काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई किन बयान नलिएको भनी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सभापति लामिछानेले बाँसवारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीको जति नै सांसद विनोद चौधरीको पनि शेयर देखिएको भन्दै उनलाई किन अनुसन्धान नगरिएको भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले अनुसन्धानको दायरामा राखेर विनोद चौधरीलाई किन बयान लिइएन भनि प्रश्न गरे। उनले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका फरार रहेका छोरा प्रतिक थापाबारे के पत्ता लाग्यो र खोज्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी प्रश्नसमेत गरे। त्यस्तै इन्द्रजित राईका छोरा निरजबारे पनि उनले प्रश्न गरे।
उनले भने ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई केही दिन अगाडी हिरासतमा राखिएको देखियो । जग्गा हडप्दा चौधरीकै जति शेयर भएका अन्य साझेदारहरु मध्ये सत्तारुढ दलका सांसद विनोद चौधरीको पनि देखिएको छ । तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान त लिन सकिन्थ्यो होला । बयान लिइयो कि लिइएन ? ’
उनले गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धमा आफूले गरेको निर्णयका विषयमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न सोधेका छन् ।
उनले त्यो निर्णय खारेज हुनुको कारण पनि सोधेका थिए । उनको निर्णय कानुनविपरीत भएको तथ्यसहित विवादित बनेको पृृष्ठभूमिमा उनीपछिका मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गरेका थिए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेका समाचार आएको थियो । त्यस्तो निर्णय कसको संलग्नतामा कसरी गरियो भन्ने पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको समाचार आएको थियो ।’
त्यसपछि लामिछानेले प्रश्न गरे, ‘त्यो समितिले रिपोर्ट बुझायो कि बुझाएन ? सार्वजनिक किन गर्नुभएन ? त्यत्रो राष्ट्रघात भएको कुन विदेशी कम्पनी थियो ? जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दैन ?’
जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गैरकानुनी भएकाले खारेज भएको बताए । उनले नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा पाइभेट कम्पनीलाई दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न जोडिएको बताए ।
गतवर्ष पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएलगत्तै लामिछानेले रुजु गर्ने काम निजी कम्पनीलाई दिने कार्यविधिसम्बन्धी निर्णय लिएका थिए ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालि’ नामक कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा इजाजत पाएको थियो । ऐनविपरीत कार्यविधि बनाउँदै ‘फ्रास्ट ट्रयाक’मा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजिएको थियो ।
