काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहाली गरेको एक वर्ष पुगेको छ । नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा प्रचण्डले पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गरेका थिए । पदबहाली भएको एक वर्षमा उनले गरेका कामको निर्मम समीक्षा हुन थालेको छ ।
गत वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यसको भोलिपल्ट शपथ लिएका थिए । शपथलगत्तै एमालेसहितको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका उनले सुरुवाती चरणमै एमालेको साथबाट बाहिर आए ।
सभामुखको निर्वाचनसम्म एमालेको साथमा रहेका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुग्दा एमालेको साथबाट बाहिरिए । राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्री बनाउने दल एमालेलाई छाडेर उनी पुरानै लोकतान्त्रिक वामगठबन्धनमा फर्किए ।
त्यसयता कांग्रेससँगै एमालेबाट विभाजन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको साथमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । सरकार गठन गरेको एक वर्ष उनी आफै आत्मसमीक्षा गर्ने चरणमा पुगेका छन् । र, अब इतिहास सम्झाउने गरी एक पटक छलाङ मार्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रचण्डले गत पुस १० गते सरकारको नेतृत्व लिएपछि आफ्नो कार्यकाललाई अविस्मरणीय बनाउने बताएका थिए । तर, एक वर्षको अवधिमा विवादको भुमरीमा फस्दै गएका छन् । विगतको उत्साहमा उनी आफै अलमलिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा आसीन भएयता उनका कतिपय कदमले आफ्नै लागि राजनीतिक हानी हुने अवस्था निम्त्यायो भने उनका केही अभिव्यक्तिले सार्वजनिक आलोचना खेपिरहेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा कतिपय कामको चर्चा भएपनि अहिले कतिपय विवादास्पद गतिविधिले गिज्याइरहेको छ । राजनीतिक लाभ हानीका आधारमा सहकार्यको निर्क्योल गरेका प्रचण्डले चुनावअघि अलग्गै र त्यसपछि अलग गठबन्धनमा सरिक भएका थिए ।
प्रचण्डको यी तत्कालीन कार्यले उनले कतिपय राजनीतिक क्षति ब्यहोरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल उत्साहप्रद हुन सकेको छैन । जसका कारण उनको कार्यकालको एक वर्ष विवादरहित बन्न सकेको छैन ।
गत शुक्रबार मात्रै कोशी प्रदेशमा पुगेका प्रचण्डले मन्त्री परिवर्तन गरेर भएपनि एक पटक धक्का दिने भन्दै अर्को अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । त्यसको दुई दिनपछि सिंहदरवारमा बसेर मन्त्रीहरूलाई एक महिनाको समय दिन्छु भन्दै धम्क्याए । जसले गर्दा उनकै अभिव्यक्ति र कामको लयमा तदम्यता मिलेको छैन ।
एमालेसँगको सहकार्य तोड्दा उनले उपराष्ट्रपति पद गुमाएका थिए भने कांग्रेससँगको सहकार्यमा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति गरेका थिए । जस अन्र्तगत उनी विगतको सहमति कार्यान्वयन भएमा अब एक बर्ष अझै प्रधानमन्त्री हुनेछन् तर, बोली र व्यवहारमा तदम्यता मिल्न सकेको छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी सहयात्री कांग्रेसलाई लत्याएपछि उनलाई विश्वास गर्ने आधार गुमेको थियो । धेरैले वाम गठबन्धनका रुपमा एमाले–माओवादी सहकार्य अघि बढ्ने अनुमान गरेका थिए ।
तर, कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । उनी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन तयार भएर आफ्नो पोल्टामा परेको उपराष्ट्रपति पद गुमाए ।
त्यतिबेला एमाले माओवादी र राप्रपासहितको गठबन्धनमा रास्वपा पनि सामेल भएकाले सरकार गठनका लागि पर्याप्त सांसद संख्या भएपनि कांग्रेसले प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रचण्डको मन जित्ने काम गरेको थियो ।
पुस २६ गते संसद्मा पाएको अभूतपूर्व विश्वासको मतलाई सर्वसम्मतको उपमा दिएका प्रचण्ड तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले फालेको पासामा परेका थिए । कांग्रेसले गुमेको चुनावी गठबन्धन फर्काउने दाउले दिएको विश्वासको मतपछि प्रचण्डको गठबन्धनतर्फ फर्कने तयारीपछि एमाले सशंकित बन्यो ।
उनले २७५ सदस्यीय संसदमा कांग्रेससहित प्रचण्डले २६८ विश्वासको मत पाएका थिए । उनको पक्षमा १० दलका सांसदले मतदान गरेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेसका एक निलम्बित सांसद र केही अनुपस्थितबाहेक अन्य सबैको मत प्रचण्डले पाएका थिए ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतका कारण एमाले सशंकित बनेको थियो । अन्ततः कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएर प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेको एमालेसँग राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सहकार्य तोडे ।
राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन अगावै औपचारिक रुपमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले आनाकानी गरेपछि बालकोटमा पुगेका प्रचण्ड कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहजै तयार भए । त्यसपछि शुरु भएको चुनाव अघिको गठबन्धन अहिले पनि कायम छ ।
राज्य सञ्चालनको कतिपय सन्दर्भमा कांग्रेस र एसका नेताहरूसँग प्रचण्डको सहकार्य मिलिरहेको छैन । साथै, पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि उनको ट्यूनिङ मिलिरहेको छैन । यी सबै परिस्थितिले उनी अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेका सबै मन्त्रीहरूलाई घर फिर्ता गरेर नयाँ सेट ल्याउने विषयमा गठबन्धन दलहरूसँग छलफलमा छन् । गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय साटफेर गर्ने गरी कांग्रेससँग कुरा मिलाउने तयारी पनि उनले गरेका छन् ।
खासगरी, प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डले यो कार्यकालमा उल्लेख्य काम गर्ने दाबी गरेका थिए । स्वघोषित रूपमै अब प्रधानमन्त्री नबन्ने बताउँदै यस पटक दीर्घकालसम्म देशवासीले सम्झनलायक काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको भए पनि चर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि एनसेलसम्म आइपुग्दा सरकारी काममा झमेला देखियो ।
सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलसँग सम्झौता गर्न पुग्दा उनका लागि स्मरणयोग्य काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन वा उनले चाहेनन् भन्ने केही बाहिर आउन सकेको छैन । उनले भनेका सबै कुरा औपचारिकतामै सीमित बन्न पुगे ।
आफ्नो नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धमा निधन भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सहिदको घोषणा गर्न सफल भएपनि घाइते अपांगका लागि ल्याइएको अन्य आर्थिक सहायताका प्याकेज सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि उनीसँग चुपचाप लाग्नुको कुनै विकल्प थिएन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शङ्काको घेरामा रहेका दलका नेता र उनीहरूको परिवारमाथि सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन । सीमित नेता र कर्मचारीमाथि लादिएको अनुसन्धानले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारको अनुसन्धान कार्यको चौतर्फी आलोचित बनेको थियो । अहिले पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान शुरु हुन सकेको छैन । अनुसन्धानमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई काम दिनुको साटो कही कतै लगेर थन्क्याउने काम भैरहेको छ ।
यस्तै सुन काण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष रहेका कृष्णबहादुर महराका छोरा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । महरामाथि शंकास्पद भूमिका रहेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि उनलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको छ ।
सुन काण्डमा माओवादीकै नेताहरू मुछिएपछि प्रचण्ड चुपचाप बस्नु परेको थियो । सरकारका अन्य काममा छोरी गंगा दाहालको हस्तक्षेप र प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा गंगाको भूमिकाको विषयलाई लिएर प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएका छन् ।
पछिल्लो बहुचर्चित एनसेल प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय तथा परिवारमाथि आक्षेप लागेको छ । यस प्रकरणमा पनि शंकास्पद भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोप खण्डन र स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।
यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेपनि सिङ्गापुरमा रहेका एनसेल कारोबारीसँग नेपालका सबै शीर्ष नेताहरूको सुमधुर सम्बन्ध रहेको उनको दाबी थियो । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफू पनि सिंगापुर जाँदा उनै कारोबारीकोमा बस्ने गरेको बताएका थिए । उनले कारोबारीसँगको सम्बन्ध औपचारिक रुपमा खुलाए पनि गलत गर्ने नियत नरहेको प्रष्ट्याएका थिए । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिप्रति देउवा र ओलीले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गतिशीलतामा उनको सहयोगी टिममा अनावश्यक कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेको भन्दै माओवादीभित्रै आलोचना रहेको छ । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सरल बनाउने भन्दा पनि जागिरे दस्ताको रुपमा बालुवाटारमा आधिपत्य कायम गरेको कारण उनको आलोचना भएको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन ।
