काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेकै बेला प्रचण्डमाथि एनसेलका मालिक सतिशलाल आचार्यले साँठगाँठ भएको कुरा बाहिरिएको छ ।
त्यसो त प्रचण्ड स्वयंले संसदीय समितिको बैठकमा आचार्यसँगको सम्बन्धका बारेमा स्वीकारेका छन् । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आचार्यसँग आफ्नो मात्र नभइ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि सम्बन्ध भएको र सिंगापुरमा आचार्यसँग भेटघाट गरेको रहस्य खोलेका थिए । त्यही आचार्यले शक्तिकेन्द्रको आडमा अर्बौंको करछली गर्दै आएका छन् ।
एनसेल शेयर खरिद–बिक्री सुरुदेखि नै विवादमा छ । उपेन्द्र महतो लगायतका व्यापारीहरूले अहिलेसम्म पनि एनसेल शेयर खरिद–बिक्री गर्दाको अर्बौं लाभकर छलेका छन् । निरज गोविन्द श्रेष्ठको करछली विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
एनसेलले करछली गर्नकै लागि टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ । यसै प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई अख्तियार पठाएर प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड, देउवा र ओलीसँग भित्री साँठगाँठ भएकै कारण नेपालको ऐन कानुनलाई धज्जी उठाउँदै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर आचार्यले खरिद गरेका छन् । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको एजियटा कम्पनी र २० प्रतिशत शेयर सतिशलाल आचार्यकी पत्नी भावना श्रेष्ठको नाममा छ ।
एजियटाको ८० प्रतिशत शेयर आचार्यले खरिद गरेपछि एनसेल सतप्रतिशत गैरआवासीय नेपालको नाममा हुन्छ । पाँच वर्ष पछाडि एनसेलले सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐन कानुनलाई छलेर एनसेलको स्वामित्व आफूमा राख्न आचार्यले ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने जुक्ति निकालेका हुन् ।
त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष खनाल बाधक बनेपछि उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो । आचार्यले प्राधिकरणको अध्यक्ष आफुअनुकुल व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने सूचनामै सञ्चारमन्त्री शर्माले त्रृटि गरेको भएपनि अख्तियार, लेखा, अर्थ, शिक्षा लगायतका ससदीय समिति मौन भएका छन् ।
अख्तियारको ३३औँ वार्षिक उत्सवकको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुशासनको जति ठूलो गफ हाँके पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वयं मुछिएपछि प्रचण्ड पानी माथिको ओभानो जस्तै बनेका छन् । दुरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू एनसेलसँग झुकेका छन् ।
एनसेलसँगका नेपाली सञ्चालक सतिशलाल आचार्यको सेटिङमा आचार्यका कर्मचारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने गरी थालिएको सरकारी प्रयासमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू मौन देखिएका हुन् ।
प्राधिकरणमा अर्बौको बजेटसमेत रहेको छ । त्यो बजेटमा कसले चलखेल गर्ने भन्ने बारेमा हरेक प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको आँखा लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था पनि प्राधिकरणमै जोडिएका हुन्छन । उनीहरूलाई लाइसेन्स दिनेदेखि कानुन निर्माणको प्रकृयासम्म प्राधिकरण जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुरसञ्चार प्राधिकरणमा एनसेलकै कर्मचारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न ठूलो घोटाला भएको देखिन्छ ।
अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन दलहरू तथा प्रमुख प्रतिपक्षी सम्मलाई मिलाउनसक्ने भनेको विचौलियाहरू हुन् । यतिबेला एनसेल तथा त्यसका सञ्चालकका विचौलियाहरूले अनुकुल भएका व्यक्तिलाई लैजाने प्रपञ्च गरेका छन् । एनसेलको सबै शेयर नेपाली मुलका विदेशी नागरिक आचार्यले खरिद गरिसकेको र त्यसको विवाद कायमै रहेको छ ।
प्राधिकरणमा र राज्यको नियमनकारी निकायमा आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति ल्याउनका लागि नियोजित रुपमै सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा रहेका भूपेन्द्र भण्डारीले आवदेन दिएको र उनलाई पठाउने गरी सूची तयार भइरहेको स्रोतको दाबी छ । भूपेन्द्र भण्डारीलाई त्यही पठाउनका लागि आचार्यले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार बनाएको हो भन्ने कुरा यस नियुक्तिबाट पुष्टि भएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्माले चलाखीपूर्ण तरिकाले निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका पूर्वकर्मचारीलाई नियुक्तिको तयारी गरेका छन् ।
लामो समय निजी क्षेत्रका दुरसञ्चार प्रदायक संस्थाहरूमा क्रियाशील भई सञ्चार मन्त्रालयको दुरसञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकारका रुपमा क्रियाशील भण्डारीलाई नियुक्तिको तयारी गरेका हुन् ।
विगतमा एनसेलका बजार प्रबन्धकका रुपमा कार्य गरेका भण्डारीले स्मार्ट सेल बुरुन्डीको सीईओको रुपमा काम गरेका थिए । उनी सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकार हुनुभन्दा अगाडि एनसेलकै परामर्शदाता भएर काम गरिरहेका थिए । सन् २००८ देखि १५ सम्म स्मार्ट सेलको सीईओ भएका थिए । पे नेपाल प्रालि नामको कम्पनी खोलेर चलाएका थिए ।
त्यहाँ आवदेन दिनेमा भण्डारीलगायतका एनसेलसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरू पनि रहेका छन् । कमलप्रसाद खनाल पनि एनसेलकै कानुनी परामर्शदाता हुन् । उनीहरू दुवैजना एनसेलसँग जोडिएकै कारण एक दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि मैनेजरप्रसाद साह कानु, रोहित रौनियार, देवनारायण यादव, सुरेशकुमार कार्की, प्रकाश बराल, नगेन्द्रकुमार दास, नन्दविक्रम अधिकारी, माधवप्रसाद रेग्मी, सागरनाथ उपाध्याय, डोलेन्द्रप्रसाद शर्मा, सुशील ओझा, रामदेव यादव, नवीन जीसी, गिरेन्द्रराज अधिकारी, जनार्दन भट्ट, लक्ष्मीप्रसाद पण्डित, अनिल झा, दामोदर रेग्मी, शैलेन्द्र गिरी, श्रीकृष्ण सुवेदी, भूपेन्द्र भण्डारी, पंकजकुमार दास, गोकर्णप्रसाद सिटौला, चित्रसिंह बुढाथोकी मगर र कमलप्रसाद खनालले आवेदन दिएका छन् ।
त्यसमध्येका डोलेन्द्रप्रसाद शर्माले साझा प्रकाशनलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएका थिए । सरकारी स्वामित्वको ११० वर्ष पुरानो साझा प्रकाशनमा अनियमितता तथा बेथिति गरेको आरोप लागेपछि साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मालाई २०७४ सालमा पदमुक्त गरिएको थियो ।
उनी पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको दौडमा लागेका छन् । तर, २५ जना आकांक्षी मध्ये भण्डारी र खनालकै पल्लाभारी हुने बताइएको छ । ‘मन्त्रालयमा दुरसञ्चार सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत रहेका भण्डारी नै नियुक्तिको सम्भावना रहेको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिलाई बताए । ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको तथा सञ्चारमन्त्री शर्मा र भण्डारी एउटै जिल्लाको भएका कारण पनि उनको सम्भावना रहेको छ ।
उनको नियुक्ति पनि दुरसञ्चार विज्ञका रुपमा गरिएको थियो । ‘उहाँको नियुक्ति नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनका लागि गरिएको थियो । प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले तत्कालै नछाडेका कारण रोकिएको थियो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । भण्डारीलाई २०८० असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट विज्ञको रुपमा मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको थियो ।
२०८० असार ५ गते नै मन्त्रालयले नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई प्राधिकरणबाट तलब भत्ता र सवारी चालकसहित सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणले उनको सेवा सुविधा भने साउनबाट मात्रै उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवई भ्रमणमा रहेका बेला नेपालमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण बाहिर आएको थियो । ‘एनसेलकै पूर्व परामर्शदाता तथा सेल्स डाइरेक्टर रहिसकेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउदा सरकार नै एनसेलको पक्षमा देखिनेछ’, सञ्चारमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । मन्त्रालयले २५ जना मध्ये ३ जनाको नाम छनौट गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार २०८६ साल भदौपछि एनसेल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउनुपर्ने प्राबधान रहेको छ । तर, त्यसका सञ्चालकहरूले कानुनी छिद्र खोज्दै राज्यको नीति निर्माणको तहमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति पनि त्यसैको एउटा श्रृंखलाको रुपमा हेर्न थालिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीको दाबी छ ।
मन्त्रालयले अहिले पनि दुरसञ्चार ऐन २०५३ लाई विस्थापन गर्न बनेको २०७९ को मस्यौदालाई छलफलका लागि बाहिर नल्याइ दराजमा थन्क्याएको छ । सो ऐनको मस्यौदामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालिन दुरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज हुने गरी राखिएका केही प्राबधानमा विवाद आएपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले सञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साविक ऐनमा रहेका के के विषय हटाउने वा यथावत राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको उल्लेख गरेर सो मस्यौदालाई त्यतिकै राखिएको छ ।
‘मुख्य कुरा ऐन फिर्ता भएको छैन, यस्तो अवस्थामा अर्को ऐन बनाउने कुरा पनि अलग हुन्छ, अहिले मन्त्री र सचिवको घर्रामा त्यो ऐनको मस्यौदा रहेको छ । त्यसकारण मन्त्रालयले पुरानो मस्यौदा फिर्ता भयो नभन्दासम्म नयाँ मस्यौदा तयार हुन्छ भन्ने छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।
