुनै पनि कामको चर्चा भएन । सम्पादकहरू बोल्दैनन् । मुटु नै छैन कि क्याहो भनेको सुनियो नि, त्यसको कारण के हो भने ठूलठूला गल्तीहरू देखिएका छन् । उहाँले गर्छु भनेका कुरा पूरा भइराखेका छैनन् । यदाकता भइरहेका झिनामसिना कुरा नभएका धेरै कुराको गर्तमा विलिन हुन्छन्, त्यसैले । होइन भने, विल्कुलै काम नभएको भन्ने कुरा पनि होइन । परराष्ट्र सम्बन्धमा वास्तवमा राम्रै उपलब्धि प्राप्त भएको छ जस्तो हामीलाई लाग्छ । विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार भएको छ, तर भौतिक प्रगति पनि भएकै छ । नेपाली जनता सारै सजिला छन् । थोरै मात्र काम गर्नुस्, तर इमान्दार भएर गर्नुस् । त्यतिमै जनता खुसी हुन्छन् । हुन नसक्ने कामको गुड्डी नहाक्नुस् । चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा एक हप्तामा काठमाडौंको कायापलट ग¥यो । कसले ग¥यो त्यो ? यिनै राष्ट्रसेवक, यिनै सेना, यिनै प्रहरी होइनन् । हुँदो रहेछ नि त, गर्न सक्दारहेछन् नि त । उनीहरूको त्यो क्षमतालाई प्रोत्साहित गर्ने काम राज्यको हो । राज्यमा पनि मुख्य गरेर सरकारको हो । तर, सरकारले यसमा ध्यान दिएन । जसले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, उनीहरूले उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कुराको अभाव छ ।

दुईतिहाइको सरकार छ । संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा ६ वटै सरकार, स्थानीय तहमा पनि दुईतिहाइभन्दा बढी नेकपाकै छ । फेरि पनि निराशा छ । यो सरकारको बाँकी अवधिमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सुशासनको अवस्था सुधारमा आशावादी हुन सक्ने ठाउँ छ ?

हामी पूर्ण रूपमा आशावादी थियौँ । केही राम्रा सुरुआत भएका पनि थिए । तर, तिनले निरन्तरता नपाउँदा र कार्यान्वयन हुन नसक्दा निराशा आयो । आमनागरिकमा फेरि त्यो आशा जगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो । उहाँले अब इतिहास बनाउने हो । उहाँ पार्टी बनाउन लाग्ने होइन । उहाँले इतिहास बनाउनु भयो भने उहाँको पार्टी त्यसका आधारमा बन्छ । कांग्रेसले एउटा बिपी कोइरालालाई देखाएर आजसम्म पार्टीलाई जिवन्त राखेको छ । त्यसैको भरमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा गणना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले दलका कार्यकर्ता र नेतालाई होइन, जनतालाई हेर्ने, जनताको भावना बुझेर प्रणाली बसाल्ने, गलत काम गर्न नदिने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने, हुन सक्ने काम मात्रै बोल्ने र त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मन्त्री र सचिव खोजेर राख्ने, प्रशासनयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर पूर्ण सहयोग लिने काम गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा व्यक्तिले गरेर हुँदैन । त्यो पनि सत्य हो । तर, एउटा व्यक्तिले गरेर हुन्छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री हो । त्यही बिहारको छिन्नभिन्न अवस्था एउटा नितिश कुमारले सम्हालेको हो । लि क्यान युले सिंगापुरलाई सिंगापुर बनायो । कर्मचारीले असहयोग गरेर त त्यहाँ, गरेनन् । मोहम्मद महाथिर त्यस्तो मलेसियालाई अहिलेको आधुनिक मलेसिया बनायो । एउटा मान्छे हो । त्यसो भएकाले एउटा मान्छे नै पर्याप्त हुन्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री हो । अहिलेको प्रधानमन्त्री हिजोको जस्तो कमजोर सरकारको होइन । करिब दुईतिहाइको बहुमतको प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले उहाँले प्रणाली बसाउन सक्नुहुन्छ । आँटेको काम गर्न सक्नुहुन्छ । जनतामा फेरि आशा जगाउने हो भने प्रधानमन्त्रीले ठूलो त्याग गर्नुपर्छ । त्यो त्याग भनेको उहाँलाई गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरूको त्यो जुन स्वार्थी घेरा छ, त्यसलाई उहाँले सबैभन्दा पहिला त्याग गर्न सक्नुपर्दछ ।
प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्