काठमाडौं । विशेष अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै काठमाडौ महानगरले ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको छ । महानगरले फागुन ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ललितानिवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिदेखि संघसंस्थालाई ७ दिनभित्र खाली गर्न भनिसकेको छ ।
विशेष अदालतले गत फागुन ३ गते ललितानिवास सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त, पूर्वसचिवसहित ६० जनालाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । हिनामिना गरिएको जग्गा जफत गर्न भनेको छ । तर, फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
विशेषबाट यो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छन् । तर, त्यो बाटो खुला नहुँदै र महानगरले जबर्जस्ती जग्गा खाली गराउन खोज्नु कानुन र अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुनविद्को भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले महानगरपालिकाले अहिले नै सूचना जारी गर्नु जायज नभएको बताएका छन् । उनले महानगरको सूचना हतारमा भएको भन्द्यै कम्तीमा पूर्णपाठ आइञ्जेल पर्खनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि केन्द्र सरकार मुख्य हकदार रहेको जग्गा संरक्षण गर्छु भनेर महानगरले हतारमा सूचना जारी गर्नु कानुनसम्मत नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएर्क छैन, यस्तो अवस्थामा महानगरले सूचना जारी गरेर संरक्षण गर्छु भन्नु कानुनसम्मत मानिँदैन ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत–सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरलाई तोकेको छ । तर, त्यसको पनि विधि र प्रक्रिया हुने कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
विशेष अदालतकै फैसलालाई आधार बनाएर महानगरले सूचना जारी गरेको हो । ‘विशेष अदालत, काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ महानगरको सूचनामा भनिएको छ ।
सात दिनभित्र जग्गा खाली नगरिए कानुनबमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिनेसमेत महानगरको सूचनामा उल्लेख छ ।
