काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन सरकारले गरेको बदर हुने फैसला सुनाएपछि बालकोटमा छटपटी बढेको छ ।
संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय अघिल्लो बुधवार बदर गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर भएपछि बालकोटमा छटपटी बढेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले उक्त जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी भएको कानुन संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएपछि सँधैका लागि चलखेल बन्द भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमा सहितको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद ऐन संशोधन गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाम्फे त्यतिबेला विवादमा परेका थिए । गिरिबन्धु प्रकरणमा अरबौँको चलखेल भएको थियो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए÷गरिएका काम–कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र सहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायी प्रयोजनका लागि दिने गरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ माग भने दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ ।
‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू हुन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
‘यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु÷गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिने भनेको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरिबन्धु टि–स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ९२० र भूमि सम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम ९६० अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२ ‘ग’ को उपदफा ९१० मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा ९२०मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
आठौँ संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२ ‘ग’ को उपदफा ९१० मा ‘ उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ ।
यस्तै, दफा १२ ‘ग’ को उपदफा ९२० मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोग चलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था । मूल ऐनमा आठौँ संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरूले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
अझ गिरिबन्धु टि–स्टेट सहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो। जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सति टि–स्टेट, बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्रालि, मिटल टि–स्टेट र गिरिबन्धु टि–स्टेट लाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिन्दारहरुले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए । ऐन जारी हुनु अगाडि नै दरबार निकट व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन ३ जना जमिन्दारहरु प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रालि’ दर्ता गराए । तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरूको स्वामित्वमा ५०० बिगाहा जमिन थियो ।
२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर गिरी बन्धुहरुले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई छोएन । पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योग सञ्चालनमा रह्यो । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरूलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन । भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधनमा पनि उद्योगहरूलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो ।
उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै बिचौलियाहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए । तर त्यतिबेला उनीहरु सफल भएनन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा नभएको काम (ऐन संशोधन) ओली नेतृत्वको सरकारमा भयो । र ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्यो ।
३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिएको थियो । बेचेर बाँकी रहेकोमध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन् । गिरिबन्धु टि–स्टेटसँग अहिले २८० रोपनी जग्गा कायम रहेको बताइन्छ । उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिधुर नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ ।
