काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको बताए ।
उनले भने– ‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ, अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देश्न दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
यद्यपि उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
अदालतले गरेको निर्णय ठीक वा बेठीक जे भए पनि आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । अदालतले म्याद दिने सन्दर्भमा घण्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा नभएको उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरुले मुद्दा नछाडेको र अगाडि बढ्ने बताए ।
