सत्ता राजनीतिमा नेकपा एमालेको अवस्था हेर्न लायक छ । ओली प्रतिगमनबाट सुरु भएको ओरालो यात्रा रोकिने अवस्था छैन । सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको वातावरण कायम रहे २०८४ सम्म पुग्दा असामान्य तवरले एमालेले आफ्नो अवस्थामा बदलाव पाउने छ । जुन अवस्थाले ओली प्रतिगमनको ‘ब्याक फायर’ देखाउने छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिचको एकता ऐतिहासिक थियो । लामो समयको ‘कम्युनिष्ट एकता’को चाहना मात्र पुर भएको थिएन । जुन एकतासँग विकास र समृद्धिको यात्रा पनि एकाकार थियो । त्यो विन्दुबाट विकास र समृद्धिको अतृप्त नेपाली चाहना पुरा हुन्थ्यो । विडम्बना ! एमाले–माओवादी एकता कायम रहेन । देश त्यसको ब्याक फायरमा छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले त्यसको परिणाम भोग्दै छ ।
नेकपाका तत्कालीन एक अध्यक्ष थिए, केपी शर्मा ओली । उनले सरकारी मोर्चा सम्हाल्ने अवसर र जिम्मेवारी पाए । स्वाभाविक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को काँधमा सिंगो पार्टी थियो । यसै आधारमा पार्टी अघि बढ्न सकेको भए आज अवस्था यस्तो हुने थिएन । एमालेले यति धेरै कमजोर परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने थिएन । कम्युनिष्ट छोडी कांग्रेसको फेरो समातेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रचण्डको दुखान्त तय हुन्थेन ।
नेकपा कालमा ओलीमा उन्माद नचढेको भए । अर्का अध्यक्षको अस्तित्व अस्वीकार नगरेको भए । लामो समदेखिका सहयोद्धा माधवकुमार नेपालहरूलाई तिरस्कार नगरेको भए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै गएको भए । पार्टीको अधीनमा सरकार सञ्चालन गरेको भए । पार्टी भित्रका विमतिहरूलाई असंवैधानिक कदममा नपुर्याएको भए आज यस्तो हुन्थेन । ओली राजनेता कहलिन्थे, कम्युनिष्टहरुको नेतृत्व देशमा नयाँ युग प्रारम्भ हुन्थ्यो । त्यो समृद्धिको युग हुन्थ्यो ।
आफ्नै अहंकारबाट सिर्जित परिस्थितिलाई ओलीले प्रतिगमनमा लगेर टुंग्याए । सोही विन्दुबाट एमालेको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो । सुरुमा नेकपा फुट्यो । त्यसपछि एमाले फुट्यो । एमालेले प्रदेश र केन्द्रमा हुँदाछँदाको आफ्नै सरकार गुमायो । लगत्तै आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनमार्फत औसतमा राम्रै मत पाए पनि एमालेको सत्ता यात्रा तय हुन सकेन । हुँदा–हुँदा यस्तो अवस्थासम्म आइलाग्यो– एमालेले गठबन्धनसँग भिख माग्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । रिक्त हुने १९ मध्ये ९ सदस्य एमालेका हुन् । जुन निर्वाचनबाट एमालेले शतप्रतिशत गुमाउने परिस्थिति बनेको छ । गठबन्धन एकमत भएर निर्वाचनमा होमिदा एमालेको पक्षमा परिणाम शून्य हुने छ । राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचन एमाले ओरालो यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण शृङ्खला हुने छ । जुन धक्काको पराकम्प एमालेसँग अर्को आमनिर्वाचनसम्म रहन्छ ।
सब थोक गुमाउँदै जाने क्रममा एमालेले निकट भविष्यमै राष्ट्रियसभाको ९ सिट सर्लक्कै गुमाउँदै छ । यो परिस्थितिबाट एमाले कति अतालिएको छ भन्ने पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्दा पुग्छ । यसबिचमा एमालेले गठबन्धनसँग गैरराजनीतिक बार्गेनिङ गर्यो । विपक्षी गठबन्धनसँग भाग छुटाइमाग्ने जस्तो अराजनीतिक हर्कत त एमाले बाहेकबाट सम्भव थिएन । एमालेले त्यसै गर्याे । तर, एमालेले सफल भएन । अन्ततः राष्ट्रियसभाका १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दिने अवस्थामा पुग्यो ।
गठबन्धनमा फाटो ल्याउन एमालेले आधारभूत राजनीतिक मान्यताहरू पनि बिर्सिँदै आएको छ । जसरी पनि गठबन्धनमा फाटो ल्याउने चाहनामै एमालेले लाज–सरम खोपीमा थन्को लगाउँदै गठबन्धनसँग राष्ट्रियसभाको सिट भिख मागेको थियो । गठबन्धनले भाग छुटाउँदैन भन्ने थाहा भएर पनि एमालेले जोड गर्नुको अर्थ थियो, गठबन्धनमा फुट ल्याउने । तर, यो निर्वाचनबाट गठबन्धनमा फुट ल्याउन एमाले असफल भयो ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन र टीआरसी विधेयकबिच गोरु बेचेको पनि साइनो छैन । जुन मुद्दा निश्चित कुनै व्यक्ति वा दलको मात्र नभएर सिंगो देशको मुद्दा हो । जुन मुद्दालाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग घृणित रुपमा सौदाबाजी गर्ने प्रयत्न गर्यो । राष्ट्रियसभामा भाग छुट्याए टीआरसी विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलमा एमालेलाई भाग छुट्याउने सन्दर्भमा छलफल पनि गराए । तर, गठबन्धन तयार भएन । एमालेको टीआरसी अस्त्र पनि असफल भयो ।
गठबन्धन भत्काउन एमाले हरदम प्रयत्न गरिरहन्छ । अधिक त गठबन्धनभित्रकै विमतिहरूमा खेल्दै आंशिक सफलताहरू प्राप्त गर्दै आएको छ । तर, अन्त्यमा एमालेका आंशिक सफलताहरू पनि असफलतामा रूपान्तरण हुन्छन् । आमनिर्वाचनपछिको एमाले–माओवादी सरकार, कोशीमा कांग्रेस–एमाले सरकार जस्ता घटनाहरू एमालेका असफल प्रयास हुन् । जुन घटनाहरूमा गठबन्धन दलबिच फाटो ल्याउन सफल भए पनि गठबन्धन सम्हालिँदै आउँदा अन्ततः एमाले नै असफल हुँदै आएको छ ।
आमनिर्वाचनपछि गठबन्धन दलका कांग्रेस र माओवादीबिच ‘को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्ने विषयले फाटो ल्यायो । कांग्रेस–माओवादी फाटोमा धेरथोर एमालेकै योगदान देखिन्थ्यो । बाँकी कारण त कांग्रेस नै थियो । कांग्रेस–माओवादीबिच फाटो आउँदा केही समयका लागि एमाले–माओवादी सरकार बन्यो । एमालेको साथमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । तर, एमालेको त्यो गैरराजनीतिक सफलता धेरै दिन टिक्न सकेन । अन्ततः एमालेलाई जिल्ल पार्दै प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन ब्युँताए । र, एमालेको असफल यात्राले निरन्तरता पायो ।
पछिल्लो पटक कोशी प्रदेशको सरकार गठनका सन्दर्भमा एमालेले कांग्रेस–माओवादीमै खेल्यो । गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसको एउटा टिमलाई बोकेर एमालेले सरकार बनाउन सहयोग गर्याे । जहाँबाट विग्रहको आगो झोसेर गठबन्धन सल्काउने एमालेको योजना थियो । तर, त्यो योजना पनि सफल हुन सकेन । अन्ततः गठबन्धन दलले कांग्रेसको विद्रोही टोलीलाई केही सर्तसहित वैधानिकता दियो । र, कोशीबाट पनि एमालेले असफलताको मात्रा थप्यो ।
ओलीको असंवैधानिक कदमदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा एमालेले असंख्य अवसरहरू मात्र गुमाएको छैन, सयौँ हार र हजारौँ असफलताहरू बेहोरिसकेको छ । जुन असफलताहरूले एमालेको राजनीतिक भविष्यमा लामो समयसम्म असर गर्ने छ ।
संसदीय प्रणालीमा सत्ता प्रधान हुन्छ । सत्ताबाट निरन्तर विमुख हुने राजनीतिक दलले शक्ति गुमाउँदै जान्छ । आज एमाले सोही ठाउँमा पुगेको छ । दीर्घकालीन असर राख्ने नीति निर्माणदेखि नियुक्तिजन्य भागबन्डाहरूमा एमाले विमुख छ । राज्यका मुख्य संयन्त्रहरूमा सत्तारुढ दलले आफू निकटलाई नै अवसर दिइरहेका छन् । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीदेखि न्यायालयजस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा एमालेको प्रतिनिधित्व गुम्दै गएको छ । जसको असर एमालेले लामो समयसम्म भोग्ने छ ।
सत्ता यात्रालाई निरन्तरता दिन गठबन्धन दलबिच तीन चरणको सहमति भएको छ । पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहने छन् । उनको कार्यकाल अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एक वर्ष र बाँकी दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । जुन सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा बाँकी चार वर्ष पनि एमाले सत्ताबाहिर रहन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा सत्ता प्रधान हुने भए पनि सत्ता नै सब थोक भने होइन । यसै प्रणालीमा प्रतिपक्षको परिकल्पना गरिएको छ । प्रतिपक्षी दल इमानदारीपूर्वक संसदीय मूल्यमान्यतामा रहेर जनताको पक्षमा उभिन सक्दा जनतामा विश्वास कायम हुनसक्छ । जुन विश्वासले आगामी निर्वाचनमार्फत विपक्षी दल सत्ताको हकदार हुन सक्छन् । अहिले एमालेसँग त्यो अवसर छ । जुन अवसरको सदुपयोग गर्न सके सत्तापक्षको कमजोर प्रस्तुतिबाट राम्रो फाइदा लिन सक्छ । तर, एमाले त्यो बाटोमा छैन ।
एमालेले पछिल्लो आमनिर्वाचनको अभिमत स्विकार्न सकेको छैन । निर्वाचनको एक वर्ष पनि नबित्दै मध्यावधिको बाटोमा हिँडेको एमाले अहिले पनि सोही बाटोमा छ । जुन यात्राले एमालेको चाहना ‘निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म’ मात्र भन्ने स्थापित गरेको छ । त्यो भन्दा पनि खतरनाक भाष्य के बनेको छ भने, एमाले सत्ताबिना एक पल पनि बाच्न सक्दैन । सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार छ ।
तमाम गतिविधिहरू हेर्दा, एमालेले जसरी आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न चाहेको छैन, सकेको छैन । अझै पनि एमालेको यात्रा प्रतिगामी नै छ । हिजो संसद् विघटन गरेर प्रतिगमनको भारी बोकेको एमाले अहिले बिना कुनै कारण मध्यावधिको कुरा गरेर अर्को प्रतिगमनकै बाटोमा हिँडेको छ । जुन यात्राले एमालेलाई झनै संकटको चरणमा पुर्याउने छ । यसरी नै अघि बढे ८४ सम्म पुग्दा एमालेले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन सक्छ ।
