काठमाडौं । जिल्ला अदालत महोत्तरीले अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा तरंग पैदा भएको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा जलेश्वरमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको मुद्दामा अदालतले शुक्रबार लोसपाका सांसद शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । अभिराम शर्मा लोसपा मधेस संसदीय दलका नेतासमेत हुन् ।
जननिर्वाचित सांसदलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकार छाड्न पार्टीबाट दबाब बढेको छ । साथै, अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुरले ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
शनिबार अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आत्मा हो । न्यायालयप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै महोत्तरी जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’ राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा लाखौं जनता सडकमा उर्लेको सन्दर्भमा कसैको मृत्यु हुनु एउटा दुःखद घटना भएपनि तथ्य वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर फरक ढंगले निर्दोष व्यक्तिलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा फसाइएको उनले बताएका छन् ।
यस्तै, पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि मधेश आन्दोलनको समयमा भएको विभिन्न घटना, दुर्घटना र सोही बहानामा पूर्वाग्रही ढंगबाट आन्दोलनका अगुवा लक्षित दायर भएको मुद्दामा आधारित रहेर महोत्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
‘मैले हाम्रा पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नो नेता कार्यकर्ताविरुद्ध भैरहेको षड्यन्त्रको पर्दाफास गरी निर्भयका साथ आन्दोलनमा उत्रिन तथा खुट्टा नकमाउन र हिम्मत देखाउन आग्रह गरिसकेको छु’ उनले भनेका छन्, ‘थरुहट र मधेशी मोर्चाका सबै नेताहरुलाई डटेर सामना गर्न पनि अपिल गर्छु ।’
अधिकार र पहिचानको लागि भएको आन्दोलनको मागलाई दबाउन राज्यद्वारा भइरहेको प्रपञ्चको खुलेर विरोध गर्नसमेत उनले आह्वान गरेका छन् । ‘नेतृत्वको आह्वानमा हुने आन्दोलनका कारण आन्दोलनकारी कार्यकर्ता नेतामाथि अन्याय, अत्याचार, पीडा हुँदा आन्दोलन आह्वानकर्ता पार्टी र नेता सत्ता स्वार्थ छोडी हिम्मतका साथ ती आन्दोलनकारी जनतालाई साथ सहयोग नदिने हो भने त्यस्ता पार्टी र नेताप्रतिको विश्वास र भरोसा निश्चित रुपमा टुट्न जानेछ र त्यस्ता नेतृत्वको पछि किन लाग्ने भने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्नेछ’, उनले भनेका छन् ।
यसैरी पार्टीका महासचिव अनिल महासेठले सबै तहका सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘अदालतको निर्णयपछि पार्टीले सबैभन्दा पहिला सबै तहको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्, ‘विगतमा पनि तत्कालीन राजपा पार्टी हुँदा रेशमलाल चौधरीको बारेमा कैलाली जिल्ला अदालतको दुर्भाग्यपूर्ण फैसलापछि तत्कालीन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको नजिर छ ।’
महोत्तरी जिल्ला अदालतले शुक्रबार फैसला गरेको हो । सोही मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भने सफाइ दिएको थियो ।
न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले महोत्तरी–३ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शर्मालाई भने अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको हो । यस मुद्दाका २८ प्रतिवादीमध्ये सांसद महतोसँगै पवन ठाकुरलाई पनि सफाइ दिइएको छ ।
त्यसैगरी जन्मकैदको फैसला प्रदेशसभा सदस्य शर्मासहित अन्य ६ जना छन् । हाल एमालेबाट निर्वाचित र घटनाका बखत तत्कालीन राजपाका नेता प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान र २५ जनाविरुद्ध आगो लगाएको कसुरमा २०७२ साल फागुन २७ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका असई विकको हत्या प्रकरणमा प्रदीप साह, सञ्जयकुमार साह र पवन कापर पुर्पक्ष थुनामा छन् । जिल्ला अदालतले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाइका क्रममा अहिलेका सांसद कोइरी, प्रदेशसभा सदस्य शर्मा र तत्कालीन नगरप्रमुख मिश्रसहितका नेतालाई धरौटीमा छाडेको थियो ।
२०७२ भदौ २५ गते सशस्त्र प्रहरी बल जिल्ला कमाण्ड पोस्ट सुरक्षा बेसक्याम्प जलेश्वर महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक विकलाई तत्कालीन आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
