काठमाडौं । दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना छानबिन आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाएको छ । आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गत शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वाला जान नहुने ठाउँमा पुग्दा मानवीय क्षतिको घटना भएकोे औंल्याइएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्तागठबन्धन दलकै सांसदहरूले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेका छन् । समाजवादी पार्टीभित्र पनि ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको छ । माधवकुमार नेपालजस्तो उच्च नैतिकता भएको नेता अध्यक्ष भएको पार्टीमा दोषी ठहरिएका ज्वालालाई तत्काल नहटाउनु लज्जाको विषय हो ।
गत पुस १३ गते दुई युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १६ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रदर्शन र हुलहुज्जत भइरहेको ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थाको यकीन नगरी विभागीय मन्त्री पुग्नु नै मुख्य कमजोरी रहेको औंल्याएको छ ।
मन्त्री ज्वाला खेलाँची गरेर पुग्न नहुने ठाउँमा पुगेर गल्ती गरेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । उनलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्री ज्वालालाई सचेत गराउनसमेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, बालकुमारीमा घटना हुँदा फिल्ड कमान्डरको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरीका डिएसपी उमेश लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ सई बोधराज दुनुवारलाई पनि दोषी किटान गरिएको छ । प्रहरी ऐनअनुसार दोषी प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
घटनालगत्तै गृह मन्त्रालयले बालकुमारी घटनामा संयमता नराखेको भन्दै सातदोबाटो वृत्तका प्रमुख डीएसपी लम्साल र मन्त्री ज्वालाका पीएसओ दनुवारलाई निलम्बन गरेको थियो । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी हेडक्वार्टर तानिएको थियो ।
आयोगले डिएसपी लम्सालको टोलीले मन्त्री पुग्नुअघि नै प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रुग्यास प्रयोग गरेर दोहोरो झडपको अवस्था सिर्जना गरेको औंल्याएको छ । मन्त्री पुग्दा अश्रुग्यास सकिएकाले बाध्य भएर गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आएको र हवाई फायर गर्दा गोली प्रदर्शनकारीलाई लागेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
घटनामा अछाम चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का २३ वर्षीय सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । शाहको गोली लागेर मृत्यु भएको र रावतको छातीमा अश्रुग्यासको सेलले लागेर उपचारको क्रममा मृत्यु भएको निष्कर्ष आयोगको छ ।
छानबिन आयोगले दोषी ठहर गर्दासमेत मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिएका छैनन् । जबकि, उनले नैतिकताको आधारमा घटना भएलगत्तै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर, आयोगले दोषी किटान गर्दासमेत मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिएका छैनन् ।
सरकारी आयोगले मन्त्रीलाई दोषी ठहर गरिसकेपछि पदमा बस्न मिल्दैन । कानुको नजरमा सबै समान हुन् । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन हुन सक्दैन । त्यसकारण मन्त्री ज्वालालाई एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ । अन्यथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
ज्वालाको हावादारी योजना
मन्त्री ज्वालाले सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालय सम्हाले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । उनको कार्यकालमा पूर्वाधार निर्माणका महत्वपूर्ण काम सुस्त हुँदै गएका छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर र लाइसेन्स वितरणजस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह ठप्प जस्तै छन् । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ७ महिनादेखि ठप्प छ । प्रक्रिया पूरा गरेर लाइसेन्स माग गर्ने साढे १३ लाख नागरिकको खल्तीमा अहिले पैसा तिरेको भौचर मात्र छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भने पनि कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन ।
सूर्यविनायक–रत्नपार्क द्रुत बस सञ्चालन गर्न भन्दै मन्त्री ज्वालाले तामझामका साथ उद्घाटन गरे । तर, पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधारबिना ल्याइएको भन्दै उक्त कार्यको निकै आलोचना भयो । १८.५ किमिको द्रुत बसको बाटो रंग्याउन र बोर्ड राख्नमै दुई करोड २० लाख खर्च भयो । जम्मा ३६ वटा बसका लागि अन्य हजारौं सवारीसाधन ट्राफिक जाममा पर्न बाध्य छन् ।
पोखरा–मुग्लिङ, नारायणगढ–बुटवल, कमलविनायक–नगरकोट, मुडे–चरिकोटलगायतका सडकमा यात्रा गर्नेले धूलो र ट्राफिक जामको सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । मध्यपहाडी, हुलाकी, कर्णाली, कोशी, कालीगण्डकी करिडोरलगायत गौरवका आयोजना म्याद थप्नमै सीमित भएको छ । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त सडक पूर्वाधारलाई निकास दिन ज्वालाको भूमिका प्रभावकारी देखिएन ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा मन्त्री ज्वालाले १९.३१ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छन् ।
भुसाल पनि निकम्मा
एकीकृत समाजवादीका अर्का मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । मन्त्री भुसाल पशुरोग, दुग्ध किसानका समस्या समाधान लगायतमा असफल रहे । नार्क र कृषि सामग्री कम्पनीको पदाधिकारी नियुक्तिमा विवादित बने । एकीकृत समाजवादीले कृषिमार्फत रोजगारी सिजर्ना गर्ने दाबी गरेको छ । तर, उपाध्यक्षसमेत रहेका भुसाल कृषिमन्त्री हुँदा जनताले त्यसको छनक पाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोगले भयावह अवस्था आउदासमेत तत्काल रोकथामको कदम चाल्न सकेनन् । १५ लाख ३६ हजार १ सय ८० पशु लम्पी रोगबाट संक्रमित भए भने ६५ हजार ४ सय ४१ पशु मरेको तथ्यांक छ ।
लम्पी स्किन रोगकै कारण ७५ अर्ब ४८ करोड २ लाखभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को तथ्यांक छ । लम्पी स्किनलाई महामारी घोषणा गरेको सरकारले पीडित किसानलाई अहिलेसम्म राहत, क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन । न त पशु बिमाको रकम नै उ पलब्ध गराउन सकेको छ ।
यस्तै, बंगुर पालक किसानलाई अफ्रिकन स्वाइन फिभरले सतायो । हजारौँ बंगुर मरे । जसबाट किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा करिब ५० करोड रुपैयाँको क्षति भयो । किसानले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । रोग नियन्त्रण गर्न भेटेरिनरी डाक्टरको व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्री भुसाल असफल भए ।
मन्त्री भुसालले दुग्ध उत्पादक किसानको समस्या पनि समाधान गर्न सकेनन् । अत्यधिक दूध उत्पादन हुने सिजनमा समेत सरकारी र निजी क्षेत्रका डेरीहरूले दूध खरिद परिमाणमा कटौती गरेका छन् । यसले देशभर अघोषित मिल्क होलिडेको समस्या देखिएको छ ।
उखु किसानको समस्या समाधानमा पनि मन्त्री भुसाल सफल देखिए । सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्ने उखुको अनुदान रकम प्राप्त गर्न किसानले १ वर्षसम्म कुर्नुपर्यो । गत आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ३२ करोडमध्ये चालु आवमा विनियोजित बजेटअनुरूप आंशिक ८० करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो । बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उखु किसानले माग गर्दै आएका थिए । समयमै समर्थन मूल्यसमेत तोक्न सकेनन् ।
मन्त्री भुसालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वरिष्ठलाई बाइपास गरेर कनिष्ठलाई कार्यकारीको भूमिका दिँदा विवादित भए । नार्कका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भुसालले ४० औं वरीयताका ध्रुवराज भट्टराईलाई कायममुकाय कार्यकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
मन्त्रीले कनिष्ठलाई कार्यकारी बनाएपछि सोसाइटी अफ एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट, नेपाल (सास–नेपाल) ले मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्तिमा पनि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका छन् ।
