काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव र सहसचिव सरुवामा चलखेल हुने गरेको छ । कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा कानुनका अधिकृतको सरुवा र २ बर्ष पुगिसकेकाहरुको थमौती गरी बार्गेनिङ गरेको आरोप छ ।
काठमाडौंको रैथाने भएको बताउने उनले २ बर्ष पुगेका आकर्षक कार्यालयका कानुनका उपसचिवहरुलाई सरुवा गर्नुको साटो त्यहीँ थमौती गरेका छन् । कानुन उपसचिवका लागि सडक विभाग, उद्योग बिभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरु आकर्षक मानिन्छन् ।
त्यसैगरी, कानुन सहसचिवहरुका लागि अर्थ, गृह र ऊर्जा मन्त्रालय आकर्षक मानिन्छन् । सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव बलसागर गिरीलाई पठाएका छन् । केही समयअघि सापकोटा र मन्त्री धनराज गुरुङको कृपामा शक्तिशाली अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखा सम्हाल्न पुगेका गिरी कांग्रेसको नामा सधैं लाभ लिने ठाउँमा सरुवा मिलाउँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुनको उपसचिव हुँदा सूर्यटोबाको कम्पनीबाट करोडभन्दा बढी लाभ लिएर सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको बिधेयकको मस्यौदा केही महिना होल्ड गरेका गिरीलाई कारबाहीस्वरुप तत्कालीन सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङको निर्देशनमा तत्कालीन सुदूरपश्चिमान्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले गिरीलाई सरुवा गरेपछि सो सम्बन्धी बिधेयक संसदमा टेबुल भएको सम्झनेहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अझै छन् । आर्थिक मामिलामा अति कमजोर तिनै गिरीलाई कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले सुृदूरपश्चिमबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल सस्कृति मन्त्री भएपछि त्यहाँ सरुवा मिलाएका थिए ।
त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयमा छिरेका गिरीले सहरी विकास मन्त्रालयसमेत भ्याइसकेका छन् । सहरी विकासपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको कानुन सचिव भएका उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि गण्डकी प्रदेशमा सरुवा भएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयको उदयराज सापकोटा पहिलो पटक सचिव हुँदा गिरीलाई काठमाडौं सरुवा गरी न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा ल्याइएको थियो । स्याङ्जाका गिरी जिल्लाकै धनराज गुरुङ कानुन मन्त्री भएपछि उनलाई सबैको रोजाइमा परेको अर्थ मन्त्रालय जान कसले रोक्ने ? हरेक फाइलमा निर्णयार्थ बाहेक थप राय लेख्न नजान्ने गिरीको कार्यक्षमताका बारेमा मन्त्री गुरुङ र सापकोटा पनि जानकार छन् । तर, कांग्रेस र जिल्लाकै भएपछि कार्यक्षमताको के अर्थ ? तनहुँका कांग्रेसी नेता शंकर भण्डारी उनका असल मित्र हुन् ।
गुरुङ र भण्डारीको गठजोडमा सापकोटाको पनि योगदान गिरीले अर्थमन्त्रालयको कानुन महाशाखा सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । लामो समय उपत्यका बाहिरै बिताएर सहसचिव भरतमणि रिजाल गृहमन्त्रालयको कानुन महाशाखामा आएका हुन् । लुम्बिनी र कोशी प्रदेशको कानुन सचिवमा कार्यरत रहिसकेका उनी संसद सचिवालय हुँदै गृह पुगेका हुन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको रोजाइमा रिजाल परेका हुन् ।
त्यस्तै कानुन उपसचिवका लागि भन्सार मानिने सडक विभागमा हरिसिंह धामी दुई बर्षदेखि कार्यरत छन् । सुदूरपश्चिमका धामी, सुदूरपश्चिमकै दिलेन्द्रप्रसाद बडुका पालामा खानेपानी मन्त्रालयबाट सडक बिभागको कानुन शाखामा पुग्न सफल भएका थिए ।
उनको २ बर्ष पुगिसक्दा पनि कानुन सचिव सापकोटालाई महिनावारी बुझाएका कारण थमौती हुँदैआएका छन् । खानेपानीमा हुँदा कानुन शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी बिर्सेर तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीको निजी सचिव समेत भएका थिए । केही महिनामै मन्त्री चौधरीसँग आर्थिक लेनदेनको बिषयमा कुरा नमिलेपछि उक्त जिम्मेवारी खोसिएको थियो । अरुको सरुवा गर्दा आयोगको बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कानुन सचिव सापकोटाले आफ्ना अनुकूलका सरुवा गरिरहेका छन् ।
आयोगको बैठकको हौवा पिटाएर सचिव सापकोटाको २ बर्ष पुगिसकेका उपसचिवहरुको थमौती गर्ने बहाना बनेको छ । सडक विभागमा नयाँ कानुनको उपसचिव पठाउन सापकोटालाई अनुुरोध पुगे पनि उनले आयोगको बैठकको हौवा पिटाउँदै सरुवा रोकी धामीबाट असुली गरिरहेको आरोप छ ।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकासे अड्डा र मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवहरुको सचिव सापकोटामा बाक्लो उठबस हुने गरेको छ । यस्तै उठबस गर्नेमा पर्दछन्, उद्योग विभागका कानुनका उपसचिव दीपक घिमिरे । घिमिरे उद्योग विभागमा सरुवा भएको ३ बर्ष पुगिसकेको छ ।
उद्योग विभागमा सरुवा हुन चाहने थुप्रै उपसचिव छन्, तर शाखा अधिकृत हुँदादेखि उद्योगमा हुने आर्थिक चलखेलबारे राम्रो जानकारी भएका घिमिरेले त्यहीँ टिक्न सचिव सापकोटालाई नियमित रुपमा खुसी पार्दैआएका छन् ।
कांगे्रेस निकट भएकै कारण सधैं लाभ पाउने कानुनका उपसचिव हुन्, टंक महत । उनी उद्योग बिभागबाट संचार मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका छन् । सामान्यबाट हालै सचिव सापकोटाको निगाहामा महत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रमुख भएका छन् । महतको सरुवा हुँदा सचिव सापकोटालाई आयोगको बैठक नै राख्नुपरेन ।
सामान्यतया कानुन समूहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा सचिव तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट काजसरुवा गर्ने र पछि आयोगले अनुमोदन गरी दरबन्दी कायम गर्ने परम्परा छ । महतको हकमा पनि त्यही हुनेवाला छ । निजामती सेवा नियमावलीमा हरेक २ बर्षमा कर्मचारी सरुवा गर्ने ब्यवस्था छ । तर सापकोटाले नियमावली बिपरीत आफूलाई नियमित दस्तुरी बुझाउनेलाई ३ बर्षमा पनि चलाएका छैनन् ।
इलामका महत कांग्रेसको तर्फबाट गाविस उपाध्यक्ष हुँदै जागिरमा प्रवेश गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम नेपालको २ बर्ष पुगिसकेको छ । भोजपुरका नेपाल कांग्रेस निकट भएकै कारण स्वास्थ्यबाट परराष्ट्र पुगेका हुन् ।
त्यसैगरी, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका कानुन उपसचिव टोपबहादुर बिष्टको पनि २ बर्ष पुगिसकेको छ । शाखा अधिकृत हुँदा उद्योग विभागमा कार्यरत बिष्ट बढुवा भएपछि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पुगेका बिष्ट लाभ लिन खप्पीस मानिन्छन् । महिना बित्यो कि उनी पनि कोशेलीपात बोकेर सचिव सापकोटालाई खुसी पार्न पुग्ने गरेका छन् । लोकसेवा आयोगका लोकहरि कँडेलको पनि ३ बर्ष पुगिसकेको छ ।
सरुवा थमौती गरेरै आर्थिक लाभ लिन पल्केका सचिव सापकोटाले बिभागीय मन्त्री धनराज गुरुङको आदेश पनि पछिल्लो समय टेर्न छाडेका छन् । कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला समूहका मन्त्री गुरुङलाई आरजु राणाको ध्वाँस देखाएर सापकोटाले नटेरेको बताइन्छ । बल्लबल्ल कानुन मन्त्रालय पाएको शेखर समूहलाई ठेगान लाउन आरजु राणाले सापकोटालाई पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खुलेको छ ।
