काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओको रकममा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंकहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंकहरुले दायर गरेको मुद्धाको अन्तिम सुनुवाइ बुधबार सुरु भएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत मर्जर र एफपीओको रकममा मंसिर मसान्तसम्ममा कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने जनाएको थियो । मंसिर मसान्तभित्रै अन्तिम फैसला नआए बैंकहरुले बाध्यकारी रुपमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले मंसिर मसान्तअघि फैसला सुनाउनुपर्ने छ ।
भुतप्रभावी कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले रिट दर्ता गरेका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका थिए ।
