काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा बस्न तयार भएको नेकपा एमाले पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर सत्तारोहण गरेपनि त्यसबेलाका सबै सहयात्री दलहरूले एमालेको साथ छाडेका छन् ।
एमालेले पुस १० मा संसद्मा उदय भएका नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतलाई समेटेर एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपासहितको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ती सबै दलले एमालेको साथ छाडे । एमाले एक्लो भयो । र, राष्ट्रपति निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय भाग्न पुग्यो ।
त्यसबाट एमालेले अझै चेतेको छैन । अस्थिरता मच्याउन एमालेले अनेक दाउ खेल्दै आएको छ । तर, त्यस्ता च्याँखे दाउहरू एकपछि अर्को गरी विफल हुँदै गएका छन् ।
२०७४ सालपछिको आम निर्वाचनबाट दुईतिहाइ पुगेको नेकपालाई कमजोर बनाएर ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई बाहिर पठाएका थिए । दुई तिहाईको हैसियतमा पुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ओलीले विभाजन गराए । विधि र प्रक्रिया मिच्दै ओलीले पार्टीलाई रसातलमा पुर्याएका थिए ।
एमालेकै नेताहरूका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि पुस १० को गठबन्धन कमजोर जगमा बनेको थियो । एमालेका केही नेताले मात्रै प्रचण्ड र उनीनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छाविपरीत रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दिएर ओलीले प्रचण्डको मनमा चिसोपना उत्पन्न गराएका दिएका थिए ।
गठबन्धनमा सुरुमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विश्वासको मत नदिई उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेपछि एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने चलखेल सुरु भएको थियो ।
त्यतिबेला रविको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै खारेज गर्यो । त्यसपछि एमालेलाई एक्ल्याउन हालको गठबन्धनलाई झन् सहज भयो । रविले आफ्नो दललाई सरकारबाहिर राखेका थिए । त्यसमा माओवादीले भरपूर खेल्ने ठाउँ पायो ।
एमाले अध्यक्ष ओली त्यो खेलमा असफल देखिए । त्यतिबेलै गृहमन्त्रालय आफैसँग राख्ने र त्यो मन्त्रालय अरूलाई नदिने विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रचण्डको कुरा नमिल्दा शुरुमै गठबन्धनमा समस्या आयो ।
‘एमाले अध्यक्ष ओलीले शुरुमै ट्रयापमा पारेर सरकार बनाउन सहयोग गर्छन्, त्यसपछि ओली नै ट्रयापमा पर्छन’, एमालेका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने । उनका अनुसार अहिले कोशी प्रदेशमा देखिएको समस्या पनि यही हो ।
पुस १० मा बनेको गठबन्धन चैतको पहिलो हप्ताबाट देशभरबाट बडारियो । तर कोशी प्रदेशमा भने यो कायमै थियो । असारमा कोशी प्रदेशबाट पनि एमाले बाहिरियो । कोशीमा एमालेको ४० सिट भएकाले त्यहाँ गठबन्धनलाई निकै कठिन थियो ।
बल्लतल्ल एमालेको सहयोगमा कांंग्रेस विद्रोही समूहले सरकार त बनायो, एमालेको तर्फबाट एकजना मन्त्री पनि नियुक्ति भए । अन्नतः संघीय सरकारमा रहेको गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रोक्न सकेनन् । एमालेका मन्त्री राम रानाले राजीनामा दिए ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १९औँ दिनपछि सरकार विस्तार भयो । जसबाट एमालेलाई धोका भयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले तयार पारेको सत्ता जालमा मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धनलाई हालेर उद्धार गरे । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना मन्त्री समावेश गरियो । एमालेको असहमतिमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि एमाले भने सरकारबाट बाहिरियो ।
माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती (सुशील) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमल जवेगु मन्त्रीमा नियुक्त भए । कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर नेकपा एमालेको समर्थनमा कोशीको सत्ता हत्याएका मुख्यमन्त्री कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको तीन सातापछि गठबन्धनका नेताहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकार विस्तार गर्न सफल भए ।
एमालेको आँटमा मुख्यमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिँदै राप्रपाबाहेक सबै दलको समर्थनमा विद्रोहका बीच अनुमोदित कार्कीले आफैलाई मुख्यमन्त्री बन्न सघाएको एमालेको असहमतिका बीच सरकार विस्तार गरेको थिए । कोशी सरकारमा एमाले–कांग्रेसबाहेक अन्यलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा एमाले छैन ।
सरकार विस्तारमा गठबन्धन दललाई सहभागी गराएपछि सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्री रानाले राजीनामा दिए । तर, कार्कीलाई दिएको समर्थन भने कायमै छ । मुख्यमन्त्री भएको तीन सातामा पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचित बनेका कार्कीले कोशीमा गरेको सरकार विस्तारले अर्को राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ ।
कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर सत्ता हत्याएका कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूलाई मन्त्री बन्न सघाएको एमालेलाई धोका दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीकरण फेर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताच्यूत बनेको एमाले कांग्रेसलाई बोकेर कोशीबाट सत्तामा फर्किने सपना देखेको थिए ।
कोशीमा कांग्रेस–एमाले समीकरणको सरकार बनाउने अडान एमालेको थियो । तर, एमालेको त्यो सपनामा तुषरापात भयो । कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी नगराउने एमालेको दाउलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले तुहाई दिए । एमालेको दवावभन्दा आफ्ना केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबलाई स्वीकार गर्दै सत्ता–गठबन्धनबाट नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
आफूलाई समर्थन गर्ने दलको गुन नर्बिसिने दाबी गरेका कार्की अन्ततः प्रतिपक्ष एमालेलाई भन्दा सत्ता–गठबन्धनलाई नै च्याप्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
जुन सुकै हालतमा सबैलाई सहमतिमा ल्याउँदै सर्वदलीय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका कार्कीले एमालेको असहमतिका बीच माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमालेलाई देशभर नै संकट पर्यो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्की मन्त्रिपरिषद्लाई एमालेको प्रतिक्रिया के हुन्छ चासो बढेको छ । राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानीले अस्थिरताको थलो बनेको कोशीमा दलहरूको राजनीतिक खेल थप रोचक बन्यो ।
कोशीबाटै देशभरका प्रदेश सरकारबाट गठबन्धनलाई बाहिर राख्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको रणनीति कोशीबाटै असफल भयो । जसले गर्दा एमाले नेतृत्व विस्तारै स्खलित हुँदै गएको आम कार्यकर्ता पंक्तिले महसुस गरेका छन् ।
‘एकल नेतृत्व छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ओली दम्भले कोशीमा एमालेको रणनीति असफल देखिएको हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीका लागि यो समस्या नयाँ होइन, विगतमा पनि पार्टीभित्र माधव नेपाल लगायतको नेतृत्वलाई थाहै नदिई माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर चुनावमा होमिएका थिए । एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ को निर्वाचन लडेका थिए । त्यसपछि पार्टी एकता भई नेकपा बनाएका थिए । आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएसँगै केही वर्षमै उक्त एकता भंग भएको थियो ।
त्यसपछि माओवादीसँग टुटेको सम्बन्ध गत पुस १० मा गाँसिएको थियो । पछिल्लो पटक पुस १० मा बनेको दुई महिने गठबन्धन भत्किनुका पछाडि स्वार्थ मात्रै रहेको छ । स्वार्थको कारण ओली प्रचण्ड गठबन्धन टुटेको त्यतिबेला नै देखिएको थियो ।
ओलीका क्रियाकलापले गठबन्धन भत्किएको थियो । त्यतिबेला एमाले सरकारमा रहेकै बेला एमालेभन्दा अघि राप्रपाले सरकार छाडेको थियो । उक्त पार्टीबाट राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री, ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री थिए ।
नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि रविले प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीलगायत पद गुमाएका थिए । उक्त प्रकरणपछि उनी नेतृत्वको रास्वपाका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका थिए । रास्वपाबाट लामिछानेसहित शिशिर खनाल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रमरोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री थिए ।
त्यतिबेला माओवादीले कांग्रेससहितको छुट्टै गठबन्धन बनाए पनि एमाले, राप्रपा र रास्वपाको साथ पाउने अपेक्षा थियो । तर, एमालेले नै काखी च्यापेका ती दुई पार्टीबाट पनि धोका पायो ।
एमालेसहितको गठबन्धनमा रास्वपा र राप्रपा दुवै सरकारमा सहभागी भएका थिए । रविले गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जासहित उपप्रधानमन्त्री पाएका थिए । उनीहरू भने एमाले गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिनुअघि नै सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा राप्रपा र रास्वपाले एमाले उम्मेदवार सुवास नेम्बाङलाई साथ दिने विश्वास गरिएको भएपनि राप्रपाले कसैलाई पनि मत नहाल्ने निर्णय गरेर धोका दिएको थियो भने रास्वपाले अन्तिम समयमा रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको ४ मंसिरको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको गृहकार्यमा लाग्दा एमालेले राप्रपा र रास्वपाका नेताहरूको साथ पाएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि बालकोटको एक बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको भएपनि एमालेले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
ओली त्यतिबेला पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको बदला धेरै नै हेप्ने, होच्याउने काम गरेका थिए । कहिले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई राखेको कुर्सीमा आफै बसिदिने जस्ता ओलीका स–साना केटौले हर्कतले पनि विस्तारै अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदैछन् । मिसन ८४ ओलीको राजनीतिक भविष्य समाप्तिको मिसन भएको स्वयं एमालेका शीर्ष नेताहरू बताउँछन् ।
