चितवन । दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थानका रुपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु बढ्दै जाँदा घाँसे मैदानको क्षेत्रफल भने घट्दै गएको छ ।
घाँसे मैदान निर्माण र व्यवस्थापनका लागि यसरी बजेट घटाउँदै लैजाँदा यसले प्रत्यक्षरुपमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढाउने देखिएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भए पनि घाँसे मैदानको व्यवस्थापनजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ ।
निकुञ्जमा घाँसे मैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् ।
निकुञ्जमा आहाराको अभाव भएपछि शाकाहारी जनावर मानव बस्ती प्रवेश गर्छन् । यिनै जनावरको पछि लागेर बाघजस्ता सिकारी जनावर पनि मानव बस्ती आउँछन् । यससँगै चरन क्षेत्र नपाएर बाहिरिने एकसिङ्गे गैँडा र बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गर्दछ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा छ सय हेक्टर घाँसे मैदान निर्माण गर्न रु तीन करोड १० हजार, आव २०७७÷०७८ मा सात सय हेक्टरका लागि रु तीन करोड ५० लाख, २०७८÷०७९ मा ५० हेक्टरका लागि रु २५ लाख, २०७९÷०८० मा ५० हेक्टरका लागि रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि भने घाँसे मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन ।
यसैगरी घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट क्रमशः कम हुँदै आएको छ । घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि आव २०७६÷०७७ मा ५७।७९ हेक्टरका लागि रु २८ लाख ९९ हजार, आव २०७७÷०७८ मा चार सय हेक्टरका लागि रु ९९ लाख ५७ हजार, २०७८÷०७९ मा तीन सय आठ हेक्टरका लागि रु ३८ लाख ३५ हजार, २०७९÷०८० मा दुई सय २५ हेक्टरका लागि रु ३३ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । चालु आवमा तीन सय ७० हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापनका लागि रु ४० लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
निकुञ्ज ९५२.६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको मध्यवर्ती क्षेत्र ७२९।३७ वर्ग किलोमिटर छ । यसमध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल घाँसे मैदानयोग्य छ । तिनै क्षेत्रमा बजेटअनुसार व्यवस्थापनको काम गर्ने गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा रुख बिरुवा हुर्किसकेकाले ती ठाउँमा पनि व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले रुख बिरुवा हटाएर, ट्र्याक्टर, जेसिबी, एक्साभेटरजस्ता उपकरणको प्रयोग गरी घाँसे मैदान निर्माण गर्ने गरेको बताए ।
यसैगरी मानिस र ट्र्याक्टरले घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । दलदल भएका क्षेत्रमा मानिसले ढड्डी फाड्ने गर्दछन् भने अन्य क्षेत्रमा ट्र्याक्टर लगाउने गरेको उनले जानकारी दिनुभयो । कतिपय ठाउँमा नियन्त्रित आगलागी गरेर पनि घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।
वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसे मैदानको निर्माण र व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुने भए पनि बजेटको अभावमा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
बजेट घट्दै गएपछि घाँसे मैदानका रुपमा रहेका क्षेत्रमा ढड्डी बढेर वन्यजन्तु चर्न योग्य हुन छाडेको छ । यसका कारण निकुञ्जभित्र घुम्ने पर्यटकले सहजै वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पाउँदैनन् ।
बाघ र मानिसको द्वन्द्वका विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डा बाबुराम लामिछाने निकुञ्जमा व्यवस्थित घाँसे मैदान नहुँदा बाघका आहारा प्रजाति मानव बस्तीमा प्रवेश गर्ने बताउनुहुन्छ । उनले भने, ‘आहारा प्रजाति जता जान्छन् बाघ उतै जान्छ । यसरी बाघ नै बस्ती पसेपछि यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’
वन्यजन्तुका लागि पानी र आहारा निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले शाकाहारी अग्ला वन्यजन्तुले वनमा डालेघाँस खाने भए पनि होचा जनावरका लागि घाँसे मैदान अनिवार्य हुने बताए । वर्षात्को समयमा घाँसको खासै समस्या नहुने भए पनि हिउँदको समयमा घाँसे मैदान अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अजय कार्की सरकारको प्राथमिकतामा घाँसे मैदान नपरेको स्वीकार्नु हुन्छ । अर्थ हुँदै वन र विभागसम्म बजेट कम आउँदा घाँसे मैदानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उनले बताए ।
उनले भेन, ‘सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा बजेट प्राथमिकतामा पर्छ, तर वन र वन्यजन्तु संरक्षण प्राथमिकतामा राखिँदैन ।’ विभागले चाहेर पनि आवश्यकताअनुसार बजेट पठाउन नसकेको उनले बताए ।
हालसम्म घाँसे मैदान व्यवस्थापन बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै गर्नुपर्दा पुस महिनाभन्दा अगाडि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले नयाँ कार्यविधि आएकाले अब थोरै रकमले धेरै काम गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मजदुर राखेर बाह्रै महिना काम गर्न मिल्ने गरी नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
उनले भने, ‘अब हामी थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ । ठेक्का लगाउनैपर्ने प्रावधान हटेको छ ।’ ‘वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ मङ्सिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।
घाँसे मैदान निर्माण र व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै उहाँले बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयबाटै यसलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।
