काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुशासनका कुरा गरेर थाक्दैनन् । सरकारको पहिलो प्राथामिकता नै सुशासन भएको बारम्बार उद्घोष गर्छन् । हुन त जुनसुकै सरकारले पनि सुशासन दिने वाचा गर्छन् । तर, त्यो पूरा भने कहिल्यै हुँदैन ।
सुशासन भनेको असल शासन र कुशल प्रशासन हो । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु हो । जनताको स्वामित्व, सार्वजनिक पारदर्शिता, समता र कार्यकुशलतालाई सुशासनका खम्बाको रुपमा लिइन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सुशासन कायम गर्न अन्तिम लडाइमा भएको बताउने गरेका छन् । तर, देशमा कुशासन बढ्दो छ । जहीँतहीँ भ्रष्टाचार व्याप्त छ । एकपछि अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार आफैँ फसिरहेको छ । गलत निर्णयहरू अदालतबाट उल्टिरहेको छ । यसले सुशासन अभाव प्रस्ट हुन्छ ।
चिसोले भूकम्पपीडितको मृत्यु हुनु पनि सुशासन अभावको अर्को प्रमाण हो । गत कात्तिक १८ यता जाजरकोट र रुकुमपश्चिमा चिसोबाट ३४ जना भूकम्पपीडितको मृत्यु भइसकेको छ । तर, सरकारले अझै पनि अस्थायी टहरा समेत बनाइदिन सकेको छैन । पीडितहरू अझै पालमुनि नै बस्न बाध्य छन् । पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोले उनीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ ।
सुशासन अभावको अर्को प्रमाण हो– गम्भीर अपराधमा पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले अदालतबाट सफाइ पाउनु । गम्भीर प्रकृतिका दुई गम्भीर अपराधबाट एकैदिन दुवै जनाले सफाइ पाए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण मुछिएका खाण थुनामुक्त भए भने कोइरीले नेपाल प्रहरीको असई थमन बिक हत्या प्रकरणमा सफाइ पाए । कोइरीले सफाइ पाउँदा सोही मुद्दामा सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । अब जबरजस्ती भएपनि उनीहरूले तथ्य प्रमाणकै आधारमा टेकेर न्याय पाएको विश्वास गर्नुको विकल्प छैन ।
हुन त अहिले न्यायपालिकामा हिस्सेदारी खोजिन्छ । न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा दलहरूबीच भागबन्डामा हुन्छ । न्यायालय पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाइन्छ । अनि, न्यायाधीश वफादार कार्यकर्ता ! यसले बचेखुचेका न्यायालय र दलहरूको गरिमालाई पनि सखाप पारेको छ ।
एउटा उखान छ– ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ।’ उखान त्यसै बन्दैन । लोकव्यवहार अनुसारै बन्छ । यो उखानको भरपूर सदुपयोग भइरहेको छ । राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र सबै व्यवस्थामा यो उखानले खुब न्याय पायो । ललिता निवास प्रकरणमा साना कर्मचारीहरूलाई मात्र कानूनी फन्दामा पारेर निर्णयकर्ता उम्काइयो । अवैध सुन तस्करीमा प्रकरणमा नाम मुछिएका नेतामाथि छानबिन भएन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेताकी श्रीमती भएकै कारण जोगाइयो ।
देशमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो । राणा शासन इतिहास बनिसक्यो । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । तर, यो उखानको उस्तै छ । यसको चर्चा झनै चुलिँदो छ । नचुलियोस् पनि कसरी ? गणतन्त्रका हिमायती भन्नेहरू कानूनभन्दा एक स्टेप अगाडि छन् ।
कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न । न कुनै पद हुन्छ । न त व्यक्ति नै । तर, लोकतन्त्रका शासकहरूको पारा उही पुरानै छ । न्यायमा राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् । न्यायालय बेथितिमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।
जहाँ पनि भागबन्डा । जहिले पनि भागबन्डा । शिक्षामा भागबन्डा । स्वास्थ्यमा भागबन्डा । प्रशासनमा भागबन्डा । न्यायमा भागबन्डा । अपराधीलाई छुटाउन भागबन्डा । आममाफी दिँदा भागबन्डा । कमिसन खाँदा भागबन्डा । देश लुट्दा भागबन्डा । भागबन्डा नगर्ने भनेको त जनताका दुःख र समस्यामा मात्रै हो । हाम्रा शासकहरूले अपराधलाई राजनीतिकरण मात्र गर्ने गरेका छैनन् । राजनीतिलाई अपराधिकरण पनि गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो, विधिको शासन । अर्थात् कानुनी शासन । हिजो राजालाई कानुन लाग्दैन थियो । त्यसैले राजतन्त्र फालियो । तर, एउटा राजालाई फालेर हजारौं राजा जन्मिएका छन् । उनीहरूलाई पनि लागेको छैन कानुन !
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल विचार र सिद्धान्तका आधारमा फरक नामले चिनिएका मात्र हुन्, काम एउटै । कांग्रेस, एमाले र माओवादी नाम मात्रै फरक । काम उस्तै । पीडामा पिल्सिएका नागरिकलाई कुनै पार्टीले राहत दिन सक्दैनन् । गफ मात्रै दिन्छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।
एमालेको बोली, व्यवहार र कार्यशैलीले अरूलाई बिच्क्याउने मात्रै । त्यस बाहेक अरू काम देखिँदैन । संरचनागत विभेद घटाउन, नेपालका युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कुनै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेनन् ।
माओवादीले पनि के–के नै गरौँला भनेर सपना बाँडे । सत्तामा पुगेपछि कांग्रेस, एमालेभन्दा माओवादी भिन्न देखिएन । सुरुमा माओवादी मधेसी, जनजाति, महिला, थारू, आदिवासी सबैका आशाका केन्द्र बनेको थियो । तर, व्यवहारमा त्यो देखिएन । र, माओवादी ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ ।
सर्वसाधारणलाई ठुल्ठूला ‘वाद’ का कुरा गरेर के गर्नु ? कसका ‘वाद’ मा के विशेषता छ भनेर अथ्र्याएर के पाउनु ? जहाँ जनताका दुःख र समस्या हेर्ने वाद नै छैन । सबैको वाद भनेको सत्ता कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै हो ।
जबजब सरकार बनाउने र सत्ता टिकाउने समीकरण बन्छ, जुनसुकै परस्परविरोधी सिद्धान्त बोकेका पार्टी मिलेर सरकार बनाउँछन् । नागरिकलाई बन्दी बनाई नागरिककै नाममा नागरिकलाई नै ठग्छन् ।
राजनीति केका लागि गर्छन् ? यसको सोझो उत्तर छ– सत्ताको लागि । सरकार कसका लागि ? उत्तर आउछ– कार्यकर्ता, आफन्त, विचौलिया र माफियाहरूका लागि । जनता कुरा त चुनावमा मात्रै हो । त्यसैले त नेताहरूले जनताको झापड खान थालेका छन् । जनताको झापड नखाने नेता त सायदै होलान् ।
ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गलाई भोकै राखी राजनीति कसरी हुन्छ ? मजदुरले बगाएको पसिनाले देश चलेको छ, नेताहरू चलेका छन् । सडकमा जनता बटुलेर एकअर्कालाई गाली गर्दा नेताहरूलाई क्षणिक आनन्द त मिल्ला तर तिनले जनताको मनमा ठाउँ पाउँदैनन् ।
नेता र राजनीतिक दल सर्वहाराको कहिलेसम्म सर्वभोगी भइराख्ने ? जनताको समर्थन प्राप्त गरेर नेता बनेकाहरूले समाज र जनताको हितमा कहिले काम गर्ने ? कहिले जिम्मेवार बन्ने ? राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो होइन, देशको स्वार्थलाई अगाडि कहिले राख्ने ?
